प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) ने उन 141 इंजीनियरों को नोटिस जारी किए हैं, जिन्होंने बिना फील्ड विजिट और साइट निरीक्षण किए बंद कमरों में बैठकर योजनाओं की डीपीआर तैयार की। इन इंजीनियरों पर यह आरोप है कि इन्होंने कागजों पर योजनाओं के आकलन में भारी गड़बड़ी की, जिसके चलते योजनाओं की लागत बेवजह बढ़ गई। जांच में पाया गया कि संबंधित इंजीनियरों ने न तो गांवों का दौरा किया और न ही स्थलीय स्थिति का आकलन किया। पूरी डीपीआर केवल कागजों पर तैयार की गई। इसी आधार पर विभाग ने 141 इंजीनियरों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस उन इंजीनियरों को भी भेजे गए हैं, जो अब रिटायर हो चुके हैं। ऐसे मामलों में विभागीय स्तर पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

केंद्र ने बढ़ी राशि देने से किया इनकार
दरअसल, केंद्र सरकार ने बढ़ी हुई लागत को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त 2,813 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी, ताकि करीब सात लाख घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य प्रभावित न हो।

ईवीएम में गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है. अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के ईवीएम पर सवाल खड़े करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनवाई कर चुनाव आयोग से जवाब माँगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से छेड़छाड़ पर सवाल उठाए जाने पर कहा  है कि अगर मशीनों में गड़बड़ी की गई है तो इनकी अमेरिका के एक्सपर्ट से जांच कराई जाए.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उस दलील को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें आग्रह किया गाया था गया था कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को आदेश दे कि वह इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे और छेड़छाड़ से जुड़ी ईवीएम जब्त कर उसकी जांच करे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और सिर्फ चुनाव आयोग को नोटिस कर जवाब देने को कहा है.

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वकील एमएल शर्मा ने याचिका में कहा था कि ईवीएम में कई गड़बड़ियां हैं. इन मशीनों से निष्पक्ष चुनाव और परिणाम नहीं आ सकते हैं इसलिए इसकी जांच होनी ज़रूरी है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ईवीएम पर सवाल उठाया था. उन्होंने विधानसभा चुनावों में बीजेपी के पक्ष में छेड़छाड़ का दावा किया था.

जिसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से अरविन्द केजरीवाल ने भी अगले महीने होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनावों में ईवीएम के बजाए मतपत्रों के इस्तेमाल की मांग की थी.