पंजाब सरकार ने ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के लिए राज्य व्यापारी आयोग का गठन किया है। आबकारी और कराधान मंत्री को आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने इसको मंजूरी दे दी है जिसके बाद सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी। जिला और विधानसभा हलका स्तरीय कमेटी भी गठित की जाएंगी जिससे छोटे व्यापारियों की आवाज आयोग तक पहुंचाई जा सके और सामधान करवाया जा सके।

राज्य व्यापारी आयोग प्रदेश के व्यापारियों के मुद्दों के समाधान के साथ पॉलिसी बनाने में भी मदद करेगा। इसके अलावा व्यापारियों को 15 साल पुराने वैट के केसों की निपटारे की भी आस जगी है। अधिसूचना के अनुसार आयोग के वाइस चेयरपर्सन के पद पर प्रदेश के किसी प्रमुख व्यापारी को शामिल किया जाएगा। इसके साथ आबकारी व कराधान विभाग के सचिव को सदस्य सचिव और श्रम विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उद्योग विभाग, स्थानीय निकाय विभाग के प्रशासनिक सचिव व व्यापारियों, व्यापारिक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को आयोग के सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।

वर्ल्ड एमएसएमई फोरम के प्रधान बदीश जिंदल ने बताया कि वर्ष 2011-12 से वैट के केस लंबित पड़े हैं। सरकार कई बार पॉलिसी लेकर आई है पर आज तक सभी केसों का समाधान नहीं हुआ है। अब आयोग के जरिए इन मुद्दों का उठाया जाएगा, ताकि इनका समाधान करवाया जा सके।

प्रदेश में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए जीएसटी फर्जी बिलिंग के मामले भी कम नहीं हो रहे हैं, जिसका असर जीएसटी राजस्व पर भी पड़ रहा है। हरियाणा के मुकाबले पहले ही पंजाब का जीएसटी राजस्व कम है। जीएसटी केसों में व्यापारियों पर जुर्माना थोप दिया जाता है जिसके खिलाफ उन्हें सीधा कोर्ट जाना पड़ता है।

इस मामले को भी आयोग के समक्ष उठाकर इसे हल करवाने का प्रयास होगा। बदीश ने कहा कि एडिबल ऑयल पर जीएसटी लगता है, जबकि ऑयल मिलों पर जीएसटी नहीं लगता है। इस कारण जीएसटी की राशि मिलों के कुल खर्च में शामिल की जाती है, जो मिलों के लिए एक बड़ी समस्या है। इसी तरह जिला स्तरीय कमेटी में एक प्रमुख व्यापारी, असिस्टेंट लेब कमिश्नर और स्टेट टैक्स के असिस्टेंट कमीश्नर को शामिल किया जाएगा, जबकि विधानसभा कमेटी में व्यापारिक एसोसिएशनों के पदाधिकारी, सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी और राज्य कर अधिकारी को शामिल किया जाएगा।

जिला व हलका कमेटियों का ये होगा काम
-व्यापारियों और मार्केटों की स्थानीय समस्याओं व शिकायतों के समाधान के लिए एक शिकायत निवारण मंच के रूप में कार्य करेंगी।
-व्यापारियों के कल्याण से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं और पहलों के जमीनी क्रियान्वयन की निगरानी करेंगी।
-स्थानीय प्रशासन, मार्केट कमेटियों और नगर निकायों के साथ समन्वय स्थापित करेंगी, ताकि व्यापारी हितैषी माहौल बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में सुविधाओं व सेवाओं के लिए विस्तार के लिए सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया जाएगा। इसके अलावा सीमांत जिलों में आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए नवाचार केंद्र बनाए जाएंगे।

बुधवार को रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से चतुर्थ सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की सीमांत क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं व सेवाएं देना प्राथमिकता है।

पर्वतीय राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि
इसके लिए जल्द ही प्रदेश में सीमांत विकास परिषद का गठन किया जाएगा। जो सीमांत क्षेत्रों के विकास व सेवाओं में सुधार के लिए काम करेगा। प्रदेश के सीमांत जिलों में नवाचार केंद्र बनाए जाएंगे। जहां पर आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य व शिक्षा से संबंधित जानकारी हासिल करने व प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न जनपदों से आए बाल वैज्ञानिकों के साथ जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक जल संसाधन एवं संरक्षण, आपदा प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा संरक्षण आदि विषयों पर चर्चा की। कहा, इस महोत्सव से सीमांत जनपदों के प्रतिभावान बाल वैज्ञानिकों को नई दिशा और अवसर प्राप्त होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत नवाचार, अनुसंधान और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए भारत की गति और दिशा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नवाचारों पर निर्भर करेगी। विज्ञान की नई तकनीकों के बल पर आज भारत अंतरिक्ष समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रहा है। देहरादून में देश की पांचवीं साइंस सिटी बनाई जा रही है, जो पर्वतीय राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

मिली जानकारी के मुताबिक़ बताया जा रहा है की प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) लड़कियों को प्रौद्योगिकी के आके बढ़ाने और उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. आईआईटी में अधिक से अधिक लड़कियों को दाखिला देने के लिए सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है. अब अकादमिक सत्र 2018 से  होगा. यानी अब 2018 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में अधिक लड़कियों को दाखिला मिलेगा. 

सरकार द्वारा किए गए इस बदालव के अनुसार बताया जा रहा है की आईआईटी के नामांकन बोर्ड ने लड़कियों की संख्या बढ़ाने के लिए संस्थान में 20 प्रतिशत सीटों का एक सुपर न्यूमेरी नाम का नया कोटा बना दिया गया है. 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि आईआईटी में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या में कमी को लेकर परेशान ज्वॉइनंट एडमिशन बोर्ड (जेएबी – Joint Admission Board ) ने पिछले वर्ष एक पैनल का गठन किया था. टिमोथी गोंजाल्विस की अध्यक्षता में इस समिति को संस्थाओं की स्थिति को बेहतर बनाने का रास्ता सुझाने का दायित्व सौंपा गया था.अब आईआईटी में कुल सीटों में लड़कियों के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त सीट प्राप्त होगीं.

बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में बड़ी जीत दर्ज की. इसके बाद हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर ये करिश्मा हुआ कैसे. इसका जवाब है सटीक चुनाव प्रबंधन की रणनीति और सजग चुनाव प्रचार. भाजपा ने पूरे चुनाव के प्रचार सैकड़ों पब्लिक मीटिंग कीं तो 10,344 व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सोशल फ्रंट पर भी यूपी के वोटर्स पर बराबर कमल की छाप बनाई.

यूपी में बीजेपी के एक साल की मेहनत का नतीजा है 403 सीटों में 325 पर जीत. बीजेपी के शीर्ष स्रोतों से जुटाए गए तथ्यों के आधार पर हम यहां आपको बता रहे हैं आजाद भारत की सबसे बड़ी चुनावी जीत का राज:

कैसे पार्टी ने मजबूत किया संगठन

मेंबरशिप: यूपी में पिछले एक साल में करीब 1.80 करोड़ लोगों को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता दी गई. इसके अलावा पार्टी के डाटा बेस में करीब 1.13 लाख सदस्यों के नाम, पता और बूथ की जानकारी जुटाई गई.

सक्रिय सदस्य: पिछले एक साल में यूपी में 67,605 सक्रिय सदस्यों का पंजीकरण किया गया जो कि पिछले सालों की तुलना में दोगुना है.

ट्रेनिंग: बीजेपी ने अपने ट्रेनर्स को पहले ट्रेनिंग दी. ये ट्रेनिंग राज्य स्तरीय और उपराज्य स्तरीय थी. इसी तरह यहां से प्रशिक्षित पाए ट्रेनरों ने करीब 75,428 कार्यकर्ताओं को मंडल स्तर पर और 13,676 कार्यकर्ताओं को जिले के स्तर पर ट्रेनिंग दी.

अब यूपी को कैसे गुजरात बनाएंगे मोदी? इन 6 आंकड़ों को करना होगा मैच

मंडल का पुनर्गठन: बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति के तहत 100-125 बूथों पर एक मंडल का गठन किया था.

बूथ प्लानिंग: बीजेपी ने पूरे प्रदेश में कुल 1,47,401 बूथ के लिए बूथ कमेटी बनाई थी. हर कमेटी में 10 से 21 सदस्य थे. इस तरह करीब 13.50 लाख बूथ स्तरीय कार्यकर्ता तैनात किये गए थे. अमित शाह ने पूरे चुनावी मौसम में छह स्थानीय स्तर के सम्मेलन किये जिसमें ये सभी बूथ कमेटियों को बुलाया गया था.

लाइफ टाइम सपोर्ट: इस तरह से पार्टी ने कुल 16,91,72,315 रुपये प्रति व्यक्ति योगदान के तौर पर जुटाए.

कैंपेन कम्यूनिकेशन

यूपी के पूरे चुनाव प्रचार को बीजेपी ने तीन मुख्य बिंदुओं पर बांट रखा था. उत्तर प्रदेश की जनता का निराशजनक तथ्य, मोदी सरकार की उपलब्धियां और भाजपा का संकल्प पत्र यानी आगामी योजनाएं.

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन: पार्टी ने प्रदेश के हर प्रमुख अखबार, टीवी चैनल और प्रकाशन को विज्ञापन दिए थे. पार्टी अध्यक्ष अमित शाह खुद इस मामले में एड एजेंसियों के साथ बैठे थे ताकि पार्टी का संदेश दूर दूर तक जाए.

वीडियो वैन: बीजेपी ने सभी 403 विधानसभाओं के लिए एक वीडियो वैन तैनात किया था. 58,809 छोटे बड़े चुनावी कार्यक्रम को इसके जरिए दिखाया गया जिसमें करीब 46,08,674 लोगों ने हिस्सा लिया. इसके अलावा 11 वर्चुअल रिएलिटी वैन को शहरों में दौड़ाया गया था.

कमल मेला: चुनाव से पहले छह महीने में करीब 34 कमल मेले का आयोजन किया गया था. हर मेले के माध्यम से करीब 60000 लोगों से संपर्क किया गया, इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इसके माध्यम से भाजपा का संदेश करीब 20.4 लाख लोगों तक पहुंचा.

मोटर साइकिल रैलियां: बीजेपी ने चुनाव से पूर्व 1,649 मोटर साइकिलों का इंतजाम किया था. इसके माध्यम से यूथ कार्यकर्ता तकरीबन 76,000 गांवों तक पहुंचे और उन्होंने करीब 64,57,486 युवाओं से 2,80,267 बैठकें कीं.

सोशल मीडिया पर पूरा फोकस

कमल मेला, वीडियो वैन और मोटरसाइकिल रैली ने भी पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाई. इससे बीजेपी की आम वोटर्स के बीच सीधी पहुंच बनी और पार्टी को इससे बढ़ावा मिला.

वहीं सोशल मीडिया पर बीजेपी ने 10,344 व्हाट्सएप्प ग्रुप से 15 लाख लोगों तक पहुंच बनाई. सोशल मीडिया पर प्रचार करने के लिए बीजेपी ने 5,031 कार्यकर्ताओं को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी.