ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे एशेज टेस्ट के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें कप्तान पैट कमिंस की वापसी सबसे बड़ा आकर्षण है। कमिंस पिछले कुछ महीनों से निचले कमर दर्द के कारण टीम से बाहर चल रहे थे और आखिरी बार जुलाई में वेस्टइंडीज दौरे पर खेले थे। अब उन्हें एडिलेड में 17 दिसंबर से शुरू होने वाले मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया गया है।

ब्रिस्बेन टेस्ट के बाद टीम में केवल एक बदलाव
ब्रिस्बेन में खेले गए दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को आठ विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल की थी। इस जीत के बाद टीम लगभग अपरिवर्तित रखी गई है और केवल कमिंस को जोड़ा गया है। टीम में दबाव में चल रहे ओपनर उस्मान ख्वाजा को भी फिर से मौका दिया गया है। वह बैक इंजरी के कारण दूसरा टेस्ट नहीं खेल सके थे, लेकिन अब तीसरे मैच के लिए स्क्वॉड में अपनी जगह बनाए हुए हैं।

लियोन की प्लेइंग-11 में वापसी की संभावना
ब्रिस्बेन के डे-नाइट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने ऑल-सीम अटैक अपनाया था और स्पिनर नाथन लियोन को बाहर कर दिया गया था। लेकिन एडिलेड ओवल की पिच को देखते हुए माना जा रहा है कि लियोन की प्लेइंग इलेवन में वापसी लगभग तय है।

एशेज के बाकी शेड्यूल पर नजर
एडिलेड टेस्ट के बाद सीरीज का चौथा मुकाबला बॉक्सिंग डे के अवसर पर मेलबर्न में खेला जाएगा। इसके बाद चार जनवरी से सिडनी में आखिरी और पांचवां टेस्ट मैच शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही इंग्लैंड पर मजबूत पकड़ बना चुका है और एडिलेड टेस्ट में जीत सीरीज को लगभग उनके पक्ष में कर सकती है।
तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम: पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रैंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, जेक वेदराल्ड, ब्यू वेबस्टर।

राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के उप-निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। उप-निर्वाचन के लिए मतदान 29 दिसंबर 2025 को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह ने जानकारी दी कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन पत्र स्वीकार करने की प्रक्रिया 8 दिसंबर 2025 से शुरू होगी। नाम निर्देशन पत्र 15 दिसंबर तक लिये जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 16 दिसंबर को होगी।

नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर है। इसी दिन निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी किया जाएगा। नगरीय निकायों में मतदान 29 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतगणना एवं परिणामों की घोषणा 31 दिसंबर को सुबह 9 बजे से की जाएगी। पंचायतों में मतदान 29 दिसंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। पंच पद के लिए मतगणना मतदान के तुरंत बाद मतदान केंद्र पर ही की जाएगी। सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए ईवीएम से मतगणना 2 जनवरी 2026 को सुबह 8 बजे से विकासखण्ड मुख्यालय पर होगी। इसी दिन सरपंच तथा जनपद पंचायत सदस्य के परिणाम घोषित किए जाएंगे। जिला पंचायत सदस्यों एवं पंच पद के लिए परिणामों की घोषणा 5 जनवरी 2026 को सुबह 10:30 बजे से की जाएगी।

1 अध्यक्ष और 8 पार्षद पदों पर उप-निर्वाचन
जिला सीधी के नगर परिषद मझौली के अध्यक्ष पद तथा विभिन्न नगरीय निकायों में 8 पार्षद पदों के लिए उप-निर्वाचन होगा। पार्षद पदों के लिए उप-निर्वाचन निम्नानुसार होंगे। नगर निगम सिंगरौली-वार्ड 34, नगर पालिका परिषद मंडला-वार्ड 8, नगर पालिका परिषद लहार-वार्ड 5, नगर परिषद मौ- वार्ड 4, नगर परिषद मेहगांव-वार्ड 5, नगर परिषद आलमपुर- वार्ड 13, नगर परिषद सतवास-वार्ड 9, नगर परिषद पानसेमल- वार्ड 2 में चुनाव होगे। इसके अलावा जिला पंचायत के 4, जनपद पंचायत के 14 और सरपंच के 67 पदों पर निर्वाचन होगा। पंचायत उप-निर्वाचन के तहत जिला पंचायत सदस्य : 4 पद, जनपद पंचायत सदस्य : 14 पद, सरपंच : 67 पद, पंच : 3872 पद पर निर्वाचन कराया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर देश के तीन सबसे बड़े और व्यवस्थागत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों में शामिल है। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) और आईसीआईसीआई बैंक (ICICI BAnk) शामिल हैं। इन तीनों बैंक को घरेलू व्यवस्थागत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (Domestic Systemically Important Banks – D-SIB) घोषित किया गया है। यानी ये बैंक देश में सबसे सुरक्षित बैंक हैं।

ये तीनों बैंक पिछले साल (2024) की लिस्ट में भी शामिल थे और इस बार भी इन्हें उसी बकेट संरचना में रखा गया है। इन बैंकों का आकार और अर्थव्यवस्था में भूमिका इतनी बड़ी है कि इनके दिवालिया होने की स्थिति में पूरे वित्तीय तंत्र पर गंभीर संकट आ सकता है। इसलिए सरकार और नियामक इनकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतते हैं।

आरबीआई ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि, ”स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को 2024 की सूची के समान बकेट संरचना में ही घरेलू व्यवस्थागत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (D-SIB) के रूप में पहचाना गया है। इन D-SIB बैंकों पर अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर-1 (CET1) आवश्यकता लागू होगी, जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर के अतिरिक्त होगी।”

बकेट के अनुसार अतिरिक्त CET1 पूंजी की जरूरत
आरबीआई ने इन बैंकों को उनके आकार और जोखिम के आधार पर अलग-अलग बकेट में रखा है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को बकेट-4 अतिरिक्त 0.80% CET1 पूंजी में रखा गया है। वहीं एचडीएफसी बैंक को बकेट-2 में अतिरिक्त 0.40% CET1 पूंजी के बकेट में रखा गया है। आईसीआईसीआई बैंक को बकेट-1 में अतिरिक्त 0.20% CET1 पूंजी में रखा गया है। ये अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताएं 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होंगी।

D-SIB फ्रेमवर्क क्या है?
वैश्विक वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के प्रयास में RBI ने 2014 में D-SIB की अवधारणा शुरू की थी और 2015 से इनकी पहचान शुरू की गई। इसमें 2015 में सबसे पहले SBI को शामिल किया गया था। साल 2016 में ICICI Bank को और 2017 में HDFC Bank को शामिल किया गया।

इन बैंकों पर सख्त नियामकीय निगरानी और अधिक पूंजी रखने की बाध्यता होती है ताकि आर्थिक झटकों का सामना कर सकें और अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा संकट न आए। संकट की स्थिति में सरकार भी इन बैंकों को बचाने के लिए हस्तक्षेप कर सकती है।

आरबीआई का यह कदम देश के वित्तीय तंत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन तीनों बैंकों का देश की कुल बैंकिंग परिसंपत्तियों में करीब 40-45% हिस्सा है, जिससे इनकी स्थिरता पूरे बैंकिंग सेक्टर और अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक हो जाती है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने राष्ट्रीय महत्व संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जनवरी 2026 सत्र का परिणाम जारी कर दिए हैं। रोल नंबर के अनुसार तैयार किया गया INI CET जनवरी परिणाम, जिसमें उम्मीदवारों की रैंक, पर्सेंटाइल और अन्य आवश्यक जानकारी शामिल है।

INI CET Result 2025: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने नवंबर 2025 सत्र के लिए आयोजित राष्ट्रीय महत्व संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा (INI CET) का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें कुल 32,374 उम्मीदवार सफल हुए हैं। इनमें से 30,071 उम्मीदवारों ने एमडी, एमएस, डीएम (6-वर्षीय) और एमसीएच (6-वर्षीय) पाठ्यक्रमों के लिए सफलता प्राप्त की है, जबकि 2,303 उम्मीदवार एमडीएस पाठ्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं।

उम्मीदवार अपने एप्लिकेशन आईडी और पासवर्ड की मदद से आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर लॉगिन करके INI CET नवंबर 2025 का परिणाम देख सकते हैं और अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

पास होने के लिए न्यूनतम अंक

विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग न्यूनतम योग्यता प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं। अनारक्षित (UR), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), प्रायोजित/प्रतिनियुक्त उम्मीदवारों, विदेशी नागरिकों और भारत के विदेश नागरिक (OCI) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में 50% अंक अनिवार्य हैं।

वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों (PwBD) के लिए न्यूनतम योग्यता सीमा 45% निर्धारित की गई है।

देशभर के संस्थानों में पीजी कोर्सेज के लिए हुई परीक्षा

एम्स आईएनआई सीईटी 2025 का आयोजन 9 नवंबर को एम्स, जेआईपीएमईआर पुडुचेरी, निमहंस बेंगलुरु, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ और एससीटीआईएमएसटी त्रिवेंद्रम में किया गया था। इस परीक्षा के माध्यम से एमडी, एमएस, एमसीएच, डीएम, एमडीएस और एमडी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन सहित विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है।

कैसे देखें रिजल्ट?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं।

अब होमपेज पर Academic Courses सेक्शन में जाएं।

इसके बाद, यहां INI CET से संबंधित ऑप्शन चुनें।

अब “INI CET January 2026 Result” या संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

यहां अपना Application ID और Password दर्ज करें।

लॉगिन करने के बाद आपकी रिजल्ट शीट/स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट अपने पास रख लें।

दक्षिणी अमेरिका स्थित देश पेरू में बढ़ते हिंसा और अपराध के चलते अब वहां की सरकार एक्शन में आती हुई नजर आ रही है। इसके तहत देश के नए राष्ट्रपति जोसे जेरी ने मंगलवार को राजधानी लीमा में 30 दिनों के लिए आपातकाल घोषित कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में हत्याएं, जबरन वसूली और सार्वजनिक स्थानों पर हमले तेजी से बढ़े हैं। आंकड़ो की माने तो जनवरी से सितंबर 2025 के बीच देश में 1,690 हत्याएं दर्ज की गईं, जबकि 2024 में इसी अवधि में 1,502 मामले सामने आए थे।

बता दें कि राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ते को अपराध रोकने में विफल रहने के कारण 10 अक्टूबर को संसद ने पद से हटा दिया। हालांकि उन्होंने भी इसी साल मार्च में 30 दिन का आपातकाल लगाया था, लेकिन उससे अपराध पर कोई खास असर नहीं पड़ा।