जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि दिल्ली की जनता को समय पर सुविधाएं मिलनी चाहिए। जलभराव वाले इलाकों में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए पीडब्ल्यूडी हाई पॉवर डीजल जनरेटर सेट की मरम्मत कराएगा

दिल्ली जल बोर्ड की परियोजनाओं में देरी रोकने के लिए दिल्ली सरकार एक खास सॉफ्टवेयर बनवाएगी। इसके जरिये परियोजनाओं की प्रगति, जिम्मेदार अधिकारी और समयसीमा पर पल-पल की जानकारी मिलेगी, ताकि कोई रुकावट न आए।

जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि दिल्ली की जनता को समय पर सुविधाएं मिलनी चाहिए। देरी से लोगों का भरोसा टूटता है। पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर नतीजे हमारा मकसद है। यह सॉफ्टवेयर हर प्रोजेक्ट के लिए तय चरण, समयसीमा और जिम्मेदार अधिकारी तय करेगा। सभी जानकारी एक केंद्रीयकृत पोर्टल पर डिजिटल रूप से दर्ज होगी, जिसे अधिकारी कभी भी देख सकेंगे। इससे विभागों में तालमेल बढ़ेगा और फैसले तेजी से होंगे। अगर कहीं देरी हुई, तो जिम्मेदारी तुरंत तय की जा सकेगी।

कागजी काम कम होगा, डेटा आधारित फैसले होंगे : जल मंत्री ने कहा कि यह पहल जल बोर्ड में नई कार्यशैली की शुरुआत है। हर दिन का हिसाब, हर जिम्मेदारी का जवाब और हर योजना का समय पर पूरा होना अब सुनिश्चित होगा। जल बोर्ड की परियोजनाएं नई रफ्तार पकड़ेंगी और लोगों को समय पर सुविधाएं मिलेंगी।

आंधी में भी पंप हाउस की नहीं जाएगी बिजली
जलभराव वाले इलाकों में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए पीडब्ल्यूडी हाई पॉवर डीजल जनरेटर सेट की मरम्मत कराएगा। इसके पीछे वजह मानसून के दौरान किसी तरह की अनहोनी न हो। इसके लिए द्वारका रोड पंप हाउस में स्ट्रीट लाइट्स और अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित करना है।

पीडब्ल्यूडी 2.58 लाख से दक्षिण-पश्चिम जोन में डीजी सेट्स की सर्विसिंग व मरम्मत का काम शुरू किया है। इससे आंधी आने पर भी पंप हाउस और स्ट्रीट लाइटों की सप्लाई बंद नहीं होगी। परियोजना के अंतर्गत 125 केवीए, 35 केवीए और 15 केवीए के किर्लोस्कर डीजी सेट्स स्थापित किए जाएंगे। सरकार के निर्देश के बाद पीडब्ल्यूडी ने परियोजना में पारदर्शिता के लिए पूरी निर्माण प्रक्रिया ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है।

राजधानी में पेयजल आपूर्ति के साथ-साथ सीवर व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया है। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने वाले ठेकेदारों ने भुगतान न होने पर कार्य नहीं करने का एलान किया है। इस संबंध में उनकी ठेकेदार वेलफेयर एसोसिएशन ने जल बोर्ड के अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत कराया है। एसोसिएशन ने कहा कि जल बोर्ड ने बकाया भुगतान जारी नहीं किया है।

एसोसिएशन के महासचिव विनय मंगला ने बताया कि भुगतान न किए जाने की वजह से ठेकेदारों को कई वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण ठेकेदारों ने एक बैठक में पानी का रिसाव, जल आपूर्ति का रखरखाव समेत अन्य कार्य सोमवार से बंद करने का निर्णय लिया है। वहीं, वह व्यवस्थित सीवरेज व सीवरेज प्रणाली के रखरखाव व ट्यूबवेल और पंपिंग स्टेशनों का संचालन भी नहीं करेंगे। 

आतिशी ने उपराज्यपाल को लिखी थी चिट्ठी
उन्होंने चेतावनी  दी कि जब तक भुगतान नहीं होगा, वह कार्य शुरू नहीं करेंगे। गत दिनों जल मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल को एक पत्र लिखकर अवगत कराया था कि मुख्य सचिव के इशारे पर वित्त सचिव की ओर सेे दिल्ली जल बोर्ड को फंड जारी नहीं किया जा रहा है। इस कारण राजधानी में पेयजल प्रभावित होने के साथ-साथ सीवर व्यवस्था चौपट होने का खतरा हो गया है, क्योंकि ठेकेदारों को बकाया भुगतान नहीं दिया जा रहा है और वे वह कभी भी कार्य बंद कर सकते है। उनके इस कदम के बाद राजधानी में राजनीतिक घमासान मच गया था। 

जल संकट पर जल बोर्ड ने दी सफाई
इस बीच दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि राजधानी में पेयजल आपूर्ति व सीवर व्यवस्था प्रभावित होने का कोई खतरा नहीं है। उसके इस बयान के बाद भाजपा ने आतिशी पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उन पर चौतरफा हमला बोला था।

फंड नहीं मिलने पर फिर खटखटाएंगे  उपराज्यपाल का दरवाजा 
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के वित्त विभाग से दिल्ली जल बोर्ड को फंड नहीं मिलने पर अब बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती सामने आए है। उन्होंने खुलासा किया कि केजरीवाल सरकार पिछले तीन महीनों से जल बोर्ड के लिए फंड जारी कराने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है, मगर बोर्ड को फंड नहीं दिया जा रहा है। वह इस संबंध में एक बार फिर उपराज्यपाल का दरवाजा खटखटाएगे। 

सोमनाथ भारती ने जारी एक बयान में कहा कि जल मंत्री ने बोर्ड को फंड जारी करने के लिए वित्त विभाग को बार-बार निर्देशित किया है और यहां तक कि इसे सुनिश्चित करने के लिए उपराज्यपाल को भी पत्र लिखा है। इसके अलावा वित्त मंत्री के बार-बार निर्देश के बावजूद वित्त विभाग ने पिछले तीन महीने से फंड जारी नहीं किया है। विभाग फंड जारी करने में देरी के लिए विभिन्न प्रश्न और आपत्तियां उठाता रहता है।