38वें राष्ट्रीय खेलों में 130 पदक जीतकर इतिहास रचने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता साफ हो गया। शिक्षा विभाग ने स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए व्यायाम शिक्षक का पद डाउन ग्रेड किए जाने पर सहमति जताई है। विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा के मुताबिक केवल शिक्षा विभाग की सहमति के इंतजार में मामला लटका था। अन्य विभाग खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के लिए पहले से तैयार हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर पदक तालिका में राज्य को 25 से सातवें स्थान पर पहुंचाने वाले 243 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जानी है। खेल विभाग चाहता है कि सभी पद खेल विभाग में सृजित कर पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी जाए। लेकिन कार्मिक विभाग इसके लिए तैयार नहीं है। कार्मिक विभाग ने विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों को नियुक्ति दिए जाने की सहमति दी है।

इसमें बड़ी दिक्कत स्वर्ण पदक विजेताओं खिलाड़ियों के लिए ग्रेड वेतन 4200 के पद पर नियुक्ति को लेकर थी। खेल विभाग ने इसके लिए शिक्षा विभाग को सहायक अध्यापक व्यायाम का पद डाउनग्रेड किए जाने का प्रस्ताव भेजा था। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन के मुताबिक विभाग इस पद को डाउन ग्रेड किए जाने के लिए तैयार है, लेकिन खिलाड़ियों को जरूरी शैक्षिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी। शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक व्यायाम के आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के 50 पद हैं, जो 4600 ग्रेड पे के हैं।

खिलाड़ियों को इस शर्त पर मिलेगी नौकरी
विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा के मुताबिक पदक जीतने वाले 243 खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में चार साल के भीतर नौकरी के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता पूरी करने की शर्त पर नौकरी मिलेगी।

यह आ रही थी दिक्कत
आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के लिए चिह्नित विभागों खेल, युवा कल्याण, गृह, वन, माध्यमिक शिक्षा और परिवहन विभाग में रजत और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 2000 और 2800 ग्रेड वेतन के कई पद हैं। लेकिन स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 4200 ग्रेड वेतन के पद को लेकर दिक्कत थी, जो शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक व्यायाम के पद डाउनग्रेड किए जाने से दूर हो गई है।

मुझे पता चला है कि शिक्षा विभाग सहायक अध्यापक व्यायाम का पद डाउन ग्रेड करने पर सहमत है। रही इसके लिए जरूरी शैक्षिक अर्हता की, सभी खिलाड़ियों को इस शर्त के साथ नौकरी मिलेगी कि उन्हें चार साल के भीतर इसे पूरा करना होगा। -अमित सिन्हा, विशेष प्रमुख सचिव खेल

राज्य खेल विकास संस्थान और खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। इससे खिलाड़ियों को तकनीकी, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण मिलेगा। इस क्षेत्र में शोध कार्य से राज्य के खिलाड़ियों को उनके कौशल विकास में सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीय खेलों में दमदार प्रदर्शन करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ी अब ओलंपिक की तैयारी में लगेंगे। राज्य सरकार ने खेलों में कामयाबी का इतिहास बनाने के लिए विदेशी कोच से लेकर तमाम योजनाएं शुरू करने की ठानी है।

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में सरकार ने भावी योजनाओं का जिक्र किया है। इसके तहत राज्य में खेल विवि स्थापित किया जाएगा, जिसका खेल विवि विधेयक हाल ही में विधानसभा से पास हुआ है। इसी प्रकार, राज्य में महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ऊधमसिंह नगर में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाएगा। राज्य खेल विकास संस्थान और खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। इससे खिलाड़ियों को तकनीकी, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण मिलेगा। इस क्षेत्र में शोध कार्य से राज्य के खिलाड़ियों को उनके कौशल विकास में सहायता मिलेगी।

राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए सरकार विदेशी कोच को अनुबंध के आधार पर तैनात करेगी। इसके अलावा राज्य के खिलाड़ियों को प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। वहीं, महाविद्यालयों व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सरकार पांच प्रतिशत उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल कोटा भी देगी।

युवा कल्याण के लिए ये भी भावी योजनाएं

युवाओं और आमजन के लिए यूआईडीएफ योजना के तहत 116 स्थानों पर नाबार्ड के माध्यम से ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे।

ग्राम पंचायत या ब्लॉक स्तर पर युवाओं से संबंधित समस्त जानकारी एक स्थान पर प्राप्त करने और मंगल दलों के उपयोगार्थ मिलन केंद्र बनाए जाएंगे।

हर साल आने वाले आपदाओं के मद्देनजर पीआरडी जवानों का एक आपदा राहत दल तैयार होगा, जो प्रत्येक जिले, तहसील एवं गांव तक प्रथम राहतकर्ता का कार्य करेंगे। ये पूर्ण रूप से प्रशिक्षित व राहत उपकरणों से लैस होंगे। शुरुआत में हर जिले में 20 से 25 युवाओं का एक यूनिट गठित की जाएगी।

राज्य में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए नई युवा नीति और मंगल दलों के लिए युवा मंगल दल आयोग गठन की भी योजना है।