रोजगार, ट्रांसपोर्ट और सर्विस जैसे सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने अगले 3 साल का रोडमैप तैयार किया है. हिंदी.मनी कंट्रोल.कॉम के मुताबिक 23 अप्रैल को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में इसे मंजूरी दी जाएगी. पहली बार सरकार ने 5 साल की बजाय 3 साल की योजना तैयार की है. नीति आयोग ने इस योजना को तैयार किया है.

EPFO कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी-लॉयल्‍टी-कम-लाइफ बेनेफि‍ट नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में इसे मंजूरी दी जाएगी. प्रधानमंत्री गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक लेंगे. नीति आयोग की योजना में रोजगार बढ़ाने को खास तवज्जो दिया गया है.

रोजगार के अलावा कृषि, सर्विस, ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर के लिए रणनीति शामिल की गई है. नीति आयोग ने 3 वर्षीय योजना को 7 हिस्सों में बांटा है. पहले हिस्से में राजस्व जुटाना और खर्च का हिसाब-किताब पर फोकस किया गया है. दूसरे हिस्से में सेक्टर विशेष पर फोकस किया गया है. तीसरे हिस्से में क्षेत्रीय विकास पर फोकस किया गया है.