टाटा समूह में अधिकारों और वर्चस्व की लड़ाई और बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि टाटा ट्रस्ट्स के पूर्व ट्रस्टी मेहली मिस्त्री, जिनका कार्यकाल पिछले सप्ताह रिन्यू नहीं किया गया, अब उन्होंने कथित तौर पर टाटा ट्रस्ट्स से निकाले जाने से पहले अपना पक्ष सुने जाने के अधिकार के लिए महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर के समक्ष एक कैविएट दायर किया है। नियमों के अनुसार, टाटा ट्रस्ट को आयुक्त द्वारा अनुमोदित बोर्ड परिवर्तनों को 90 दिनों के भीतर लागू करना होगा।

रतन टाटा के लंबे समय से सहयोगी रहे मेहली मिस्त्री ने इस कैविएट में सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और बाई हीराबाई जमशेदजी नवसारी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से खुद को हटाए जाने को चुनौती दी है। टीओआई ने इस मामले से वाकिफ एक अधिकारी के हवाले से यह खबर दी है।

कैविएट में क्या मांग
इस कैविएट में मेहली मिस्त्री ने यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि चैरिटी कमिश्नर द्वारा ट्रस्टी बोर्ड में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने से पहले मिस्त्री को सूचित किया जाए और उनकी बात सुनी जाए। दरअसल, टाटा ट्रस्ट्स बोर्ड ने अक्टूबर में मिस्त्री के आजीवन ट्रस्टीशिप के नवीनीकरण को अस्वीकार कर दिया था, जिसमें पदाधिकारी वेणु श्रीनिवासन, नोएल टाटा और विजय सिंह ने उनके जारी रहने का विरोध किया था।

रिपोर्ट के अनुसार, नोएल टाटा इस परोपकारी ट्रस्ट का नेतृत्व करते हैं, जबकि विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन इसके उपाध्यक्ष हैं। मिस्त्री को हटाने की चुनौती अक्टूबर 2024 के एक प्रस्ताव पर आधारित है, जो कथित तौर पर मौजूदा ट्रस्टियों को नवीनीकरण पर आजीवन कार्यकाल की अनुमति देता है।

लगातार पांच बार की विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही अफगानिस्तान से भिड़ेगी तो मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। चार साल पहले ही विश्व क्रिकेट के नक्शे पर उभरी अफगानिस्तान ने अपने खेल से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया पिछले विश्व कप की तरह इस बार भी अपने फॉर्म को बरकरार रखना चाहेगी।

बटोरेंगे तेजी से रन-  इसी के साथ विश्व कप के अभ्यास मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को मात दी थी और उस मैच में टीम के बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। मोहम्म्द शहजाद, नूर अली जादरान और हसमातुल्लाह शाहिदी टीम के मुख्य बल्लेबाज हैं। इन तीनों के अलावा हजरतुल्लाह जाजई और नाजिबुल्लाह जादरान भी हैं। आखिरी में राशिद और नबी तेजी से रन बटोर सकते हैं। 

गेंदबाज है अफगानिस्तान की ताकत-  अफगानिस्तान की ताकत उसकी गेंदबाजी है। राशिद खान इसके आक्रमण की धुरी हैं, जिन्होंने अपनी स्पिन से दुनिया भर के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया है। राशीद के अलावा मुजीब उर रहमान और मोहम्मद नबी दो ऐसे गेंदबाज हैं, जो बड़े से बड़े बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसा सकते हैं। इस टीम की सबसे बड़ी परेशानी इसकी बल्लेबाजी है।

मोगली की कहानी से भला कौन वाकिफ नहीं होगा. शायद आप भी ये सोचते हों कि मोगली केवल काल्‍पनिक दुनिया का ही हिस्‍सा हो सकता है. मगर जनाब, आपकी इस सोच को चुनौती देती है एक नन्‍हीं सी बच्‍ची.

