राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य व्हिप जयराम रमेश ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। शाह पर आरोप है कि उन्होंने उच्च सदन में एक विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया के दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आक्षेप लगाया।

जयराम रमेश ने कही ये बात

रमेश ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को दिए गए नोटिस में कहा कि 25 मार्च को शाह ने आपदा प्रबंधन विधेयक, 2024 पर बहस के जवाब में कहा था कि पीएम राहत कोष कांग्रेस के शासन के दौरान बनाया गया था और पीएम केयर फंड नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में स्थापित किया गया था।

उन्होंने कहा- ”मैं यहां नियम 188 के तहत शाह के खिलाफ विशेषाधिकार के प्रश्न का नोटिस देता हूं, जिन्होंने राज्यसभा की सदस्य और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी पर आक्षेप लगाया।”

सोनिया गांधी के बारे में बोले थे अमित शाह

रमेश ने कहा कि शाह ने कहा था कि कांग्रेस के शासन के दौरान, केवल एक परिवार का नियंत्रण था और कांग्रेस अध्यक्ष उसी परिवार का हिस्सा थीं। उन्होंने यह भी कहा कि शाह के बयान का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि हालांकि गृह मंत्री ने सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उनका उल्लेख किया।

अपमानजनक संदर्भ दिया गया

रमेश ने कहा- ”यह स्थापित है कि सदन के किसी भी सदस्य के प्रति अपमानजनक संदर्भ देना विशेषाधिकार का उल्लंघन है।” उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने बिना किसी आधार के आरोप लगाए हैं, जिसका उद्देश्य सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है।

कांग्रेस ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया। उसने ईवीएम पर भी सवाल दागे हैं। शुक्रवार को कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन भी सौंपा है। अब चुनाव आयोग ने तीन दिसंबर को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को बुलाया है। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नतीजे असंभव है।

महाराष्ट्र में मिली कारारी हार के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग और ईवीएम को निशाने पर ले रखा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों को असंभव बताया। उन्होंने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान पूरी चुनावी मशीनरी में कुछ गड़बड़ी हुई है। रमेश ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के पास भी शिकायत दर्ज कराई है। अब आयोग ने तीन दिसंबर को कांग्रेस नेताओं को अपने मुख्यालय बुलाया है।

चुनाव में हुआ हेर-फेर
जयराम रमेश ने कहा, “चुनाव आयोग ने हमें समय दिया है और कांग्रेस नेता उनसे मिलेंगे। हमने जो ज्ञापन दिया है, वह चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है। ईवीएम चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पूरी चुनाव मशीनरी में गड़बड़ियां हुईं हैं। हेर-फेर किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे असंभव हैं। कोई भी उन्हें समझ नहीं सकता है। हमने पूरी चुनाव मशीनरी पर सवाल उठाए हैं जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है।”

वीवीपीएटी का मुद्दा भी उठाया
जयराम रमेश ने कहा कि I.N.D.I.A दलों ने पिछले साल दिसंबर में प्रस्ताव पारित किया था कि वीवीपीएटी पर्चियों का 100 प्रतिशत मिलान होना चाहिए। मैंने भी वीवीपीएटी मुद्दे पर चुनाव आयोग से समय मांगा था। मगर हमें समय नहीं मिला।” बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने ईवीएम में बैटरी का मुद्दा उठाया था।

चुनाव आयोग ने कहा- लिखित में देंगे जवाब
चुनाव आयोग ने शनिवार को कहा है कि वह कांग्रेस की सभी वैध चिंताओं की समीक्षा करेगा और पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की बात सुनने के बाद लिखित जवाब देगा। मतदान के आंकड़ों पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाया। इस पर आयोग ने कहा कि आंकड़ों में कोई विसंगति नहीं है। आयोग ने कहा कि आंकड़े मतदान केंद्रवार उपलब्ध हैं और इनका सत्यापन किया जा सकता है।

महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी को मिली करारी हार
शुक्रवार को कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पूरी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता से गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है। पार्टी ने एक राष्ट्रीय आंदोलन भी शुरू करने का एलान किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महा विकास अघाड़ी को 48 सीटों पर जीत मिली है। सबसे अधिक 20 सीटों पर शिवसेना (यूबीटी) ने सफलता हासिल की। 16 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर शरद पवार की एनसीपी (एसपी) ने कामयाबी हासिल की। दो सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया है।

हरियाणा में विधानसभा चुनाव में मतगणना जारी है। शुरुआती रुझान में कांग्रेस को बढ़त मिली रही थी लेकिन कुछ ही देर में बाजी पलट गई जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 48 सीटों पर आगे है जबकि कांग्रेस 36 सीट पर आगे है। इसे लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग जानबूझकर डेटा को धीरे-धीरे अपडेट कर रहा है, जिससे नतीजों में पारदर्शिता को खतरा पैदा हो रहा है।

कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा, “चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चुनावी रुझानों को जानबूझकर धीमी गति से साझा किया जा रहा है। इससे यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, “ऐसा पहली बार हो रहा है कि चैनल अपने रिपोर्टर के आंकड़े नहीं बल्कि चुनाव आयोग के आंकड़े दिखा रहे हैं और चुनाव आयोग के आंकड़े 4 या 5वें राउंड के हैं जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11/12 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं।

उन्होंने कहा कि 4 राउंड के बाद विनेश फोगाट को पीछे दिखाया गया लेकिन 9 राउंड के बाद वो 5200 वोटों से आगे हैं। आंकड़ों में इस अंतर को लेकर हमारे महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर चुनाव आयोग से पूछा है कि स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनाने की ये क्या कोशिश है? हम चुनाव आयोग से इस पर तुरंत कार्रवाई करने और रुझानों को अपडेट करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोप का खंडन किया है।

आप को बता दें कि हरियाणा विधान सभा की 90 सीटों पर मतगणना जारी है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ताजा आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। सुबह आठ बजे मतगणना शुरू होने के बाद से ही राज्य में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला चल रहा है। टीवी चैनलों पर उपलब्ध शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को भाजपा से आगे दिखाया गया था लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी ने बाद में तेजी से बढ़त बना ली।

निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भाजपा 48 सीट पर और कांग्रेस 34 सीट पर आगे है। हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है। राज्य के 22 जिलों में 93 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए सुबह आठ बजे मतगणना चल रही है। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को लगातार तीसरी बार जीत मिलने की उम्मीद है जबकि कांग्रेस को 10 साल बाद सत्ता में लौटने की उम्मीद है।

कांग्रेस ने रविवार को जाति जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया। कांग्रेस ने ये भी सवाल उठाया कि आखिर भाजपा शासित राज्य जाति जनगणना कराने से क्यों कतरा रही है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि राहुल गांधी ने उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लिया। अब राजस्थान सरकार ने उनकी भावनाओं के अनुरूप जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है।

जाति जनगणना को लेकर देश में सियासत तेज हो चुकी है। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद कई राज्यों में इसको लेकर मांग उठने लगी है। शनिवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब राजस्थान में जातीय सर्वे करवाने की बात कही है।

सीएम गहलोत ने कहा कि हम सर्वे करवाएंगे। इसके आदेश जल्द हो जाएंगे। गहलोत ने कहा कि सर्वे होगा, क्योंकि जनगणना तो केंद्र सरकार करवा सकती है। परिवारों का सर्वे होगा, जिससे आर्थिक स्थिति के बारे में पता चल जाएगा। यह कांग्रेस का वादा है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे।

राहुल गांधी ने जाति जनगणना की बातों को गंभीरता से लिया: जयराम रमेश
वहीं, कांग्रेस ने रविवार को जाति जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया। कांग्रेस ने ये भी सवाल उठाया कि आखिर भाजपा शासित राज्य जाति जनगणना कराने से क्यों कतरा रही है।

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “राहुल गांधी ने उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लिया। अब राजस्थान सरकार ने उनकी भावनाओं के अनुरूप जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नीतियां बनाना। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और लोगों को उनकी आबादी के अनुसार अधिकार देना भी बहुत महत्वपूर्ण है।”

सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण: कांग्रेस
जयराम रमेश ने आगे कहा,”जाति जनगणना के जरिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी।” जाति सर्वेक्षण पर राजस्थान सरकार के आदेश को साझा करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और लोगों को उनकी आबादी के अनुसार अधिकार देना भी बहुत महत्वपूर्ण है।

जाति जनगणना कराना विपक्ष का प्रमुख एजेंडा
बता दें कि कांग्रेस देश भर में जाति जनगणना पर जोर दे रही है और इसे चुनावी मुद्दा बना रही है। बिहार के बाद जाति सर्वेक्षण कराने वाला राजस्थान देश का दूसरा राज्य होगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है। राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना विपक्षी गुट आई.एन.डी.आई.ए. का एक प्रमुख एजेंडा है।