डांसर सपना चौधरी ने एसीजेएम अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसमें उनके पासपोर्ट को नवीनीकृत करने के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अदालत के पास पासपोर्ट नवीनीकृत करने की अनुमति देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डांसर सपना चौधरी के पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र पर रोक लगाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने पासपोर्ट अधिकारियों को सपना चौधरी द्वारा उनके पासपोर्ट के नवीनीकरण या पुनः जारी करने के लिए दिए गए आवेदन पर निर्णय लेने और एक महीने के भीतर आदेश पारित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। यह कहते हुए जस्टिस शमीम अहमद की पीठ ने पासपोर्ट जारी करने के लिए आपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार करने वाले अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया।

डांसर सपना चौधरी ने एसीजेएम अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसमें उनके पासपोर्ट को नवीनीकृत करने के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अदालत के पास पासपोर्ट नवीनीकृत करने की अनुमति देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

सपना ने एसीजेएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी कि अगर भविष्य में उन्हें बरी कर दिया जाता है तो अपने पेशेवर काम के लिए विदेश नहीं जाने से उनको भारी नुकसान हो सकता है। यह भी तर्क दिया गया कि इस तरह का इनकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत आवेदक के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

पक्षकारों के वकील द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करने और रिकॉर्ड को देखने के बाद अदालत ने कहा कि नागरिक भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(डी) और अनुच्छेद 21 के तहत पासपोर्ट के हकदार हैं।

अदालत ने पाया कि एसीजेएम कोर्ट ने अधिसूचना और विदेश मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन की अनदेखी की और आदेश रद्द कर दिया। नतीजतन, चौधरी को इस आदेश की तारीख से 20 दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के समक्ष अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण/पुनः जारी करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ नया आवेदन देने का निर्देश दिया गया।

बदले में संबंधित क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी/प्राधिकरण को आवेदन पर निर्णय लेने और कानून के अनुसार उचित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एक महीने के भीतर आवेदक के पासपोर्ट के नवीनीकरण/पुनः जारी करने का आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने चौधरी को विदेश जाने से पहले संबंधित ट्रायल कोर्ट को सूचित करने और अनुमति लेने और ट्रायल कोर्ट के निर्देशानुसार तय तारीख पर ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का भी निर्देश दिया।

बदायूं कांड के आरोपी जावेद को आज कोर्ट में पेश किया गया। इसके मद्देनजर कोर्ट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। उसे थाना सिविल लाइंस से कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया। 

बदायूं की बाबा कॉलोनी के दो बच्चों की हत्या के मामले में आरोपी जावेद को आज सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। आरोपी की पेशी के दौरान कोर्ट के बाहर पुलिस फोर्स तैनात रही। बता दें कि हत्या के आरोपी और मुठभेड़ में मारे गए साजिद के भाई जावेद ने बृहस्पतिवार को बरेली में नाटकीय ढंग से समर्पण किया था। बदायूं पुलिस उसे वहां से लेकर आई। पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाली बातें बताई हैं। 

सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की बाबा कॉलनी में दो बच्चों की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इसमें एक आरोपी साजिद पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। दूसरा आरोपी जावेद फरार था। उसने बृहस्पतिवार को बरेली में सरेंडर किया। उसे दोपहर के समय बदायूं लाया गया। रातभर उसे सिविल लाइंस थाना में रखकर पूछताछ की गई। शुक्रवार को उसे सिविल लाइंस से कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में में लाया गया। 

जावेद ने खुद को बताया निर्दोष 
पुलिस के कब्जे में आने के बाद हुई पूछताछ में जावेद ने खुद को निर्दोष बताया। वहीं साजिद को हत्यारा बताया। एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि अब तक जावेद ने जो बताया है हम उसका क्रास चेक कर रहे हैं। निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए पुलिस हर पहलू को खंगालेगी। सिर्फ बयानों से ही जांच पूरी नहीं होगी। 

एसएसपी ने कहा कि जावेद के मुताबिक विनोद के घर के सामने दोनों भाई करीब चार पांच साल से सैलून की दुकान चला रहे थे। साजिद का विनोद कुमार के घर आना जाना था। 19 मार्च को उसकी तबीयत खराब थी। हालांकि उसने दुकान पर आकर बाल काटे थे। इसके बाद दोनों भाई सखानू चले गए। वहां जाकर उसने बताया कि आज चिकन खाने का मन कर रहा है। चलो शहर चलते हैं। इससे वह शहर आए। उसे दुकान पर छोड़कर साजिद बाजार चला गया। वह एक चाकू खरीदकर लाया था। 

शाम को साजिद उसे विनोद के घर ले गया था। उसने नहीं पता था कि वह क्यों जा रहा है। इस दौरान वह गेट पर खड़ा रहा। जब उसने देखा कि साजिद खून से सना चाकू लेकर जीना से उतर रहा है तो वह मौके से भाग गया था। बाद में पता चला कि साजिद का शेखपुर के जंगल में एनकाउंटर हो गया। 

