जनस्वास्थ्य आभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में सामने आए टैंडर प्रक्रिया की अनियमितताओं के मामलों को लेकर विभाग के 42 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चार्जशीट किया है। मामला रोहतक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से जुड़ा है। इनके खिलाफ अब विभागीय जांच होगी।

गंगवा ने कहा कि रोहतक जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के संबंध में सरकार को शिकायत मिल रही थी कि नियमों को अनदेखा करते हुए सिविल कार्य करवाए जा रहे हैं। टैंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितताओं को बरता जा रहा है। इसके बाद सरकार की तरफ से इसकी जांच करवाई गई। जांच में कई तथ्य सामने आए हैं जिनके आधार पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि विभिन्न विकास कार्यों के वर्क ऑर्डर बिना ऑनलाइन टैंडर प्रक्रिया के जारी किए गए हैं। विभागीय वित्तीय नियमों के विरुद्ध जाकर कथित एमरजैंसी कार्य घोषित कर ऑफलाइन कोटेशन पर काम करवाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये अनियमितताएं उस अवधि में हुईं

जब संबंधित एक अधीक्षण अभियंता (एस.ई.) और कार्यकारी अभियंता (एक्यिसन) कार्यरत थे।

जांच में सामने आया है कि पहले के अधिकारियों के कार्यकाल में इस प्रकार के काम ऑफलाइन कोटेशन पर नहीं हुए थे, वहीं इन अधिकारियों के कार्यकाल में एकदम से ऑफलाइन वर्क ऑर्डर जारी हुए। इनमें रोहतक सब-डिवीजन, सांपला सब-डिवीजन और महम सब-डिवीजन सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। कुछ ठेकेदारों को एक ही दिन में 10 से अधिक काम सौंपे गए, वे भी सभी कार्य सीमा के पास-पास, जिससे यह भी संकेत मिलता है कि यह वर्क ऑर्डर जानबूझकर विभाजित कर नियमों को दरकिनार किया गया है।

कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने सीधे तौर पर कहा है कि इस मामले में संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों पर भी पैंशन नियमों के तहत कार्रवाई होगी। टैंडर प्रणाली को और मजबूत करने के भी उनकी तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं।