रिजर्व बैंक ने चुनाव आयोग के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें उसने पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए बैंक से धन निकालने की साप्ताहिक सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का आग्रह किया था।

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आरबीआइ ने कहा कि उसके लिए इस समय यह सीमा बढ़ाना संभव नहीं है आरबीआइ के इस दो टूक जवाब के बाद चुनाव आयोग ने अब इसके गवर्नर उर्जित पटेल को पत्र लिखकर गंभीर चिंता प्रकट की है। हालांकि चालू खाते से सप्ताह में एक लाख रुपये निकाले जा सकते हैं। चुनाव आयोग का कहना था कि बैंक से रकम निकासी की सीमा कम होने की वजह से उम्मीदवारों को खर्च करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आरबीआइ के दो टूक जवाब से नाखुश चुनाव आयोग ने अब पटेल को पत्र लिखकर कहा कि जिस तरह इस मुद्दे को लिया गया है, वह चिंताजनक है। 

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आयोग ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आरबीआइ ने स्थिति को भांपा नहीं है। सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मुहैया कराना और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का संवैधानिक दायित्व है। उचित ढंग से चुनाव कराने के लिए यह जरूरी है कि आयोग के निर्देशों का पालन किया जाए। इसलिए केंद्रीय बैंक को प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने आरबीआइ को पत्र लिखकर कहा था कि उसे इस बात की जानकारी हुई है कि उम्मीदवारों बैंक से रकम निकालने की सीमा के चलते परेशानी आ रही है। आयोग ने कहा कि विधान सभा क्षेत्र का रिटर्निग ऑफिसर इस आशय का प्रमाणपत्र जारी करेगा कि उक्त व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और उसे बैंक से हर सप्ताह दो लाख रुपये निकालने की इजाजत दी जाए। यह राशि चुनाव के लिए अलग से खोले गए बैंक खाते से ही निकाली जा सकेगी। यह सुविधा 11 मार्च तक प्रदान की जाए। चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को अलग बैंक खाता खोलना होता है जिसकी निगरानी चुनाव आयोग करता है। आयोग ने कहा कि 24,000 रुपये की साप्ताहिक सीमा होने पर एक उम्मीदवार तीन से चार सप्ताह तक चलने वाले चुनाव के दौरान महज 96,000 रुपये ही निकाल सकेगा। आयोग ने आरबीआइ को यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 28 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं। हालांकि गोवा और मणिपुर में यह सीमा 20 लाख रुपये है। आयोग ने कहा कि उम्मीदवारों को छोटे-छोटे खर्च के लिए नकदी की आवश्यकता होती है।