कोविड-19 महामारी के खतरे को देखते हुए संसद का मानसून सत्र निर्धारित समय से आठ दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया। दस दिनों का छोटा सा ये सत्र काफी अहम रहा। इस सत्र में दो दर्जन से अधिक विधेयक पास किए गए। इसके अलावा ये सत्र सांसदों के निलंबन, विधेयकों पर मचे अभूतपूर्व हंगामे के लिए भी याद किया जाएगा। आपको बता दें कि ये सदन का दूसरा सबसे छोटा सत्र भी रहा है। 1952 से अब तक राज्यसभा के लिए के कुल 69 मानसून सत्र में यह दूसरा सबसे छोटा सत्र था। इससे पहले 20 अगस्त 1979 को राज्‍य सभा में एक दिन का सत्र बुलाया गया था जिसमें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

कृषि विधेयकों के जरिए कृषि सुधार से संबंधित तीन विधेयक (कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन व सरलीकरण) विधेयक, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार विधेयक, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन विधेयक) इस दौरान पारित किए गए। इनका जबरदस्‍त विरोध भी हुआ। मंडी कानून से अलग एक केंद्रीय कानून के साथ कॉन्‍ट्रेक्‍ट फार्मिंग के विधेयक को सदन में पास कर दिया गया।

श्रम सुधार के तीन कानूनों (व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता विधेयक, औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, श्रम कानून तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक) को भी इस सत्र में पारित कर किया गया। इनमें श्रम क्षेत्र के 29 पुराने कानूनों के अच्छे प्रावधानों को समाहित कर दिया गया है। इन कानूनों में प्रवासी श्रमिकों की बेहतरी के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। नई श्रम संहिताओं में 50 करोड़ से अधिक संगठित, असंगठित तथा स्व-नियोजित कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा आदि का प्रावधान किया गया है। इसके जरिए महिला कामगारों को पुरुष कामगारों की तुलना में वेतन की समानता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा प्लेटफॉर्म कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना से सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा दायरे के विस्तार में सहायता मिलेगी।