राज्य सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के साथ बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में ठोस पहल शुरू की है। सरकार अब केवल आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि युवाओं को नवाचार और कौशल विकास से जोड़कर उन्हें सफल उद्यमी बनाने पर जोर दे रही है।

इससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जा सकेगा। इस पहल के तहत राज्य निर्यात नीति के अंतर्गत युवाओं को आधुनिक तकनीक, उत्पाद विकास, गुणवत्ता सुधार और वैश्विक बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सरकार का मानना है कि कौशल और शोध आधारित प्रशिक्षण से युवाओं की उत्पादकता बढ़ेगी और वे स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकेंगे। इससे प्रदेश के पारंपरिक और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी पहचान मिल सकेगी। साथ ही, युवाओं को अपने उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

उद्योग विभाग के अनुसार, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं को एकीकृत किया गया है, जिससे युवाओं को वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक युवाओं को उद्यमिता से जोड़कर रोजगार के नए अवसर सृजित करना और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।

निर्यात नीति के तहत वित्तीय प्रोत्साहन
उद्योग विभाग ने निर्यात सेक्टर में युवाओं के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन के प्रविधान तय किए हैं। इसके तहत 25 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। साथ ही भूमि और भूमि परिवर्तन लागत की प्रतिपूर्ति, कौशल विकास प्रशिक्षण तथा वैश्विक प्रमाणन के लिए भी सहायता प्रदान की जा रही है।

स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बाजार
स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लेकर युवा अपने स्थानीय उत्पादों को निर्यात सेक्टर से जोड़ सकेंगे। इससे उनके उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध होगा और उन्हें बेहतर कीमत मिल सकेगी।

‘उद्योग विभाग की निर्यात नीति को युवाओं से जोड़ा गया है ताकि युवा न केवल स्वरोजगार प्रारंभ करें बल्कि अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादों देश-विदेशों को निर्यात करें। युवाओं के लिए योजना बेहद लाभकारी है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि राज्य के निर्यात को भी नई गति मिलेगी।’

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• विनय शंकर पांडेय, सचिव उद्योग/B

युवाओं को पढा़ई के साथ रोजगार से जोड़ने में जुटी केंद्र सरकार अब उन्हें भविष्य की जरूरत के हिसाब से तैयार करेगी और उनका कौशल विकास भी होगा। इसके लिए सरकार ने कौशल विकास की पहले से चल रही तीन स्कीमों के नए चरण का एलान किया है। जिस पर कुल 88 सौ करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें सबसे अधिक छह हजार करोड़ अकेले कौशल विकास योजना 4.0 पर खर्च होंगे।

सरकार ने इसके साथ ही 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को देखते हुए कौशल विकास की मैपिंग करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पिछले सालों में कौशल विकास को लेकर उठाए गए कदमों पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

नेशनल अप्रेटिंसशिप प्रोग्राम पर खर्च होंगे 1942 करोड़
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके साथ ही नेशनल अप्रेटिंसशिप प्रोग्राम को रफ्तार देने की मंजूरी दी गई है। जिस पर 1942 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह पिछले क्षेत्रों में स्किल से जुड़े कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए जन शिक्षण संस्थान को 858 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। यह राशि देशभर के 307 जन शिक्षण संस्थानों पर खर्च होगी।

कौशल विकास स्कीम से 1.60 करोड़ लोग जुड़े
कौशल विकास से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए वैष्णव ने कहा कि उद्योगों की मांग और जरूरत को देखते ही कौशल विकास से जुड़े प्रोग्राम चलाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 2015 से अब तक करीब 1.60 करोड़ लोगों को कौशल विकास स्कीम से जोड़ा गया है। इसके साथ ही 39 लाख लोगों को नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम का लाभ दिया गया है।

नया रेलवे जोन बनेगा
कौशल को लेकर सरकार का जोर इसलिए भी है क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2025 तक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले 50 प्रतिशत छात्रों को कौशल विकास से जोड़ने की सिफारिश की गई है। कैबिनेट के इसके साथ ही राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को तीन सालों के लिए और बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। वहीं रेलवे में साउथ कोस्ट नाम से एक नया रेलवे जोन बनाने को भी मंजूरी दी है।