अभी-अभी: अयोध्या में रामनवमी के मौके पर मंदिर में हुई मौत, चारो तरफ़ मचा भगदड़….इस बच्‍ची को उत्तर प्रदेश के बहराइच के जंगल से पुलिस ने खोजा है. खबरों के अनुसार, आठ साल की ये लड़की अब तक बंदरों के साथ झुंड में रहा करती थी.

किसने ढूंढ़ी ये बच्‍ची
जानकारी के मुताबिक, सब इंस्पेक्टर सुरेश यादव ने कतर्नियाघाट के जंगल के मोतीपुर रेंज से इसे ढूंढ़ निकाला. जब वे नियमित गश्त पर थे, तभी उनकी नजर इस पर पड़ी. आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय ये लड़की बंदरों के झुंड में थी.

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किस हालत में मिली
पुलिस ने बताया कि लड़की बंदरों के बीच नग्न अवस्था में थी. उसके बाल और नाखून बढ़े हुए थे. बंदर जब एक-दूसरे को देखकर आवाजें निकाल रहे थे तो ये भी वैसा ही कर रही थी. जैसे ये उनकी साथी हो. फिर सुरेश यादव ने अन्य पुलिसवालों की मदद से बड़ी मुश्किल से इस लड़की को पकड़ा. उस समय वो पुलिसवालों पर बंदरों की ही तरह गुर्रा रही थी.

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अब कहां है बच्‍ची
पुलिसवालों ने इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. अब इसकी हालत में सुधार आ रहा है. बहराइच जिला अस्पताल के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बच्ची डॉक्टरों और दूसरे लोगों को देखते ही चिल्लाती है. समस्‍या ये है कि ये इंसानों की भाषा भी नहीं समझ पा रही थी. थाली में खाना नहीं खा पा रही है, बंदरों की तरह ही आकृति बनाकर कूदती है.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में चौबीस घंटे बिजली देने की तैयारी शुरू कर दी है. हर स्तर पर सुधार के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं, इसमें केंद्र भी यूपी सरकार की पूरी मदद कर रहा है.

लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि यूपी की जनता के लिए चौबीस घंटे बिजली मिलना अभी किसी सपने से कम नहीं है. जानकारों का मानना है कि जर्जर व्यवस्था इस कवायद की राह में बड़ा रोड़ा है.

योगी सरकार के सामने बिजली उपलब्ध कराने के साथ ही व्यवस्था में गुणात्मक सुधार करने की चुनौती है. उनका मानना है कि सरकार को चौबीस घंटे बिजली देने की प्राथमिकता की बजाए इस पर ध्यान देना चाहिए कि जिन के पास बिजली नहीं है, पहले उन तक पहले बिजली पहुंचाई जाए.

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यूपी में डेढ़ करोड़ घर आज भी हैं अंधेरे में

आॅल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे कहते हैं कि लोगों को ग्रामीण विद्युतीकरण और पावर टू आॅल योजनाओं में फर्क समझने की सख्त आवश्यकता है. ग्रामीण विद्युतीकरण की परिभाषा है कि जिस गांव में बिजली के खंभे गड़ गए और तार खिंच गया, वह गांव विद्युतीकरण की श्रेणी में आ गया. लेकिन इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि गांव में ​कितने घरों तक बिजली कनेक्शन पहुंचाया गया.

इसी में सरकारें खेल करती रही हैं. आंकड़े ग्रामीण विद्युतीकरण के बताए जाते हैं और जनता उसे हर घर में बिजली पहुंचना मान लेती है.

ग्रामीण विद्युतीकरण की बात करें तो देश में 2014 में 5 लाख 26 गांवों का विद्युतीकरण शेष था, जिसमें से 5 लाख 8 हजार का विद्युतीकरण किया जा चुका है. लेकिन केंद्र की पावर टू आॅल योजना पर नजर डालें तो अभी भी देश में करीब 6 करोड़ घर ऐसे हैं, जहां बिजली नहीं है. यूपी में सबसे ज्यादा करीब सवा करोड़ घरों में बिजली कनेक्शन नहीं है.

