इराक के तानाशाह शासक सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा हुए 11 साल से ज्यादा समय बीत चुके हैं, लेकिन 4000 किलोमीटर दूर भारत के झारखंड में एक युवक को उसके नाम की कीमत चुकानी पड़ रही है. झारखंड के इस 25 साल के मरीन इंजीनियर को 40 बार केवल इसलिए नौकरी देने से मना कर दिया गया, क्योंकि उसका नाम सद्दाम हुसैन है. हालांकि अंग्रेजी की स्पेलिंग में इराक के सद्दाम हुसैन और झारखंड के सद्दाम हुसैन में अंतर है. इसके बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है. झारखंड के सद्दाम बताते हैं कि उनके दादा ने उन्हें ये नाम दिया था, लेकिन वे अपनी परेशानी के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं मानते हैं. केवल नाम के आधार पर भेदभाव का सामना कर रहे सद्दाम ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 

हिन्दुस्तान टाइम्स के मुताबिक सद्दाम हुसैन जमशेदपुर के रहने वाले हैं और उन्‍होंने तमिलनाडु की नूरुल इस्‍लाम यूनिवर्सिटी से मरीन इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है. परिवार के लोग बताते हैं कि दादा ने सद्दाम हुसैन नाम रखते हुए कहा था कि यह लड़का दुनिया में बड़ा नाम करेगा. अब ये नाम ही उसके लिए मुसीबत बन गई है. 

इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होने के बाद सद्दाम के सभी बैचमेट नौकरी पा चुके हैं. वहीं जब सद्दाम नौकरी के लिए आवेदन करता है तो इस क्षेत्र में नौकरी देने वाली कंपनियां उसे पहली ही बार में रिजेक्‍ट कर देती हैं. शुरुआत के दो-तीन बार सद्दाम को लगा कि शायद उनमें टैलेंट की कमी है इसलिए नौकरी नहीं मिली, लेकिन बाद में कंपनियों से पूछताछ करने पर पता चला कि नाम की वजह से उन्हें नौकरी नहीं दी जाती है. 

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सद्दाम कहते हैं, ‘शायद कंपनियां इस बात से डरती हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर अप्रवासन अधिकारियों से सद्दाम हुसैन का सामना होगा तो क्या होगा?’

साजिद नाम रखा फिर भी नहीं मिली नौकरी

दोस्तों की सलाह पर 2014 में सद्दाम हुसैन ने अपना नाम बदलकर साजिद रख लिया. इसके बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली. दरअसल, नौकरी में जैसे ही डॉक्यूमेंट की पड़ताल की जाती तो उसमें सद्दाम हुसैन नाम लिखा होता. सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए सद्दाम ने सीबीएसई और यूनिवर्सिटी के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन फायदा नहीं हुआ. अब उन्होंने नाम बदलवाने के लिए झारखंड की कोर्ट में याचिका दायर की है. कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 5 मई का दिन तय किया है.

मालूूूम हो कि इराक में भी सद्दाम हुसैन नाम के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

नई दिल्ली : मिली जानकारी के मुताबिक़ बताया जा रहा है की जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी (JNU) इस सप्ताह से विश्वविद्यालय (यूजीसी) के द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब अपनी एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर सकती है. गौरतलब है कि छात्रों ने एमफिल और पीएचडी कोर्सेज में नई एडमिशन पॉलिसी का विरोध किया था और इसके खिलाफ छात्र दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू छात्रों की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यूजीसी के गाइडलाइंस सभी विश्वविद्यालयों के लिए बाध्यकारी हैं और छात्रों को जारी किए गए सभी दिशा-निर्देशों को मानना होगा उन्हीं के अनुसार आगे की प्रक्रिया की जाएगी.

सॉफ्टवेयर डेवलपर पदों पर होगी भर्ती 24 मार्च तक कर सकते है अप्लाईनई दाखिला नीति में बदलाव के चलते डिप्रवेशन प्वाइंट (पिछड़े व वंचित इलाकों के जिलों के छात्रों को प्रवेश परीक्षा में दिया जाने वाले अतिरिक्त 5 अंक) एमफिल और पीएचडी के छात्रों को नहीं मिलेंगे. 

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जेएनयू छात्र संघ का कहना है कि इससे शोध संबंधी कोर्सेज में सीटों की संख्या में कमी आएगी. वंचित इलाकों से आने वाले छात्र भी अतिरिक्त पांच अंकों से महरूम हो जाएंगे. हालांकि बीए, एमए और एमएससी के लिए दाखिला नीति में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा.