मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने मंगलवार को कहा कि व्यापारियों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का फॉर्म भरने में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार कामर्स के छात्रों की भर्ती करेगी। जीएसटी पर विधायकों के लिए यहां एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए पर्रिकर ने कहा कि जीएसटी लागू करने के शुरुआती चरण के दौरान व्यापारियों की मदद के लिए प्रत्येक तालुका (उप-जिला) मुख्यालय में चार्टर्ड अकाउंटेंड तथा विशेषज्ञों के एक दल को नियुक्त किया जाएगा।

पर्रिकर ने कहा, “जो छात्र बीकॉम कर चुके हैं, उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें इन फॉर्मो को भरने की मंजूरी दी जाएगी। इस प्रकार रोजगार के परोक्ष अवसर पैदा होंगे।” मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी पर जानकारियां देने की शुरुआत 5 जून से की जाएगी। करदाताओं की मदद के लिए अन्य कदम भी उठाए जाएंगे।

उन्होंने कहा, “मेरी मंशा एक सलाहकार दल का गठन करने की है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा विशेषज्ञ हों और ये प्रत्येक उप-जिला में मुफ्त में परामर्श प्रदान करेंगे। व्यापारियों की मदद करने का काम तीन महीने तक चलेगा।”