इजरायल और संयुक्‍त अरब अमीरात (Israel-UAE Peace Agreement) में जो शांति समझौता हुआ है उसमें अमेरिका की अहम भूमिका रही है। इस समझौते को वैश्विक मंच पर ऐतिहासिक बताया जा रहा है। कहा ये भी जा रहा है कि इससे भविष्‍य में एक नई राह निकलेगी, जो इस समूचे इलाके के साथ-साथ अरब जगत के लिए भी नया सवेरा लेकर आएगी। भारत और पाकिस्‍तान के लिए इस समझौते के क्‍या मतलब है और इसका क्‍या असर भविष्‍य की राजनीति पर पड़ेगा, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए दैनिक जागरण ने पश्चिम एशिया की राजनीति पर करीब से निगाह रखने वाले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्थित सेंटर फॉर वेस्‍ट एशियन स्‍टडीज के प्रोफेसर एके पाशा से बात की।

प्रोफेसर पाशा इस समझौते को खास तो मानते हैं, लेकिन ऐतिहासिक नहीं मानते हैं। ऐसा इसलिए है, क्‍योंकि उनकी राय में इससे पहले इजरायल ने जो चार (1979, 1983 1994, 1993) समझौते किए थे उनको भी एतिहासिक बताया गया था, लेकिन उन समझौतों के बाद भी इस पूरे क्षेत्र में शांति जैसी कोई चीज दिखाई नहीं दी। ये सभी समझौते इस क्षेत्र के अलग-अलग देशों के साथ हुए थे। उनकी राय में इस समझौते को ईरान की बढ़ती ताकत के मद्देनजर किया गया है। यूएई और इजरायल दोनों ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम के विरोध में हैं। दोनों ही देश नहीं चाहते हैं कि वो अपनी सैन्‍य क्षमता में इजाफा करे, जिससे इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बढ़ जाए। ऐसे में ईरान के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए इजरायल का साथ जरूरी है।

इजरायल वर्तमान में अमेरिका का ही प्रतिनिधित्‍व भी करता है। इस समझौते में अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के दामाद जेयर्ड कुशनर की अहम भूमिका रही है। प्रोफेसर पाशा मानते हैं कि वर्तमान में यूएई और सऊदी अरब दोनों ही पाकिस्‍तान से नाराज है, लेकिन इस समझौते के बाद भविष्‍य में पाकिस्‍तान भी इजरायल से समझौता कर सकता है। भारत की जहां तक बात है तो इजरायल और संयुक्‍त अरब अमीरात दोनों ही भारत के बेहद करीबी देश हैं। ऐसे में भविष्‍य में इस्‍लामिक देशों के संगठन ओआईसी में कश्‍मीर का मुद्दा हमेशा के लिए खत्‍म हो सकता है।