विधानमंडल के बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को विधान सभा में प्रश्नकाल के दौरान निवेश और रोजगार के मुद्दे पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार देखने को मिली।

सपा सदस्य डाॅ. रागिनी के सवाल पर औद्योगिक विकास मंत्री नन्दगोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ ने जवाब दिया, लेकिन सदस्य द्वारा असहमति जताने पर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मामले को संभालते हुए विस्तृत उत्तर दिया।

सुरेश खन्ना ने कहा कि निवेश की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होती है। पहले एमओयू (समझौता ज्ञापन) होता है, इसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और फिर परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जाता है।

कोई भी निवेशक निवेश से पहले कानून-व्यवस्था, कच्चे माल की उपलब्धता और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की गहन पड़ताल करता है, तभी आगे बढ़ता है। प्रदेश में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश धरातल पर उतर चुके हैं। इसके चलते 15 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है।

रोजगार के आंकड़ों का हवाला देते हुए खन्ना ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में वर्ष 2017 से पहले 21.24 लाख सदस्य थे, जो अब बढ़कर 40.20 लाख हो गए हैं। उन्होंने इसे रोजगार सृजन का प्रमाण बताया है।

औद्योगिक विकास दर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ 11.9 प्रतिशत है, जबकि प्रदेश में यह दर 25 प्रतिशत तक पहुंची है, जो प्रदेश की बेहतर आर्थिक स्थिति को दर्शाती है।

निजी क्षेत्र में दलितों और पिछड़ों को रोजगार देने के सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि निजी क्षेत्र हुनर देखते हैं। उद्योग अपनी जरूरत के अनुसार नियुक्तियां करते हैं, वहां आरक्षण का प्रविधान लागू नहीं होता है। प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार नोकझोंक भी देखने को मिली।

ओबीसी के एक भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से नहीं रहेंगे वंचित

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने सपा के महेन्द्र नाथ यादव के प्रश्न पर कहा पिछड़ा वर्ग के एक भी पात्र छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रहेंगे। डबल इंजन की सरकार केवल घोषणाओं पर नहीं, बल्कि धरातल पर कार्य करने में विश्वास रखती है। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में विभाग का बजट 1286 करोड़ रुपये हुआ करता था, जबकि योगी सरकार में यह बढ़कर लगभग 3500 करोड़ रुपये हो गया है, जो लगभग तीन गुना वृद्धि को दर्शाता है। मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 38 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को राज्य के 52 लाख से अधिक विद्यार्थियों के खातों में समेकित छात्रवृत्ति योजना की 300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे। यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन के सभागार में आयोजित होगा। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव विद्यार्थियों और जनसमुदाय को वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। इस आयोजन का लाइव प्रसारण सभी जिलों के विद्यालयों में किया जाएगा, ताकि प्रदेशभर के विद्यार्थी इसमें सहभागिता कर सकें। जिला और विकासखंड स्तर पर भी छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम होंगे, जिनमें स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।

समेकित छात्रवृत्ति योजना का संचालन समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के तहत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना में छह विभाग स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति कल्याण, जनजातीय कल्याण, विमुक्त-घुमक्कड़-अर्धघुमक्कड़, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण और सामाजिक न्याय विभाग की कुल 20 प्रकार की छात्रवृत्तियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री द्वारा अंतरित की जाने वाली राशि में स्कूल शिक्षा विभाग की सात प्रमुख छात्रवृत्तियां जैसे सामान्य निर्धन वर्ग, सुदामा प्री-मैट्रिक, स्वामी विवेकानंद पोस्ट मैट्रिक, सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के बच्चे, पितृहीन कन्याओं और इकलौती बेटी की शिक्षा विकास छात्रवृत्ति भी शामिल हैं।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपने कर्मियों के बच्चों को शिक्षा और खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 1.25 करोड़ रुपये से अधिक की महानिदेशक मेरिट छात्रवृत्ति प्रदान की है। इस छात्रवृत्ति योजना का लाभकरीब 567 मेधावी छात्रों को मिलेगा। इस वर्ष सीआईएसएफ ने छात्रवृत्ति के नए मानदंड लागू किए हैं, जिसमें कक्षा 12 वीं में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा।

इससे पहले मात्र 150 छात्रों को ही यह सुविधा दी जाती थी, लेकिन नए नियमों के तहत अब सभी योग्य छात्रों को समान रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा पहली बार खेल में अच्छे प्रदर्शन करने वाले छात्रों को भी इस छात्रवृत्ति योजना में शामिल किया गया है।

शहीद सीआईएसएफ कर्मियों के बच्चों के लिए बढ़ी छात्रवृत्ति
इस वर्ष कुल पांच छात्रों को इसका लाभमिला है। वहीं, शहीद हुए सीआईएसएफ कर्मियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति राशि में भी वृद्धि की गई है, जिसके तहत आठ बच्चों को लाभ मिला है। सीआईएसएफ ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है, जिससे दूर-दराज के बच्चों को भी आसानी से आवेदन करने और सीधे अपने खातों में लाभ प्राप्त करने में सुविधा मिली है।

वित्तीय रूप से, इस वर्ष 80-90 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्रों को 20,000 रुपये और 90 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वालों को 25,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। सीआईएसएफ के उप महानिरीक्षक एवं मुख्य जन संपर्क अधिकारी अजय दहिया ने बताया, यह पहल कर्मियों और संगठन के बीच विश्वास को मजबूत करने और कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग ने अधिसूचना जारी कर बताया कि छह छात्रवृत्तियों प्री-मैट्रिक पोस्ट-मैट्रिक उच्च श्रेणी की शिक्षा राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति राष्ट्रीय फेलोशिप और निशुल्क कोचिंग का लाभ लेने के लिए दिव्यांगों को आधार का उपयोग करना ही होगा। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि आधार नहीं होने की स्थिति में योजनाओं के लिए पंजीकरण कराने से पहले आधार के लिए नामांकन कराना होगा।

सरकार ने दिव्यांगों के लिए छह छात्रवृत्तियों और कई योजनाओं-पहलों का लाभ लेने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। आधार नंबर नहीं होने की स्थिति में योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दिव्यांगों को अन्य दस्तावेजों के साथ आधार नामांकन पर्ची को जमा करनी होगी।

दिव्यांगों को इन दस्तावेजों की जरूरत 

दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग ने अधिसूचना जारी कर बताया कि छह छात्रवृत्तियों प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, उच्च श्रेणी की शिक्षा, राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फेलोशिप और नि:शुल्क कोचिंग का लाभ लेने के लिए दिव्यांगों को आधार का उपयोग करना ही होगा।

इसके साथ ही बच्चों व वयस्कों के लिए दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना, निरामाया योजना, दिव्यांगों को सहायक उपकरणों की खरीद के लिए सहायता, जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र, वयस्कों के लिए आवासीय देखभाल और बच्चों व वयस्कों के लिए राष्ट्रीय संस्थानों के तहत सेवाओं का लाभ लेने के लिए आधार की जरूरत होगी।

आधार न होने पर इन दस्तावेजों के जरिए मिलेंगे योजनाओं का लाभ

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि आधार नहीं होने की स्थिति में योजनाओं के लिए पंजीकरण कराने से पहले आधार के लिए नामांकन कराना होगा। आधार नंबर जारी नहीं होने तक कोई भी दिव्यांग पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मतदान पहचान पत्र समेत अन्य दस्तावेजों के साथ आधार नामांकन पहचान पर्ची लगाकर योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है।