छह वर्षीय बच्चे पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल करने वाले खूंखार पिटबुल कुत्ते के मालिक सहित केंद्र और दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है।

कोर्ट ने खूंखार कुत्तों की नस्लों के आयात, व्यापार, बिक्री, प्रजनन या पालन-पोषण पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिकाकर्ता दिनेश कुमार रॉय की याचिका पर नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

गंभीर रूप से घायल बच्चे के पिता ने 25 लाख रुपये के मुआवजे के साथ-साथ खूंखार कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। एमसीडी ने कोर्ट को सूचित किया कि मालिक की सहमति से कुत्ते को जब्त कर लिया गया है।

इस पर पीठ ने पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में की गई प्राथमिकी की शीघ्र जांच करने का निर्देश भी दिया। साथ ही एमसीडी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कुत्ते को बिना सावधानी बरते न छोड़ा जाए। कोर्ट ने सभी पक्षों को चार सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। राजधानी में बिछी प्रदूषण की चादर को देखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा अपने कार्यालयों के लिए महंगे एयर प्यूरीफायर खरीदने के आदेश दिया गया है, जिस पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने सरकार पर आम नागरिकों को ‘घुटन’ में छोड़ने और केवल अपने लिए सुविधा जुटाने का आरोप लगाया है।

इस वजह पर हुआ विवाद

PWD द्वारा जारी कार्य आदेश में दिल्ली सचिवालय और नई दिल्ली सचिवालय में “विभिन्न स्थानों पर 15 स्मार्ट एयर प्यूरीफायर की आपूर्ति और स्थापना” को मंजूरी दी गई है। इस खरीद की कुल लागत ₹5, 45,175 है, यानी प्रत्येक यूनिट की कीमत ₹36,345 है। ये प्यूरीफायर लगभग 1,000 वर्ग फुट क्षेत्र को कवर करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और इनमें तीन फिल्टर (प्री-फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन और ट्रू HEPA) का मल्टीस्टेज सिस्टम है।

विपक्ष ने दिल्ली सरकार पर बोला हमला

विपक्षी दलों ने इस टेंडर को लेकर दिल्ली सरकार की कड़ी आलोचना की। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार पर तंज कसा। विपक्ष का आरोप है कि यह आदेश मुख्यमंत्री द्वारा निवासियों को आतिशबाजी के साथ “पारंपरिक” दिवाली मनाने के लिए प्रोत्साहित करने के कुछ ही दिनों बाद आया है, जबकि नागरिक ज़हरीली हवा में साँस लेने को मजबूर हैं।

सीएम ने दिया जवाब

इसके विपरीत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पूजा पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि पिछली सरकारों की तुलना में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि इस साल दिवाली से पहले के स्तर की तुलना में बाद में प्रदूषण में वृद्धि पिछले वर्षों जितनी ज़्यादा नहीं रही है।

CPCB के आँकड़ों के अनुसार

गुरुवार सुबह दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) “बेहद खराब” श्रेणी में रहा, जबकि GRAP II मानदंड लागू हैं।

इस साल दिवाली पर दिल्ली का AQI 345 दर्ज किया गया, जो पिछले साल 2024 के 328 से भी ज़्यादा था।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों ने देशभर की सियासत में गर्माहट तेज कर दी है। मामले में आरोप-प्रत्यारोप भी अपने चरम पर है। इसी बीच शिवसेना (यूबीटी) के नेता अंबादास दानवे ने भी राहुल गांधी के आरोपों को सही बताते हुए चुनावों में कथित वोट घोटाले को लेकर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों को पुख्ता सबूतों पर आधारित बताया और चुनाव आयोग पर राजनीतिक बातें करने का आरोप लगाया।

मामले में दावने ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि आरोप बेबुनियाद नहीं हैं। राहुल गांधी ने सब कुछ ठोस सबूतों के साथ पेश किया है। उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है, बल्कि सच को सामने लाया है। चुनाव आयोग को इस पर सफाई देनी चाहिए ना कि राजनीतिक भाषा बोलनी चाहिए।

कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल के आरोप

इससे पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी चुनाव आयोग से तीखे सवाल पूछे थे। उन्होंने कहा था कि आयोग कर्नाटक की अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग से सिर्फ एक मूल सवाल पूछ रहे हैं, वे कर्नाटक सीआईडी को जानकारी क्यों नहीं दे रहे, जो अकलकोट में वोट चोरी के आरोपों की जांच कर रही है?

क्या है राहुल गांधी के आरोप, समझिए

बता दें कि बीते 18 सितंबर को दिल्ली में प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया कि वे भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने वालों की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ समूह कांग्रेस को वोट देने वाले अल्पसंख्यकों के वोटों को सुनियोजित तरीके से काट रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक की अलंद विधानसभा सीट में कम से कम 6,018 वोट हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक बूथ स्तर की अधिकारी को पता चला कि उसके चाचा का वोट गायब है। जब उसने जांच की तो पाया कि उसका पड़ोसी खुद ही लोगों के वोट काट रहा था। ये सब एक संयोग से पकड़ा गया।

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई रक्षा समझौते पर भारत की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उन्हें पहले से इस समझौते के बारे में पता था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार देश की हर क्षेत्र में सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा।

विदेश मंत्रालय ने कहा- सरकार राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए समर्पित
मीडिया द्वारा पाकिस्तान-सऊदी अरब के रक्षा समझौते को लेकर जब भारतीय विदेश मंत्रालय से सवाल किए गए तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ‘हमने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रणनीतिक रक्षा समझौते की रिपोर्ट्स देखी हैं। जब इस समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी, सरकार को तभी से ही इसके बारे में जानकारी थी। हम इस समझौते के हमारी सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की सभी क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर समर्पित है।’

सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुए समझौते पर हस्ताक्षर
सऊदी अरब की राजधानी रियाद के यमामा पैलेस में हुई बैठक में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद रहे। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। यही वजह है कि इसे नाटो जैसा समझौता कहा जा रहा है। समझौते के तहत परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का भी प्रावधान है। हाल ही में इस्राइल के कतर पर हमले के बाद कतर की राजधानी दोहा में मुस्लिम देशों की बैठक हुई थी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हुआ। इस बैठक में पाकिस्तान ने नाटो जैसा संगठन बनाने का सुझाव दिया था।

पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने बुधवार को कहा कि फौज ‘पूरी तरह से सक्षम है और देश के सामने आने वाले

किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार है। वह रावलपिंडी में जनरल मुख्यालय में आयोजित फॉरमेशन कमांडर्स के सालाना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जनरल बाजवा ने फरवरी में भारत के साथ टकराव के दौरान ‘कड़ी प्रतिक्रिया देने की भी सराहना की।

इस साल फरवरी में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था और वे लगभग युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे। भारत ने 26 फरवरी को पाकिस्तान के भीतर घुसकर बालाकोट में आतंकवादियों के प्रशिक्षण अड्डे को निशाना बनाया था जिसके एक दिन बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया था।