केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वंदे भारत योजना और हवाई परिवहन की बबल व्यवस्था (दो देशों के बीच यात्रा समझौता) के तहत अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए शनिवार को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल (एसओपी) जारी किया। एसओपी के मुताबिक, वंदे भारत योजना के तहत भारत यात्रा के इच्छुक लोगों को उस देश के भारतीय दूतावास या उच्चायोग में पंजीकरण कराना होगा जहां वे फंसे हुए हैं अथवा रह रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित आवश्यक विवरण भी उपलब्ध कराने होंगे। हालांकि हवाई परिवहन की बबल व्यवस्था के तहत संचालित उड़ानों के लिए इस तरह के पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर समेत और 13 देशों के साथ एयर बबल व्यवस्था स्थापित करने के लिए बातचीत कर रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते 23 मार्च से नियमित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा बंद है। एयर बबल दो देशों के बीच एक करार है, जिसमें उन देशों की एयरलाइंस कुछ नियमों के पालन के साथ इंटरनेशनल उड़ान भर सकती हैं। कोरोना संकट के दौरान यह व्यवस्था शुरू हुई है।

दूसरी तरफ अनलॉक-3 के दिशानिर्देश के उल्लंघन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया है। मंत्रालय ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों पत्र लिखकर आगाह किया है। गृह सचिव अजय भल्ला ने पत्र में कहा है कि व्यक्तियों व वस्तुओं के अंतरराज्यीय आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इस तरह का कोई भी प्रतिबंध केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है।