लगातार बारिश के कारण यमुनोत्री हाईवे 13वें दिन भी नहीं खुल पाया है, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। स्यानाचट्टी से आगे करीब चार स्थानों पर हाईवे बंद है जिसे खोलने का काम जारी है। हालांकि जंगलचट्टी में पहाड़ी से लगातार गिर रहे बोल्डरों के कारण सड़क खोलना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

सड़क मार्ग बाधित होने के कारण यमुनोत्री धाम और गीठ पट्टी के कई गांवों में राशन सामग्री की आपूर्ति रुक गई है। वहीं इन क्षेत्रों में पिछले छह दिनों से बिजली और नेटवर्क सुविधा भी ठप पड़ी है जिससे लोगों को अंधेरे में रातें गुजारनी पड़ रही हैं और संचार में भी भारी दिक्कत आ रही है। स्थानीय नेताओं और ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द हाईवे और बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की है।

इसके साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रसोई गैस सिलेंडर और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाने का भी अनुरोध किया है। अपर जिलाधिकारी मुक्ता मिश्र ने भी बृहस्पतिवार को स्यानाचट्टी क्षेत्र का निरीक्षण कर अधिकारियों को समन्वय बनाकर जल्द से जल्द आवश्यक सुविधाएं बहाल करने के निर्देश दिए हैं।

पलायन निवारण आयोग की इस वर्ष जारी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के 1792 गांव घोस्ट विलेज घोषित हो चुके हैं। इनमें एक नाम अल्मोड़ा जिले की क्वेटा ग्राम पंचायत का भी जुड़ने वाला है।मूलभूत सुविधाओं के अभाव में क्वेटा-सुरखाल ग्राम पंचायत की करीब 80 फीसदी आबादी पलायन कर चुकी है। यहां 95 फीसदी खेती बंजर हो चुकी है। गांव में जो 20 फीसदी लोग बचे हैं वे भी सिस्टम की अनदेखी झेल रहे हैं। 

क्वेटा ग्रामसभा में क्वेटा, खैंखाड़, बोरागांव और सुरखाल चार राजस्व ग्राम आते हैं। क्वेटा और खैंखाड़ गांव वीरान हो चुके हैं जबकि सुरखाल गांव भी धीरे-धीरे जनशून्य होता जा रहा है। पलायन कर चुके लोग धार्मिक कार्यों के लिए ही कभी-कभार गांव का रुख करते हैं। 

गांवों का दर्द

• कोई बीमार हो जाता है तो आस-पास के गांव वालों की मदद से डोली पर उठाकर दो किमी की चढ़ाई चढ़कर पहुंचते है सड़क तक।
• क्वेटा और खैंखाड़ गांव वीरान हो चुके हैं, सुरखाल गांव भी धीरे-धीरे जनशून्य होता जा रहा है।
• 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खैंखाड़-क्वेटा-निरई सड़क की घोषणा की थी। सड़क का तीन बार सर्वे हो चुका है, लेकिन सड़क आठ साल बाद भी नहीं बनी।
• प्राइमरी की पढ़ाई के लिए दो किमी पैदल दूरी और इंटर के लिए 10 किमी जाना पड़ता है बच्चों को।

खैंखाड़-क्वेटा-सुरई सड़क के निर्माण की घोषणा या सर्वे के संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। अधीनस्थ अधिकारी से जानकारी लेने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा।  -सुनील कुमार अधिशासी अभियंता  लोक निर्माण विभाग

पलायन निवारण आयोग की इस वर्ष जारी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के 1792 गांव घोस्ट विलेज घोषित हो चुके हैं। इनमें एक नाम अल्मोड़ा जिले की क्वेटा ग्राम पंचायत का भी जुड़ने वाला है।मूलभूत सुविधाओं के अभाव में क्वेटा-सुरखाल ग्राम पंचायत की करीब 80 फीसदी आबादी पलायन कर चुकी है। यहां 95 फीसदी खेती बंजर हो चुकी है। गांव में जो 20 फीसदी लोग बचे हैं वे भी सिस्टम की अनदेखी झेल रहे हैं। 

