लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से उसके सुविधा पोर्टल पर विभिन्न प्रचार गतिविधियों के लिए अनुमति के लिए 73 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इसमें कहा गया है कि पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए 44600 से अधिक अनुरोधों को मंजूरी दी गई। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि प्राप्त कुल अनुरोधों में से लगभग 11200 को अस्वीकार किया गया।

 चुनाव आयोग ने रविवार को कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से उसके सुविधा पोर्टल पर विभिन्न प्रचार गतिविधियों के लिए अनुमति के लिए 73 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए।

आयोग ने कहा कि पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए आवेदनों में रैली मैदान बुक करने, अस्थाई पार्टी कार्यालय खोलने और वीडियो प्रचार वैन संचालित करने के अनुरोध शामिल हैं।

44,600 से अधिक अनुरोधों को मंजूरी दी गई
इसमें कहा गया है कि पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए 44,600 से अधिक अनुरोधों को मंजूरी दे दी गई है। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि प्राप्त कुल अनुरोधों में से लगभग 11,200 को अस्वीकार कर दिया गया। 10,819 आवेदन रद्द कर दिए गए थे।

सबसे जयादा अनुरोध तमिलनाडु से प्राप्त हुए। इसके बाद बंगाल का स्थान रहा। सुविधा पोर्टल ने उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा अनुमतियां और सुविधाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर दिया है।

चीन को आतंकी गतिविधियों में ‘जैश ए मोहम्मद’ सरगना मसूद अजहर की संलिप्तता के बारे में अतिरिक्त साक्ष्य सौंपे गए थे. उसे वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक नये प्रस्ताव में चीन द्वारा अड़ंगा लगाए जाने पर यह कदम उठाया गया था.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति ने बुधवार को अजहर को एक वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया क्योंकि चीन ने ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव पर से अपनी ‘तकनीकी रोक’ हटा ली. संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के बाद चीन ने कहा था कि उसने संशोधित सामग्री का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद यह फैसला किया.

सूत्रों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि चीन को दिया गया अतिरिक्त साक्ष्य पुलवामा आतंकी हमला सहित भारत में हुए अन्य आतंकी हमलों में अजहर की संलिप्तता पर था, या कहीं और की उसकी गतिविधियों के बारे में था. अजहर को प्रतिबंधित करने वाली संयुक्त राष्ट्र की अधिसूचना में पुलवामा हमले का कोई जिक्र नहीं किया गया है. चीन ने नए प्रस्ताव पर 13 मई को एक तकनीकी रोक लगा दी थी. इस तरह उसने चौथी बार उसने इस कवायद में अड़ंगा डाला था. सूत्रों ने बताया कि प्रस्ताव पर चीन की तकनीकी रोक के बाद उसे अतिरिक्त साक्ष्य सौंपे गए. बालाकोट में जैश के आतंकी ठिकाने पर किए भारत के एयरस्टाइक के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर सूत्रों ने कहा कि इसमें संदेह करने की कोई वजह नहीं है. अजहर को आतंकवादी घोषित करने के लिए यूरोपीय संघ के भी जल्द ही प्रक्रिया को पूरी करने की संभावना है. जर्मनी ने ईयू में यह पहल की है.