नई दिल्लीः ‘सबको मकान’ देने की सरकार की घोषणा के तहत मध्यम आय वर्ग के लोगों को भी सस्ता होम लोन देने का फैसला किया गया है। सरकार ने इसका दिशानिर्देश जारी किया है। सरकार का यह तोहफा सालाना 18 लाख रुपए तक की आय वालों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2022 तक सबको आवास देने के घोषणा को पूरा करने में मदद मिलेगी।सबसे ज्यादा आबादी मध्यम आय वर्ग के लोगों की
मध्यम आय वर्ग के लिए रियायती दर पर होम लोन मुहैया कराने के लिए तैयार दिशानिर्देश को केंद्रीय शहरी विकास और शहरी आवास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने जारी किया। नायडू ने कहा कि देश की आबादी में सबसे अधिक मध्यम वर्ग है, जिसके हित संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहले ही आश्वासन दे चुके हैं। 6 से 18 लाख की वार्षिक आय वाले इसके पात्र होंगे। लेकिन चालू साल के एक जनवरी के बाद होम लोन प्राप्त करने वाले इसका लाभ उठा सकते हैं।

रियल एस्टेट का होगा विकास
मध्यम आय वर्ग के लिए सस्ते होम लोन मिलने से उन्हें मकान लेने में सहूलियत मिलेगी। बीस साल की अवधि वाले होम लोन पर अधिकतम 2.35 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। अविवाहित युवाओं को भी यह सुविधा नए मकान लेने के लिए मिल सकती है। कर्ज देने वाली 70 वित्तीय संस्थाओं और नेशनल हाउसिंग बैंक के बीच बुधवार को एमओयू हुआ। इस मौके पर नायडू ने कहा कि इससे देश के विकास में कर अदा करने वाले मध्यम आय वर्ग के लोगों को मकान देने में सहूलियत मिलेगी। सरकारी प्रोत्साहन से जहां रियायती मकानों की मांग में वृद्धि होगी और रियल एस्टेट का विकास होगा।

होम लोन पर मिलेगी इतनी छूट
प्रधानमंत्री ने नौ लाख रुपए की वार्षिक आय वालों के होम लोन पर चार फीसदी की छूट की घोषणा की है, जबकि 18 लाख रुपए की वार्षिक आय वालों को 12 लाख तक के लोन पर तीन फीसदी की सब्सिडी मिलेगी।

हाइपर लूप यानी एक ऐसा सिस्टम जिसके ज़रिए आप एक व्हीकल में बैठकर सिर्फ़ 55 मिनट में मुंबई से दिल्ली पहुंच सकते हैं. इसकी रफ़्तार किसी भी कमर्शियल एयरलाइन के मुक़ाबले बेहद तेज़ होगी.

हाइपरलूप वन नाम की अमरीकी कंपनी दुनिया में तेज़ रफ़्तार ट्यूब सिस्टम विकसित करने की कोशिश में है, जिसके ज़रिए सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बेहद तेज़ी के साथ पहुंचाना मुमकिन हो पाएगा.

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हाइपरलूप को लेकर मंगलवार को भारत सरकार की मदद से दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें हाइपरलूप वन ग्लोबल चैलेंज के सेमीफ़ाइनल में पहुंची पांच भारतीय कंपनियों ने अपने तेज़ रफ़्तार यातायात रूट सामने रखे, जिन्हें भारत में अपनाया जा सकता है. कुल 90 देशों के ढाई हज़ार से ज़्यादा कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया जिनमें भारतीय कंपनियां सबसे ज़्यादा थीं.