क्वेटा ग्रामसभा में क्वेटा, खैंखाड़, बोरागांव और सुरखाल चार राजस्व ग्राम आते हैं। क्वेटा और खैंखाड़ गांव वीरान हो चुके हैं जबकि सुरखाल गांव भी धीरे-धीरे जनशून्य होता जा रहा है। पलायन कर चुके लोग धार्मिक कार्यों के लिए ही कभी-कभार गांव का रुख करते हैं। 

गांवों का दर्द

• कोई बीमार हो जाता है तो आस-पास के गांव वालों की मदद से डोली पर उठाकर दो किमी की चढ़ाई चढ़कर पहुंचते है सड़क तक।
• क्वेटा और खैंखाड़ गांव वीरान हो चुके हैं, सुरखाल गांव भी धीरे-धीरे जनशून्य होता जा रहा है।
• 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खैंखाड़-क्वेटा-निरई सड़क की घोषणा की थी। सड़क का तीन बार सर्वे हो चुका है, लेकिन सड़क आठ साल बाद भी नहीं बनी।
• प्राइमरी की पढ़ाई के लिए दो किमी पैदल दूरी और इंटर के लिए 10 किमी जाना पड़ता है बच्चों को।

खैंखाड़-क्वेटा-सुरई सड़क के निर्माण की घोषणा या सर्वे के संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। अधीनस्थ अधिकारी से जानकारी लेने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा।  -सुनील कुमार अधिशासी अभियंता  लोक निर्माण विभाग

19 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंटरव्यू दिया है. यह इंटरव्यू उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुखपत्र कहे जाने वाले ‘पांचजन्य’ को दिया है, जिसमें सीएम ने भारत की सुख-समृद्धी, यूपी की कानून व्यवस्था, अखिलेश सरकार में हुए दंगों और राम मंदिर पर बेबाकी से अपनी राय रखी. 

इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी ने साफ कहा कि ऐसे लोग ही नकारात्मकता फैलाते है, जिन्हें भारत की तरक्की अच्छी नहीं लगती है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में बिना किसी भेदभाव के दंगाइयों और अपराधियों से निपटा जाएगा. उन्होंने पिछली सरकार में हुए दंगों के लिए अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है.

जब उनसे पूछा गया कि जनता के उत्साह के बीच अपनी आलोचना की लहर को आप कैसे देखते हैं. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जिन्हें भारत की सुख समृद्धि अच्छी नहीं लगती. जिन्हें इस देश में अंतिम व्यक्ति की खुशहाली देखकर अच्छा नहीं लगता, स्वाभाविक है कि ऐसे लोग नकारात्मक टिप्पणियां करेंगे.

उन्हें लेकर मीडिया की अति सक्रियता के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश के अंदर ऐसे बहुत लोग हैं, जिन्हें भगवा रंग से एक प्रकार से परहेज है, स्वाभाविक रूप से उनको बुरा लगेगा कि ये भगवाधारी यूपी में आ गया है. अब तक जो इस देश के अंदर सेक्युलरिज्म के नाम पर, तुष्टिकरण के नाम पर देश की परंपरा और संस्कृति को अपमानित कर रहे थे. देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे. उनको अपने अस्तित्व पर खतरा दिखाई दे रहा है. स्वाभाविक रुप से वो हर प्रकार की टिप्पणियां करेंगे.

प्यास बुझाने के लिए सीएम योगी ने बुंदेलखंड को दिए 47 करोड़ रुपए

इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बुदेलखंड के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है. योगी ने कहा कि अगले 6 महीनों में प्रदेश में 6 नई चीनी मिलों का शिलान्यास किया जाएगा. हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिसके तहत गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिनों के अंदर सीधे उनके खातों में हो जाए. इसके अलावा हमने यह भी तय किया है कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली देंगे. 20 घंटे तहसील मुख्यालयों को और 18 घंटे गांवों को बिजली देंगे. इसके अलावा 2019 तक पूरे प्रदेश को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे.

उन्होंने कहा कि पहली बार हमने उत्तर प्रदेश में एक एनआरआई विभाग बनाया है. दूसरे राज्यों ऐसा विभाग नहीं है. हम उत्तर प्रदेश के अप्रवासी लोगों को राज्य में पूंजी निवेश के लिए आमंत्रण देंगे. राम मंदिर पर उन्होंने कहा कि हमने दोनों पक्षों से आग्रह किया है कि संवाद से समाधान करा रास्ता निकालें. यदि सरकार से सहयोगी चाहते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं.