पेट्रोल-डीजल सरकार का सहारा
अर्थव्यवस्था की बुरी हालत में सरकार के खजाने को चलाने का काम पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स ही कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले पेट्रोल और डीजल के रेट तीन साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। ऐसा तब है जब कच्चे तेल के दाम आधे हो चुके हैं। रेवन्यू की कमी को पूरा करने का काम पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स से मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी से ही हो रहा है। वित्त वर्ष 2013 में एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन में पेट्रोल और डीजल का हिस्सा 26 प्रतिशत था जो वित्त वर्ष 2016 में 54 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। 

सत्ताधारी बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने पेट्रोलियम मंत्रालय के डेटा को ट्वीट करते हुए बताया कि पेट्रो प्रॉडक्ट्स से केंद्र सरकार से ज्यादा फायदा राज्य सरकारों के रेवन्यू को होता है। एक्साइज ड्यूटी से मिलने वाले रेवन्यू में भी बढ़ोतरी हुई है। साफ है कि सरकार पेट्रो प्रॉडक्ट्स से होने वाले फायदे को आपकी जेब तक नहीं पहुंचाने वाली।

कोई और रास्ता?
इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों से सरकार की बड़ी कमाई हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार दूसरे तरीकों के बारे में नहीं सोच रही। गुरुवार को वित्त मंत्रालय के हैंडल से किए गए ट्वीट्स में बताया गया कि सरकार विनिवेश के जरिए भी रेवन्यू बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसके अलावा सरकार आर्थिक दशा को सुधारने के लिए 50 हजार करोड़ रुपये खर्च कर इकॉनमी को पटरी पर लाएगी।