मिड-डे मील के तहत स्कूली बच्चों को अच्छा खाना उपलब्ध कराने वाले राज्यों को केंद्र ने अतिरिक्त मदद देने की पेशकश की है। हालांकि इसके लिए राज्यों को उठाए गए जरूरी कदमों और संसाधनों का ब्यौरा देना होगा। केंद्र ने फिलहाल सभी राज्यों को 15 दिन के भीतर ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। केंद्र के इस कदम को स्कूली बच्चों को दिए जाने वाले खाने की गुणवत्ता को बेहतर बनाने से जोड़कर देखा जा रहा है।

केन्द्र ने राज्यों से मांगा ब्यौरा

केंद्र ने इसे लेकर राज्यों से फिलहाल मिड-डे मील की गुणवत्ता को जांचने के लिए जिन बिंदुओं पर ब्यौरा देने को कहा है, उनमें अब तक बनाई रसोई, हर दिन के हिसाब से उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन का मेन्यू, तिथि जैसे विशेष भोजन के साथ अभिभावकों और स्थानीय लोगों की भागीदारी जैसी जानकारी देने को कहा गया है।

सरकार ने इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राज्यों से जिलेवार वार्षिक योजना और बजट का ब्यौरा भी देने को कहा है। साथ ही यह संकेत भी दिया है, वह नई सरकार के गठन से पहले इससे जुड़ी कवायद को पूरा कर लेना चाहती है।

मौजूदा सरकार के रुख को देखते हुए मंत्रालय ने नई सरकार के गठन के बाद जिन कामों को प्राथमिकता में रखा है, उनमें मिड-डे की गुणवत्ता के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने का यह कदम भी शामिल है।यही वजह है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मिड-डे मील के लिए राज्यों के मसौदे को अंतिम रुप से लिए तारीखें भी तय कर दी है, जो मई में होगी। 

वाॅशिंगटन। अमेरिकी कांग्रेस में हेल्थकेयर बिल को लेकर दो बार वोटिंग टल गई है। इस बात से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परेशान हैं। दरअसल उन्होंने अपने रिपब्लिकन सांसदों के साथ बैठक कर धमकी दी कि यदि संसद में ओबामा केयर रद्द नहीं किया गया तो फिर वे इसे जारी रखेंगे मगर फिर उनका ध्यान दूसरी प्राथमिकताओं पर होगा। गौरतलब है कि हेल्थकेयर बिल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है।

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रक में बैठ थाम लिया स्टेयरिंगहेल्थकेयर बिल को लेकर रिपब्लिकन सदस्य वोटिंग का बहुमत नहीं जुटा सके। ऐसे में उन्हें कंजरवेटिव खेमे के कम वोट का डर था। इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कांग्रेस में उनका दल कंजरवेटिव खेमे ने हेल्थकेयर बिल के आने में परेशानियां पैदा कीं। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास से लाॅयल्टी को लेकर बहुत सीखा है। उनका कहना था कि भविष्य में हमें डेमोक्रेट सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी।

उनका कहना था कि बिल पास हो जाता मगर परेशानी समर्थन जुटाने में अटक गई। दरअसल बिल को बहुत बदल दिए जाने के कारण अन्य सदस्य इसे पारित करने के पक्ष में नहीं हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2013 में ओबामा केयर को पटल पर रखा गया था। ओबामा केयर को पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का एम्बीशियस प्लान माना जा रहा है। इसे हेल्थ इन्श्योरेंस की गुणवत्ता को बढ़ाने वाला कहा गया है।

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माना जा रहा है कि इससे अमेरिकी लोगों को लाभ होगा। प्रयास किए गए हैं कि बिल ऐसा हो जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों।इस मामले में हाउस आॅफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर पाॅल रेयान के अनुसार रिपब्लिकन सांसदों के आवश्यक 216 वोट नहीं मिलेंगे तो फिर ट्रंप ने वोटिंग की बात नहीं की। वे वोटिंग के समर्थन में नहीं आए। हालांकि उनकी पार्टी रिपब्लिकन के 235 सदस्य हैं मगर फिर भी बिल को लेकर समर्थन नहीं मिल रहा है।

नई दिल्ली : स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 47,012 हजार नमूनों का परीक्षण करने के बाद यह खुलासा हुआ है कि देश में बिक रहीं 1,500 से अधिक दवाओं की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाई गई. इनमें से 13 दवाएं तो नकली पाई गई हैं.

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गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने नकली और घटिया क्वॉलिटी वाली दवाओं की बढ़ती समस्या को देखते हुए ड्रग सर्वे का काम नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायलॉजिकल्स (NIB), नोएडा को सौंपा था.इसके लिए सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित खुदरा दुकानों और सरकारी स्रोतों से नमूने लिए गए थे.नमूनों की जांच देशभर के 28 केंद्रों पर की गई थी. इस कार्य के लिए 1800 से ज्यादा अधिकारियों को लगाया गया था.

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आपको बता दें कि दवाओं के स्टैटिस्टिकल डिजाइन में नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन (NLEM) 2011 के 15 विभिन्न चिकित्सीय श्रेणी से संबंधित 224 मॉलेक्यूल्स को शामिल किया गया था.करीब 47,954 दवाओं के नमूने देशभर से इकट्ठा किए गए थे.नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायलॉजिकल्स ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है.