बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी अंतिम रूप ले चुका है। इस बार सबसे बड़ा बदलाव यह देखा गया कि 20 वर्षों में पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह विभाग नहीं रहेगा। राज्य की कानून-व्यवस्था से जुड़े इस अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी अब डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को सौंप दी गई है।

सम्राट चौधरी बने बिहार के नए गृह मंत्री, BJP ने दिया बड़ा राजनीतिक मैसेज
गृह विभाग को बीजेपी को सौंपकर पार्टी ने सरकार में अपनी मजबूत स्थिति का स्पष्ट संदेश दे दिया है। अब बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी होंगे, जो राज्य की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और इंटेलिजेंस सिस्टम को संभालेंगे। विशेषज्ञ इसे बीजेपी-जेडीयू गठबंधन में नए शक्ति संतुलन की शुरुआत के रूप में देख रहे हैं।

क्यों माना जा रहा यह फैसला राजनीतिक रूप से ऐतिहासिक?
पिछले दो दशकों से गृह विभाग नीतीश कुमार का सबसे महत्वपूर्ण टूल रहा है। इस मंत्रालय के जरिए वे राज्य की ब्यूरोक्रेसी और सुरक्षा तंत्र पर सीधी पकड़ बनाए रखते थे। इसे बीजेपी को दिए जाने के कई राजनीतिक संकेत हैं—

गठबंधन में BJP की बढ़ती भूमिका
सरकार में शक्ति संतुलन का नया स्वरूप
प्रशासनिक ढांचे में संभावित बदलाव
अब बदल सकता है सत्ता का पावर सेंटर
गृह विभाग मिलने के बाद माना जा रहा है कि बिहार प्रशासन का एक बड़ा कंट्रोल अब सम्राट चौधरी के सरकारी आवास से संचालित होगा। अब तक यह कमान सीएम आवास के पास रहती थी। यह केवल विभागों का बंटवारा नहीं बल्कि उपमुख्यमंत्री की बढ़ती राजनीतिक ताकत को भी दर्शाता है।

पुणे पोर्शे दुर्घटना मामले में अब पुणे पुलिस ने महाराष्ट्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा। इसके तहत पुलिस ने हादसे की जांच के दौरान निलंबित दोनों पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की गई है।

पुणे पोर्शे दुर्घटना मामले में नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। अब इस मामले में पुणे पुलिस ने गुरुवार को महाराष्ट्र गृह विभाग को एक प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में पुलिस ने पिछले साल मई में हुई पोर्श कार दुर्घटना के मामले में निलंबित किए गए दो पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने की सिफारिश की है। बता दें कि यह हादसा 19 मई 2024 की सुबह कल्याणी नगर इलाके में हुआ, जब एक 17 वर्षीय लड़के ने नशे की हालत में पोर्श कार चलाई और दो मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया था।

लापरवाही के आरोप में हुए थे निलंबित
वहीं बात अब अगर दोनों पुलिस अधिकारियों की करें तो इस मामले में यरवदा पुलिस स्टेशन से जुड़े इंस्पेक्टर राहुल जगदाले और एपीआई विश्वनाथ टोडकरी को देरी से रिपोर्ट करने। साथ ही ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने के कारण निलंबित कर दिया गया था। इसके साथ ही एक आंतरिक जांच में यह भी सामने आया कि मामला दर्ज करने में चूक हुई और ब्लड सैंपल के नमूने इकट्ठा करने में देरी हुई।

पुणे पुलिस आयुक्त ने दी जानकारी
वहीं मामले में पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि इन दो निलंबित पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने के लिए राज्य गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। मामले में शामिल किशोर को सुधार गृह से रिहा कर दिया गया है, जबकि उसके माता-पिता, दो डॉक्टर, ससून अस्पताल का एक कर्मचारी, दो बिचौलिए और तीन अन्य लोग जेल में हैं। गौरतलब है कि यह मामला तब सुर्खियों में आया था जब विभिन्न प्रयासों के तहत मामले को दबाने की कोशिश की गई, जिसमें शराब जांच को निष्क्रिय करने के लिए ब्लड के नमूनों की अदला-बदली भी शामिल थी।

एक नजर पूरे मामले पर
गौरतलब है कि पुणे शहर में 18-19 मई की दरम्यानी रात को करीब तीन करोड़ रुपये की पोर्श कार को तेज गति से दौड़ाने के चक्कर में 17 साल के लड़के ने एक बाइक को टक्कर मार दी थी। गाड़ी की टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक अपना संतुलन खोकर काफी दूर तक सड़क पर घिसटते चली गई, जिससे उस पर सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया था।

इस घटना के 14 घंटे बाद आरोपी नाबालिग को कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने उसे 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने और सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव-समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखने का निर्देश दिया था। बाद में विवाद बढ़ा तो कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द कर दी। हालांकि, पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी शराब के नशे में था और बेहद तेज गति से कार को चला रहा था।

पंजाब सरकार ने 7416 कांस्टेबल की भर्ती निकाली थी। भर्ती में 2 प्रतिशत पद पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए आरक्षित थे। इनको भरने को लेकर नियम स्पष्ट न होने के चलते याचिकाकर्ताओं ने सामान्य श्रेणी में आवेदन कर दिया। भर्ती के बीच में ही डीजीपी ने आदेश जारी कर इस कोटे के लिए प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश जारी कर दिया।

पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए आरक्षित कोटे में नियुक्ति को लेकर जारी आदेश का पालन करने में कोताही पंजाब गृह विभाग के प्रधान सचिव व डीजीपी को भारी पड़ गई है। हाईकोर्ट ने दोनों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए पूछा है कि क्यों न उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी मान सजा सुनाई जाए। साथ ही आदेश का पालन न होने पर चार जुलाई को अगली सुनवाई पर दोनों को हाजिर रहने का आदेश दिया है।

याचिका दाखिल करते हुए राकेश कुमार और अन्य ने एडवोकेट अर्जुन शुक्ला के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार ने 7416 कांस्टेबल की भर्ती निकाली थी। भर्ती में 2 प्रतिशत पद पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए आरक्षित थे। इनको भरने को लेकर नियम स्पष्ट न होने के चलते याचिकाकर्ताओं ने सामान्य श्रेणी में आवेदन कर दिया। भर्ती के बीच में ही डीजीपी ने आदेश जारी कर इस कोटे के लिए प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश जारी कर दिया।

इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने इस प्रमाणपत्र को प्राप्त किया और अपनी श्रेणी बदलने का निवेदन सरकार को दे दिया। उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया, जबकि कोटे के पद अभी भी रिक्त हैं। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार करने और बाकी शर्तें पूरी करने पर चार माह में नियुक्ति देने का गत वर्ष जनवरी में आदेश दिया था। इसके बाद याची ने सरकार को लीगल नोटिस दिया था जिसके जवाब में बताया गया कि दावा इसलिए खारिज किया गया है क्योंकि प्रमाणपत्र देरी से जमा करवाया गया।

कोर्ट का समय बर्बाद करने पर दोनों अधिकारियों पर लगाया जुर्माना
आदेश का पालन न होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि जब देरी को लेकर हाईकोर्ट गत वर्ष जनवरी में ही स्थिति स्पष्ट कर चुका है तो इस प्रकार का बहाना बनाकर आवेदन रद्द करना सीधे तौर पर न्यायालय की अवमानना है। ऐसे में हाईकोर्ट ने अब गृह विभाग के प्रधान सचिव व डीजीपी को अगली सुनवाई पर इस विषय पर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है कि क्यों न उन्हें अवमानना का दोषी मान सजा सुनाई जाए। कोर्ट का समय बर्बाद करने पर हाईकोर्ट ने दोनों पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि यदि अगली सुनवाई तक आदेश का पालन न हुआ तो दोनों को खुद अदालत में हाजिर रहना होगा।

उत्तराखंड में पुलिस के 327 पदों पर भर्ती के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को कार्मिक के साथ ही वित्त और गृह विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है। अगली कैबिनेट बैठक में भर्ती प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लग सकती है। भर्ती के बाद प्रदेश में कुछ हद तक पुलिस फोर्स की कमी दूर हो जाएगी।

दरअसल, प्रदेश में वर्तमान में 258 थाने, चौकियां हैं। अब 21 नई चौकियां और छह नए थाने खोले गए हैं। लेकिन जिस हिसाब से प्रदेश में थाने-चौकियां हैं, उसके हिसाब से पुलिस फोर्स की भारी कमी है। नए थाने, चौकी खुलने के बाद पुलिस मुख्यालय की ओर से शासन को 327 पदों में 27 पद हेड कांस्टेबल, 234 पद कांस्टेबल, छह पद कांस्टेबल ड्राइवर, 27 पद फोर्थ का प्रस्ताव शासन को भेजा था।

लेकिन अभी तक पुलिस मुख्यालय का प्रस्ताव कार्मिक, वित्त और गृह विभाग में अटका पड़ा हुआ था। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों की माने तो अब मुख्यालय के प्रस्ताव को कार्मिक विभाग के साथ ही वित्त और गृह विभाग की भी मंजूरी मिल गई है।