दूसरे विश्व युद्ध के बाद से शांतिवादी छवि रखने वाला जापान अब अपनी रक्षा नीति में बड़ा बदलाव कर रहा है। लंबे समय तक हथियारों के निर्यात पर लगी पाबंदियों को हटाकर अब वह वैश्विक हथियार बाजार में उतरने की तैयारी में है।

जापान की सरकार नियमों में ढील देकर सैन्य उपकरण और हथियार बेचने का रास्ता आसान करना चाहती है। इससे जापान अब एक बड़े डिफेंस सप्लायर के रूप में उभर सकता है। यह बदलाव ऐसे समय में हो रहा है, जब दुनिया में युद्ध और तनाव बढ़ने के कारण हथियारों की मांग तेजी से बढ़ रही है।

वैश्विक हालात से मिला मौका

रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में तनाव के चलते हथियारों की सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है। अमेरिका के पास पहले से ही बड़ी संख्या में ऑर्डर लंबित हैं, जिससे अन्य देश नए विकल्प तलाश रहे हैं।

इसी कारण कई देश अब जापान की ओर देख रहे हैं, ताकि उन्हें समय पर हथियार और रक्षा उपकरण मिल सकें। जापान भी इस मौके को भुनाकर खुद को एक भरोसेमंद सप्लायर के रूप में स्थापित करना चाहता है।

चीन की बढ़ी चिंता

जापान की इस नई नीति से चीन की चिंता बढ़ गई है। चीन ने जापान को चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे इस मामले में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे क्षेत्रीय संतुलन प्रभावित हो सकता है।

वहीं, यूक्रेन इस बदलाव को एक अवसर के रूप में देख रहा है। दोनों देशों के बीच ड्रोन तकनीक और नई रक्षा प्रणालियों के विकास पर सहयोग की योजना बन रही है। जापान का लक्ष्य अमेरिका पर निर्भरता कम करते हुए अपनी अलग रक्षा सप्लाई चेन तैयार करना है।

जापान का रक्षा बजट अब करीब 60 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। देश की कंपनियां अब वैश्विक स्तर पर काम करने के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। तोशिबा जैसी कंपनियां नए कर्मचारियों की भर्ती कर रही हैं और निर्यात के लिए अलग विभाग बना रही हैं। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक भी एशिया, यूरोप और अमेरिका में अपने काम को बढ़ा रही है और नई साझेदारियों पर ध्यान दे रही है।

फिलीपींस से पोलैंड तक बढ़ता दायरा

जापान अब अपने हथियारों का निर्यात फिलीपींस से लेकर पोलैंड जैसे देशों तक बढ़ा रहा है। ये देश भी अमेरिका और यूरोप पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। पोलैंड का मानना है कि जापान के साथ सहयोग से दोनों देश अपनी रक्षा जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं।

जापान ने दक्षिण-पश्चिमी कुमामोटो प्रांत में कैंप केंगुन में अपने सतह-से-जहाज में मार करने वाली टाइप-12 मिसाइलों को तैनात करने का फैसला किया है। इस फैसले से चीन बिलबिला गया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इसकी निंदा करते हुए कहा है कि इस कदम से एक किल नेटवर्क बन सकता है, जो पड़ोसी देशों के तटीय और अंदरूनी दोनों तरह के लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम होगा।

दरअसल पूर्वी चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच जापान ने अपनी लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइलों की क्षमता का विस्तार करने की तैयारी कर ली है। Type-12 मिसाइलें इसमें से ही एक है। पीएलए के मुताबिक, इनकी मारक क्षमता 200 किमी से बढ़ाकर 1000 किमी कर दी गई है।

पीएलए की रिपोर्ट में दावा
PLA आर्मी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के हुआ डैन और झांग ली ने इस पर अपनी रिपोर्ट साझा की है। इसके मुताबिक, जापान ने ऐसा करके विशिष्ट आक्रामक क्षमताएं और मजबूत स्टील्थ प्रदर्शन किया है।

रिपोर्ट में लिखा है कि अगर इन मिसाइलों को क्यूशू द्वीप पर तैनात किया जाता है, तो इसकी रेंज में पूरा पूर्वी चीन सागर ही नहीं, बल्कि चीन के तटीय शहर भी आएंगे। चीन को डर है कि ताइवान से संघर्ष की स्थिति में जापान इसका इस्तेमाल उसकी नौसेना को रोकने में कर सकता है।

ताइवान को लेकर तनाव
दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। उसका कहना है कि वह इसे अपने कंट्रोल में लाने के लिए बल प्रयोग भी कर सकता है। लेकिन अमेरिका और जापान ताइवार पर किसी भी बलपूर्वक कब्जा करने की नीति के खिलाफ हैं और जापान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ताइवान पर हमला होता है, तो वह सैन्य हस्तक्षेप करेगा।

रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जताई गई है कि जापान अपनी टाइप 12 मिसाइलों को हाइपर वेलोसिटी ग्लाइडिंग प्रोजेक्टाइल के साथ मिलाकर एक संयुक्त हमलावर क्षमता बना लेगा, जिसे जल्द ही तैनात किया जाएगा। जापान एक हाइपरसोनिक ग्लाइड हथियार को भी कैंप फ़ूजी में तैनात करने वाला है, जिसकी रेंज 500-900 किमी है और इसे बढ़ाकर 3000 किमी किया जाना है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब का नजरिया पार्टनरशिप और इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करने और उनकी जरूरतों को समझने का है। सरकार ग्रोथ के लिए एक प्रेरक के रूप में काम करे। पंजाब ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है, अपनी औद्योगिक क्षमता बढ़ाई है और निवेश के नए रास्ते खोले हैं। सरकार और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप सफलता की चाबी है।

मुख्यमंत्री ओसाका में रोड शो के दौरान संबोधित कर रहे थे। कई जापानी कंपनियों ने भी रोड शो में हिस्सा लिया और राज्य में निवेश में दिलचस्पी दिखाई। सीएम के साथ उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा, मुख्य सचिव केएपी सिन्हा समेत अन्य अफसर भी मौजूद थे। सीएम ने कहा कि जापानी इंडस्ट्रियल कंपनियों का रोड शो में हिस्सा लेना भारत-जापान आर्थिक रिश्तों की मजबूती को दर्शाता है। यह पंजाब की प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यूनिफाइड सिंगल-विंडो सिस्टम और निवेश के लिए तैयार मौकों में ग्लोबल निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी को भी दिखाता है।

राज्य सरकार का लक्ष्य हमारे युवाओं के लिए नए मौके और निवेशकों के लिए एक स्थिर, भरोसेमंद माहौल बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य सरकार ने इंडस्ट्री के बड़े लोगों की अध्यक्षता में 24 सेक्टोरल कमेटियां बनाई हैं ताकि सेक्टर के हिसाब से पॉलिसी बनाई जा सके। इस तरह की कोशिशें हमारी सफलता की कहानियों और लंबे समय के विजन को शेयर करके उत्तर भारत में पंजाब को पहचान दिलाने में मदद करती हैं, क्योंकि हम 2035 तक पंजाब की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने के लिए संभावित निवेशकों और साझेदारों को बुला रहे हैं। मुख्यमंत्री व उद्योगमंत्री ने ओसाका में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें भी कीं, जिसमें एयर वाटर इंक के साथ इंडस्ट्रियल गैसों और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में मौकों पर चर्चा की गई।

इस दौरान सीएम ने पंजाब की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, एनसीआर व बड़े बंदरगाहों से आसान कनेक्टिविटी, मजबूत इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, बिना रुकावट अच्छी क्वालिटी की बिजली सप्लाई, स्किल्ड वर्कफोर्स और प्रोग्रेसिव पॉलिसी इको सिस्टम पर भी जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने व्यापार, टेक्नोलॉजी और एसएमई सहयोग को तलाशने के लिए ओसाका चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (ओसीसीआई) के साथ बातचीत की। उन्होंने एग्री-मार्केट मॉडर्नाइजेशन और सप्लाई-चेन पार्टनरशिप पर तोकुशिमा ऑक्शन मार्केट और ग्लोबल वेंचर कंपनी लिमिटेड के साथ भी बैठक की।

जापान में सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल ने दौरे के पहले ही दिन जापान की शीर्ष कंपनियों के साथ छह एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों के तहत हरियाणा में 1185 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 13 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। विकसित भारत, विकसित हरियाणा की दिशा में यह साझेदारी एक निर्णायक कदम मानी जा रही है।

सीएम ने टोक्यो में एआईएसआईएन, एयर वाटर, टीएएसआई, नम्बू, डेंसो, सोजित्ज, निसिन, कावाकिन और टोप्पन जैसी अग्रणी जापानी कंपनियों के साथ बैठकें कीं। इन मुलाकातों के नतीजे में हरियाणा को निवेश और रोजगार दोनों का लाभ मिला है।

सैनी ने कहा कि हरियाणा आज निवेश के लिए देश का सबसे भरोसेमंद गंतव्य बन चुका है। राज्य में उपकरण निर्माण, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेटल वर्किंग जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने छोटे और मध्यम उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया ताकि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को गति मिल सके। जापान यात्रा के नतीजों ने साबित कर दिया है कि हरियाणा अब वैश्विक औद्योगिक नक्शे पर नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है।

जापान में गूंजा गीता का शाश्वत संदेश

जापान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। सीएम ने कहा कि गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। इसमें कर्मयोग, सत्य और कर्तव्य का ऐसा मार्ग बताया गया है जो आज भी मानवता के लिए प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार गीता के सार्वभौमिक सिद्धांतों को विश्वभर में प्रसारित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि शांति और सद्भाव का मार्ग मजबूत हो।

सीएम ने बताया कि विदेश मंत्रालय के सहयोग से अब 40 देशों में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के संबंध सदियों पुराने हैं और आज दोनों देशों की साझी संस्कृति इस आयोजन के माध्यम से और मजबूत हुई है। जापान में गूंजा गीता का यह शाश्वत संदेश हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत का गौरवपूर्ण प्रतीक बन गया।

सीएम सैनी के साथ उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह, मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, विदेश सहयोग विभाग की सचिव अमनीत पी. कुमार, उद्योग विभाग के सचिव डॉ. अमित अग्रवाल और एचएसआईआईडीसी के एमडी डॉ. यश गर्ग सहित वरिष्ठ अधिकारी माैजूद रहे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एक्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तख्त किया है, जिसके तहत जुलाई में जापान के साथ हुई डील को लागू किया गया। इस समझौते के बाद जापानी ऑटोमोबाइल आयात पर लगने वाला टैरिफ 27.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक एक्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तख्त किया है, जिसके तहत जुलाई में जापान के साथ हुई डील को लागू किया गया। इस समझौते के बाद जापानी ऑटोमोबाइल आयात (इंपोर्ट) पर लगने वाला टैरिफ 27.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही जापान ने अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया है।

7 दिनों में लागू होगा नया नियम
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह बदलाव फेडरल रजिस्टर में नोटिफिकेशन आने के सात दिन के भीतर लागू हो जाएगा। रिपोर्ट कहती है कि यह नियम 7 अगस्त से भेजे गए माल पर रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, यानी पहले से आए सामान पर भी नया टैक्स रेट लागू होगा।

अन्य इंपोर्ट्स पर भी असर
जापान से आने वाले जिन उत्पादनों पर पहले 15 प्रतिशत से ज्यादा टैक्स लगता था, अब उन पर कोई अतिरिक्त लेवी नहीं लगेगी। वहीं, 15 प्रतिशत से कम वाले सामान पर अब सीधा 15 प्रतिशत टैक्स लागू होगा।

जापान की प्रतिक्रिया
जापान के चीफ नेगोशिएटर रियोसी अकाजावा ने इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह 22 जुलाई को हुई डील का ठोस अमल है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि 15 प्रतिशत टैरिफ जापानी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सरकार प्रभावित सेक्टर्स को मदद देने के लिए वित्तीय मदद (फाइनेंसिंग असिस्टेंस) जैसी स्कीमें लाएगी।

आपसी समझौते और निवेश प्लान
इस समझौते के तहत जापान को भी ईयू की तरह “रेसिप्रोकल” ट्रीटमेंट दिया गया है। अमेरिका और जापान के बीच एक एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर साइन हुआ है, जिसके तहत जापान अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश करेगा। यह पैसा इक्विटी, लोन और गारंटी के जरिए आएगा।

अमेरिका का फायदा
ट्रंप ने कहा कि इन निवेशों से अमेरिका में लाखों नौकरियां पैदा होंगी, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और आने वाली पीढ़ियों तक आर्थिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने साफ किया कि इन निवेशों से होने वाले 90 प्रतिशत मुनाफे पर अमेरिका का हक होगा।

समझौते के तहत जापान ने अमेरिका से खेती-बाड़ी के सामान की खरीद बढ़ाने का वादा किया है। अब जापान सालाना 8 अरब डॉलर के मक्का, सोयाबीन और फर्टिलाइजर खरीदेगा। इसके अलावा जापान ने अमेरिका से 100 बोइंग प्लेन खरीदने और डिफेंस सेक्टर में वार्षिक खर्च को 14 अरब डॉलर से बढ़ाकर 17 अरब डॉलर करने का एलान किया।

टोयोटा और ऑटो सेक्टर की राहत
टोयोटा, जिसे पहले के अमेरिकी टैरिफ से 10 अरब डॉलर का नुकसान होने का अनुमान था, ने इस फैसले की सराहना की और कहा कि इससे “काफी राहत” मिली है। जापानी ऑटोमोबाइल कंपनियों के शेयर भी शुक्रवार को हल्के बढ़े। हालांकि दक्षिण कोरिया की कंपनियां अभी भी दबाव में हैं क्योंकि उन्हें वॉशिंगटन से ऐसी ही राहत का इंतजार है।

जापानी राजनीति पर असर
यह डील ऐसे समय पर हुई है जब जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह ट्रेड डील उनकी स्थिति मजबूत कर सकती है। लेकिन उन्हें बढ़ती महंगाई और धीमी अर्थव्यवस्था पर जनता के गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा।