गुजरात सरकार ने आईएएस अधिकारी और सुरेंद्रनगर के पूर्व कलेक्टर राजेंद्रकुमार पटेल को निलंबित कर दिया है। प्रदेश सरकार ने यह कार्रवाई रिश्वतखोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पटेल को गिरफ्तार किए जाने के बाद की। ईडी ने 2015 बैच के आईएएस अधिकारी पटेल को 2 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसी दिन, विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें 7 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

राज्य सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने रविवार को जारी एक आदेश में कहा कि पटेल को निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उनकी हिरासत की अवधि 48 घंटे से ज्यादा हो गई है। इसलिए, अब पटेल को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के उपनियम 2 के तहत 2 जनवरी से अगले आदेश तक निलंबित माना जाएगा।

कलेक्टर का किया गया था तबादला
बता दें कि सुरेंद्रनगर के कलेक्टर रहे पटेल को पिछले महीने बिना किसी पोस्टिंग के तबादला कर दिया गया था। यह तबादला रिश्वतखोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से डिप्टी मामलतदार (राजस्व अधिकारी) चंद्रसिंह मोरी को उनके कार्यालय से गिरफ्तार किए जाने के बाद हुआ था। बाद में ईडी ने पटेल को 2 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था।

ईडी का आरोप है कि पटेल ने कथित तौर पर जमीन के इस्तेमाल में बदलाव (सीएलयू) के आवेदनों को मंजूरी देने के लिए 5 रुपये से 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक रिश्वत की दरें तय की थीं। सीएलयू आवेदन को जल्दी आगे बढ़ाने के लिए स्पीड मनी के तौर पर सुनियोजित तरीके से रिश्वत मांगी और वसूली गई। इसे गुजरात में जिला कलेक्टर के कार्यालय से काम करने वाले बिचौलियों के एक नेटवर्क के जरिये भेजा गया।

बयान से पता चला रिश्वत के बंटवारे का मामला
पीएमएलए के तहत दर्ज बयानों से कथित तौर पर रिश्वत की रकम के बंटवारे का पता चलता है। कुल रिश्वत में से कथित तौर पर 50 प्रतिशत पटेल को मिला, 10 प्रतिशत एक बिचौलिए ने रखा और बाकी रकम कलेक्टर कार्यालय के दूसरे अधिकारियों में बांटी गई, जिसमें रेजिडेंट एडिशनल कलेक्टर, एक मामलतदार और एक क्लर्क शामिल थे।

गुजरात सरकार ने आने वाले महीनों में फेस्टिव सीजन और फिर उसके बाद कई बड़े शहरों में होने वाले नगर निगमों के चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत भूपेंद्र पटेल सरकार ने एक साथ ही 85 आईपीएस और 31 एसपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। साथ ही 25 जिलों के एसपी बदले गए हैं।

गुजरात सरकार ने सोमवार रात पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। राज्य सरकार ने कुल 85 आईपीएस और 31 राज्य पुलिस सेवा (एसपीएस) अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस फेरबदल में राज्य के 33 में से 25 जिलों के पुलिस अधीक्षक (एसपी) भी शामिल है। इसके तहत 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मनोज अग्रवाल जो वर्तमान में नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड्स के महानिदेशक के पद पर हैं उनको अब डीजीपी, सीआईडी (क्राइम और रेलवे) गांधीनगर बनाया गया है। बता दें कि सीएम भूपेंद्र पटेल के द्वारा ये बड़ा प्रशासनिक बदलाव आने वाले फेस्टिव सीजन को लेकर किया गया है।

करणराज सूरत के बने आर्थिक शाखा के डीसीपी
वलसाड के एसपी करणराज वाघेला को सूरत शहर में आर्थिक शाखा के नए डीसीपी के तौर पर नियुक्त किया गया है। मोरबी के एसपी राहुल त्रिपाठी अब अहमदाबाद शहर की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के डीसीपी होंगे। वहीं, राजकोट के एसपी हिमकर सिंह को अहमदाबाद की आर्थिक शाखा का डीसीपी बनाया गया है। वडोदरा के एसपी रोहन आनंद को सीआईडी क्राइम की एंटी-इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का एसपी बनाया गया है। उनकी जगह हिमांशु वर्मा अब वडोदरा सिटी क्राइम ब्रांच के डीसीपी होंगे।

इसके साथ ही डांग जिले के एसपी यशपाल जगनिया को वेस्टर्न रेलवे, अहमदाबाद का एसपी नियुक्त किया गया है। भरूच के एसपी एमजे चावड़ा अब गांधीनगर में स्टेट मॉनिटरिंग सेल के एसपी होंगे। उनकी जगह बनासकांठा के एसपी अक्षयराज भरूच के नए एसपी बनाए गए हैं। वहीं इसके अलावा अक्षयराज की जगह नर्मदा जिले के एसपी प्रशांत सुम्बे को बनासकांठा भेजा गया है।

सूरत के जोन-सात के डीसीपी बनीं शेफाली बर्वाल
अर्वली की एसपी शेफाली बर्वाल को सूरत शहर के जोन-7 की डीसीपी नियुक्त किया गया है। जामनगर के एसपी प्रेमसुख डेलू अब सुरेंद्रनगर के नए एसपी होंगे। इसके साथ ही देवभूमि द्वारका के एसपी नितेश पांडे अब भावनगर के SP बनाए गए हैं, जबकि नवसारी के एसपी सुशील अग्रवाल अब वडोदरा जिले की कमान संभालेंगे।

कई जिलों में भी बदले गए एसपी
वहीं खेड़ा, साबरकांठा, पंचमहल, महिसागर, तापी, गिर सोमनाथ, दाहोद और बोटाद जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। इसके साथ ही कम से कम 10 आईपीएस अधिकारियों को, जिनमें मेहसाणा, सूरत और सुरेंद्रनगर के डीआईजी भी शामिल हैं, फिलहाल किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया गया है। उन्हें अगले आदेश तक पोस्टिंग की प्रतीक्षा में रखा गया है।

राजकोट में 25 मई को हुई आग लगने की घटना जैसी त्रासदियों को रोकने के लिए गेमिंग जोन और इस तरह की मनोरंजन-खेल गतिविधियों को विनियमित करने के लिए आदर्श नियम तैयार किए हैं। पीठ ने 25 मई को राजकोट के नाना-मावा इलाके में ‘गेमिंग जोन’ में लगी भीषण आग में चार बच्चों सहित 27 लोगों की मौत के बाद स्वत संज्ञान लेकर जनहित याचिका शुरू की थी।

गुजरात सरकार ने शुक्रवार को हाई कोर्ट को बताया कि उसने राजकोट में 25 मई को हुई आग लगने की घटना जैसी त्रासदियों को रोकने के लिए ‘गेमिंग जोन’ और इस तरह की मनोरंजन-खेल गतिविधियों को विनियमित करने के लिए आदर्श नियम तैयार किए हैं।

पुलिस और निगम प्राधिकारों से नियमित लाइसेंस और अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र और भवन उपयोग अनुमति प्राप्त करने के अलावा गेमिंग जोन के मालिकों को राइड सेफ्टी और निरीक्षण समितियों से मंजूरी लेनी होगी।

23 अगस्त को होगी सुनवाई
महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने अदालत को बताया कि शहरों के लिए पुलिस आयुक्त ऐसी समिति गठित करेंगे, जबकि जिला स्तर पर जिलाधिकारी ऐसी समिति गठित करेंगे। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति प्रणव त्रिवेदी की पीठ ने राज्य सरकार के हलफनामे पर विचार करते हुए मामले की सुनवाई 23 अगस्त के लिए तय की है।

हादसे में 27 लोगों की हुई थी मौत
पीठ ने 25 मई को राजकोट के नाना-मावा इलाके में ‘गेमिंग जोन’ में लगी भीषण आग में चार बच्चों सहित 27 लोगों की मौत के बाद स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका शुरू की थी। जून में सुनवाई के दौरान, पीठ ने राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा कि क्या गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 33 के तहत नियम बनाए गए थे, जो लाइसेंसिंग प्राधिकरण की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रावधान करता है।

त्रिवेदी ने पीठ को बताया कि राज्य के गृह विभाग ने लोगों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करने के बाद ‘गुजरात एम्युजमेंट राइड’ और ‘गेमिंग जोन’ गतिविधियां सुरक्षा नियम, 2024 नामक आदर्श नियम तैयार किए हैं।

गुजरात सरकार के अनुसार, बनासकांठा और पंचमहल जिलों में सहकारिता में सहयोग प्रोजेक्ट के तहत चार लाख से ज्यादा नए बैंक खाते खुले हैं और सहकारी बैंकों में जमा रकम 900 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है।

गुजरात को दो जिलों में सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद गुजरात सरकार सहकारिता में सहयोग योजना को अब सभी जिलों में लागू करने की तैयारी कर रही है। गुजरात सरकार ने पहले राज्य के दो जिलों बनासकांठा और पंचमहल में इस प्रोजेक्ट को लागू किया था और इन दोनों जिलों में इसे खासी सफलता मिली है।

सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद अब पूरे राज्य में योजना को लागू करेगी गुजरात सरकार
गुजरात सरकार के अनुसार, बनासकांठा और पंचमहल जिलों में सहकारिता में सहयोग प्रोजेक्ट के तहत चार लाख से ज्यादा नए बैंक खाते खुले हैं और सहकारी बैंकों में जमा रकम 900 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है। बनासकांठा और पंचमहल की सहकारी समितियों में 1700 से ज्यादा माइक्रो एटीएम स्थापित किए गए हैं।

सीएमओ ने एक बयान जारी कर कहा कि ‘मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात के बनासकांठा और पंचमहल जिलों में सफलतापूर्वक सहकारिता में सहयोग पायलट प्रोजेक्ट का प्रयोग सफल रहा। अब इस अभियान के तहत केंद्रीय गृह और सहकारी मंत्री अमित शाह के सहयोग से इन जिलों में चार लाख से ज्यादा नए खाते खोले गए हैं। इसके चलते सहकारी बैंकों में जमा रकम 900 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है।’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि देश के सभी राज्यों के सहकारी क्षेत्रों में आपस में समन्वय बनाकर देश में सहकारी संस्थाओं को एक नई ऊर्जा व नई पहचान दी जाए। अब केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में नए प्रयोग और पहल की जा रही हैं।

क्या है सहकारी संस्थाओं के बीच सहयोग की पहल
इस पहल का उद्देश्य जिला और राज्य सहकारी बैंकों के खातों में जमा राशियों को केंद्रीकृत करके गुजरात की हजारों सहकारी संस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाना है। इसमें सहकारी संस्थाओं और उनके सदस्यों के विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों में संचालित मौजूदा बैंक खातों को जोड़ कर उन्हें एक केंद्रीकृत जिला सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक के अंतर्गत लाने की योजना है। सहकारी संस्थाओं की सामूहिक पूंजी को एक केंद्रीकृत बैंक के अंतर्गत लाने पर कई महत्वपूर्ण परिणाम देखने को मिले हैं।

उदाहरण के लिए, केंद्रीयकृत सहकारी बैंकों की जमा राशि में काफी वृद्धि हुई है, सहकारी समितियों के बीच वित्तीय लिक्विडिटी बढ़ी है, जिससे लोन संबंधी आवश्यकताओं और मांग को आसानी से पूरा किया जा सकता है। साथ ही, इस पहल से अब यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सहकारी संस्थाओं की सामूहिक पूंजी, अन्य सहकारी संस्थाओं के भी उपयोग में लाई जा सके।

गुजरात सरकार ने लोकसभा चुनाव के लिए लागू आचार संहिता के बीच रविवार को भारतीय पुलिस सेवा के 35 अधिकारियों को पदोन्नत और ट्रांसफर कर दिया। इस कवायद से सूरत और वडोदरा जैसे अहम शहरों को नए पुलिस कमिश्नर मिल गए हैं।

वडोदरा के पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत को सूरत का पुलिस आयुक्त बनाया गया है, जबकि गांधीनगर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) नरशिमा कोमार ने उनकी जगह ली।

20 आईपीएस अधिकारियों को किया गया प्रमोट

आदेश के अनुसार, आईपीएस अधिकारी मनोज अग्रवाल, के एल एन राव, जी एस मलिक और हसमुख पटेल को एडीजी से पुलिस महानिदेशक रैंक पर पदोन्नत किया गया, हालांकि वे वर्तमान पदों पर बने रहेंगे। गुजरात सरकार ने कुल 20 आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नत किया है।

पोस्टिंग की प्रतीक्षा कर रहे चिराग कोराडिया को बॉर्डर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि जे आर मोथालिया, जो पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे। नए आईजी (अहमदाबाद रेंज) होंगे। आईपीएस अधिकारी प्रेम वीर सिंह को आईजी (सूरत रेंज) बनाया गया है।

अहमदाबाद शहर के पुलिस उपायुक्त (जोन 7) तरुण दुग्गल को मेहसाणा का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है, जबकि ओम प्रकाश जाट, जो वर्तमान में आतंकवाद विरोधी दस्ते के एसपी हैं, अहमदाबाद ग्रामीण के नए एसपी होंगे। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान होगा।