मुंबई से अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका ने चर्चा के लिए न्योता भेजा है। जमीन अधिग्रहण का मामला गुजरात हाईकोर्ट में लंबित है। किसानों का एक दल अगले सप्ताह नई दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से वार्ता करेगा।

गुजरात उच्च न्यायालय में बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई को चुनौती देते हुए किसानों ने कहा है कि जमीन अधिग्रहण के केंद्र के कानून की अवहेलना कर गुजरात सरकार किसानों को उचित मुआवजे से वंचित कर रही है। किसानों की ओर से हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता आनंद याग्निक का कहना है कि सरकार मनमाने तरीके से किसानों की जमीन हड़पना चाहती है। उनका आरोप है कि अदालत में गत सुनवाई से पहले सरकार ने चार किसान याचिकाकर्ताओं पर दबाव डालकर उनकी याचिका वापस करा ली, लेकिन उसके बाद 40 नए किसानों ने याचिकाएं दाखिल कर दी तथा यह संख्या दिन ब दिन बढ़ती जाएगी।

जमीन अधिग्रहण के विवाद को बढ़ता देख बुलेट ट्रेन के लिए लोन देने वाली संस्था जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका ने गुजरात के किसानों को जापान आकर चर्चा का न्योता भेजा है। संस्था की ओर से दूसरी बार यह आमंत्रण आया है, किसान जापान जाकर चर्चा करें इससे पहले अगले सप्ताह किसानों का एक दल दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के अधिकारियों से चर्चा करेगा, ताकि गुजरात सरकार पर दबाव बनाया जा सके।