इससे पहले सिसोदिया की जमानत याचिका पर तीन मई को सुनवाई हुई थी। उच्च न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से आबकारी नीति मामले में जमानत की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

दिल्ली के शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। ईडी ने कहा कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय चाहिए क्योंकि जांच अधिकारी अभी इस मामले में दूसरी शिकायत पर काम कर रहे हैं।

हाईकोर्ट ने सीबीआई-ईडी को दिया चार दिन का और समय
मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील विवेक जैन ने ईडी-सीबीआई की इस मांग का विरोध किया। हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को चार दिन का समय दिया है। अब मामले की सुनवाई 13 मई को होगी। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सिसोदिया ने 30 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

इससे पहले सिसोदिया की जमानत याचिका पर तीन मई को सुनवाई हुई थी। उच्च न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से आबकारी नीति मामले में जमानत की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसी के साथ ही अदालत ने सिसोदिया को सप्ताह में एक बार हिरासत में पत्नी से मिलने की इजाजत भी दे दी। दरअसल, ईडी ने कहा कि उसे पत्नी से मिलने के लिए हिरासत में पैरोल की मांग करने वाली सिसोदिया की याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है।

ट्रायल कोर्ट ने 30 अप्रैल को सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई थी। सिसोदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं। आबकारी नीति मामले में उनकी जांच सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा की जा रही है। यह दूसरी बार था कि जब ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई मामले में उनकी पहली जमानत याचिका 31 मार्च, 2023 को खारिज कर दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के वकील सिंघवी से कहा कि अगर हम अंतरिम जमानत देते हैं तो केजरीवाल बतौर सीएम आधिकारिक काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इससे समस्या हो सकती है और हम सरकार के कामकाज में दखल नहीं देना चाहते।

दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना कोई आदेश दिए उठ गई। अब सुप्रीम कोर्ट बेंच गुरुवार या फिर अगले हफ्ते केजरीवाल की याचिका पर आदेश पारित कर सकती है। केजरीवाल ने कोर्ट में अंतरिम जमानत देने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए 3 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है ताकि वे चुनाव प्रचार में शामिल हो सकें। 

ईडी ने किया केजरीवाल की जमानत का विरोध
मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल साल 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान 7 स्टार ग्रैंड हयात होटल में ठहरे थे और होटल के बिल का भुगतान चनप्रीत सिंह द्वारा किया गया था। चनप्रीत सिंह पर आरोप है कि गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए उन्हें ही कथित तौर पर फंड मिला था। ईडी के वकील एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ‘यह राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है। हम इस मामले में हो रही राजनीति को लेकर चिंतित नहीं हैं, लेकिन हमारी चिंता सबूतों को लेकर है। शुरुआत में अरविंद केजरीवाल पर हमारा फोकस नहीं था और न ही ईडी केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई का विचार कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो केजरीवाल की भूमिका साफ हो गई।’ 

सिंघवी बोले- केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहींकेजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलीलें रखीं। केजरीवाल के वकील सिंघवी का कहना है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं और उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है। जांच एजेंसी के सामने पेश न होना गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। वहीं एसवी राजू का कहना है कि गिरफ्तारी का फैसला सिर्फ जांच अधिकारियों का ही नहीं था, बल्कि एक स्पेशल जज द्वारा भी इसका फैसला लिया गया था। 

दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाऊद नासिर की जमानत याचिका पर ईडी को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी दाऊद नासिर की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। यह मामला ओखला में 36 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदने से जुड़ा है। पीठ ने ईडी को जमानत याचिका पर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी। 

क्या है वक्फ बोर्ड मामला
अमानतुल्ला खान पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए 32 लोगों को नियमों का उल्लंघन करते हुए भर्ती किया था। आरोप था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आप विधायक ने भ्रष्टाचार और पक्षपात किया था।

इसके अलावा, अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराये पर दिया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने बोर्ड के धन का भी दुरुपयोग किया है, इसमें दिल्ली सरकार से मदद अनुदान शामिल है।  

ड्रग्स मामले में जेल में बंद अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती ने जमानत याचिका दाखिल की है। शौविक ने मुंबई की विशेष एनडीपीएस अदालत में यह अर्जी दाखिल की है। इससे लगभग एक महीने पहले बंबई उच्च न्यायालय ने शौविक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था।

विशेष एनडीपीएस अदालत के समक्ष दायर जमानत अर्जी में, शौविक ने हाल ही में दिए उच्चतम न्यायालय के आदेश का जिक्र किया है। जिसमें अदालत ने कहा था कि एनसीबी अधिकारियों के समक्ष दिए गए बयानों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्हें सलाखों के पीछे रखने का कोई कारण नहीं है।

24 साल के शौविक को चार सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। तब से उन्हें विशेष अदालत और बंबई उच्च न्यायालय ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने पाया कि वह ड्रग डीलरों के संपर्क में थे और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स की आपूर्ति करने के लिए खरीदा था।

वकील सतीश मनशिंदे के जरिए दायर शौविक की जमानत याचिका में कहा गया है कि उनके कब्जे से कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं किए गए थे और एनसीबी का एकमात्र सबूत सह अभियुक्तों का बयान है।

एनसीबी ने रिया और सुशांत के रसोइया दीपेश सावंत और प्रबंधक सैमुअल मिरांडा को भी ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था। फिलहाल तीनों को जमानत दे दी गई है।