नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि पार्किंग उपनिधि तैयार की जा रही है और जल्द ही आगे की प्रक्रिया होगी। उधर, उपनिधि तैयार कर रहे संयुक्त नगर आयुक्त अवींद्र कुमार सिंह का कहना है कि नगर निगम की संचालित पार्किंग के अलावा निजी संस्थान भी सड़क व प्रतिष्ठान के भाग में निजी पार्किंग का संचालन कर रहे हैं और मनमानी शुल्क वसूला जाता है। अब उपविधि तैयार कर नगर निगम सभी उन पार्किंगों को अपने कब्जे में लेगा, जो सार्वजनिक जगह पर चल रही हैं और निजी लोग शुल्क वसूल रहे हैं। बस, टैम्पों, रिक्शा को पार्किंग के दायरे में लाते हुए उनके लिए जगह चिंहित की जाएगी, जिससे सड़कों पर वाहन मनमाने तरह से न खड़े हो सकें।

जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

उपविधि को नगर निगम कार्यकारिणी समिति के साथ ही सदन के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसके पास नगर निगम सीमा में रहने वाले आपत्तियां मांगी जाएगी और फिर उसे अंतिम मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा।

पहले बनी नियमावली पर चढ़ी धूल

प्रदेश में पार्किंग शुल्क व जगह में एकरूपता लाने के लिए वर्ष 2009 में सरकार ने पार्किंग नियमावली बनाई थी लेकिन यह नियमावली अड़चनों में फंस गई है और वह लागू नहीं हो पाई थी। इस कारण सभी नगर निगम और निकाय अपनी बनाई शर्तों व नियमों से ही पार्किंग का ठेका उठाने के साथ ही उसका संचालन करते हैं।

दो वाहन तो एक का शुल्क!

उपविधि के माध्यम से नगर निगम उनकी भी नकेल कसने जा रहा है, जो घर के बाहर सड़क पर वाहन की दिन-रात पार्किंग करते हैं। अब ऐसे लोगों से भी पार्किंग शुल्क वसूलने की तैयारी है। अगर घर में दो वाहन है तो एक का शुल्क नगर निगम में जमा करना पड़ सकता है। हालांकि अभी इस योजना पर मंथन हो रहा है।