वह कहते हैं कि प्रत्येक घर में कम से कम चार सदस्यों का औसत माना जाए तो सीधे-सीधे यूपी में करीब पांच करोड़ लोगों तक अभी भी बिजली नहीं पहुंची है. स्थिति ये है कि यूपी में गांवों में 71 प्रतिशत घरों में बिजली नहीं पहुंची है, वहीं शहरों में ये प्रतिशत करीब 19 है.

गांव में ट्यूबवेल और घरों को अलग-अलग बिजली देने की चुनौती

शैलेंद्र दुबे कहते हैं कि गांवों की बिजली व्यवस्था कुछ ऐसी है, कि वहां तरह से बिजली की जरूरत रहती है. सबसे अहम ट्यूबवेल के लिए, जिसके लिए तीन फेज में छह से आठ घंटे बिजली की जरूरत है. वहीं दूसरा घरों के लिए.

किसान को चौबीस घंटे बिजली के बल्ब जलने की बजाए छह घंटे ट्यूबवेल के लिए बिजली की ज्यादा जरूरत रहती है. वर्तमान व्यवस्था इस दिक्कत को ठीक करने लायक नहीं है. इस व्यवस्था का लागू करने के लिए प्रदेश भर में तमाम फीडर अलग-अलग करने पड़ेंगे. हालांकि प्रदेश में कई जगह अब काम हो रहा है लेकिन इसमें अभी भी कम से कम दो साल लगने की उम्मीद है.

जर्जर तार, कम क्षमता के ट्रांसफॉर्मर बड़ी चुनौती

उत्तर प्रदेश में जितने बिजली कनेक्शन हैं, वहां चौबीस घंटे बिजली पहुंचाना टेढ़ी खीर है. शैलेंद्र दुबे बताते हैं कि अगर यूपी सरकार चौबीस घंटे की मांग के हिसाब से बिजली केंद्रीय पूल आदि से जुटा भी ले तो भी वह जनता तक इसे पहुंचा नहीं सकेगी. कारण ये है कि प्रदेश में चौबीस घंटे डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क सक्षम नहीं है. लगातार बिजली सप्लाई हुई तो ट्रांसफॉर्मर ही उड़ जाएंगे.

सिर्फ राजधानी लखनऊ की ही बात करें तो यहां चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में मजबूरी में एक से डेढ़ घंटे कटौती करनी ही पड़ती है. कारण ये है कि प्रति व्यक्ति खपत इतनी है कि अगर चौबीस घंटे सप्लाई दी गई तो इलाके का ट्रांसफॉर्मर ही उड़ जाएगा क्योंकि उसकी उतनी क्षमता ही नहीं है. इसके अलावा तारों की स्थिति भी बेहद खराब है. इसमें सुधार के लिए काफी समय और धन लगेगा.

महापुरुषों पर सवाल क्‍यों?

इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट डिस्ट्रीब्यूशन चुनौती

उन्होंने बताया कि इसके अलावा इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट यानी दूसरे राज्यों से और प्रदेश के अंदर पावर सप्लाई के लिए ट्रांसमिशन लाइनें अभी उतनी सक्षम नहीं हैं. इनमें सुधार करने के लिए कम से कम दो साल का समय लगेगा. गर्मियों में प्रदेश में करीब 19,000 मेगावाट की मांग पहुंच जाती है.

इसीलिए फेडरेशन लगातार मांग करता रह है कि चौबीस घंटे बिजली देने की बजाए सभी तक बिजली पहुंचाने की जरूरत पर पहले काम किया जाए. क्योंकि हमारा मानना है कि जिसे 20 घंटे बिजली मिल रही है, उसे 24 घंटे मिलने लगेगी तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जिसने बिजली देखी ही नहीं है, उसे बिजली मिलने लगेगी तो सही मायने में विकास होगा.