एसएसपी ने बताया कि जरूरत पड़ने पर जावेद का नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा। सीन रिक्रिएट भी किया जाएगा। मामले की तह तक जाने के लिए किसी भी तथ्य या बिंदु को नजर अंदाज नहीं किया जाएगा। 

आत्मसमर्पण से पहले वीडियो वायरल
जावेद ने जिस अंदाज में खुद को पुलिस के हवाले किया वह काफी शातिराना है। उसे पकड़कर पुलिस को सौंपने वाले स्थानीय युवक इनाम के लालच में बदायूं गए हैं, चर्चा है कि वहां पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पूरी योजना एनकाउंटर से बचने की थी।

पिछले तीन दिनों से शिक्षकों की ड्यूटी टाइमिंग को लेकर विवाद हो रहा है। सदन में विपक्ष के विधायक हंगामा कर रहे। पक्ष और विपक्ष के विधायक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले के सीजेएम कोर्ट में उनके ऊपर परिवाद दायर की गई है। आईपीसी की धारा 504,506 के तहत यह शिकायत की गई है। केके पाठक पर आरोप है कि उन्होंने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों और शिक्षकों को गाली-गलौज किया था। विधानसभा और विधान परिषद में भी इस मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया था। और, केके पाठक को हटाने की मांग की थी।

चार मार्च को होगी मामले की सुनवाई
इस परिवाद को विनोद कुमार ने अपने अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा के माध्यम से किया है। इसमें उन्होंने केके पाठक के खिलाफ शिकायत की है।  अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा के माध्यम से आज मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है। इसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 4 मार्च 2024 को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की है।

शिक्षकों की ड्यूटी टाइमिंग को लेकर विवाद हो रहा है
परिवादी ने कहा है कि हमारी पत्नी भी एक शिक्षक है। 21 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से अपर मुख्य सचिव केके पाठक के साथ बैठक में जुड़ी थीं। उस दौरान शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद थे। अचानक एक शिक्षक के ऊपर केके पाठक अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। गाली देते हुए कहा कि सभी शिक्षक 9 बजकर 15 मिनट पर किसी हाल में स्कूल में पहुंच जाना है। और इस बात को लेकर बिहार के तमाम शिक्षक आहत हुए हैं। इसलिए अधिवक्ता ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि पिछले तीन दिनों से शिक्षकों की ड्यूटी टाइमिंग को लेकर विवाद हो रहा है। सदन में विपक्ष के विधायक हंगामा कर रहे। पक्ष और विपक्ष के विधायक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 फरवरी तक बढ़ा दी है। उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। वहीं, कोर्ट ने सर्वेश मिश्रा और अमित अरोड़ा की जमानत पर भी फैसला 24 जनवरी के लिए सुरक्षित रख लिया है।

इससे पहले अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की ताजा स्थिति रिपोर्ट मांगी। वहीं, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत पांच फरवरी तक बढ़ा दी। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश एमके नागपाल ने आरोपी व्यक्तियों के लिए सीबीआई कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अवसर देने से इनकार करते हुए कहा कि सभी को पर्याप्त समय दिया गया है। यह भी कहा कि आरोप तय करने के लिए मामले को बहस के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

मामले में शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। इस बिंदु पर आरोपियों के वकीलों ने कहा कि सीबीआई ने अभी तक जांच पूरी नहीं की है। इसके बाद कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी ताकि आरोपों पर बहस शुरू की जा सके। वकील ने यह भी कहा कि सीबीआई की ओर से जांच की स्थिति साफ नहीं की गई है। इस बीच, जांच अधिकारी द्वारा एक नई अनुपालन रिपोर्ट दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि खोज सूची प्रदान की गई है।

कोर्ट ने सीबीआई को यह निर्देश देने से इनकार कर दिया कि वह मनीष सिसोदिया के आवास और कार्यालय की तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज उन्हें मुहैया कराए। सिसोदिया के वकील ने कहा कि उन्हें तलाशी सूची तो मिली है, लेकिन तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज नहीं मिले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत को यह देखना चाहिए कि तलाशी कानूनी थी या अवैध। कोर्ट ने इनकार करते हुए कहा कि तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों को उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

सुपरस्टार अक्षय कुमार के दिन लगता है अच्छे नहीं चल रहे। एक तरफ तो बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज समेत लगातार उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, दूसरी तरफ जो रिलीज को तैयार हैं उन पर अभी से विवाद शुरू हो गया है। हुआ ये कि अक्षय कुमार की फिल्म ‘राम सेतु’ रिलीज से पहले ही कोर्ट पहुंच गई है। इतना ही नहीं फिल्म के कंटेंट को लेकर अक्षय कुमार के खिलाफ केस भी दर्ज होने की खबरें सामने आ रही हैं।

दरअसल, बीजेपी नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर बताया कि- मैं एक्टर अक्षय कुमार और उनकी कर्मा मीडिया के खिलाफ केस दर्ज करवाने वाला हूं, क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्म रामसेतु में गलत धारणा पेश की है, जिसमें रामसेतु की इमेज को काफी नुकसान पहुंचा है। मेरे अधिवक्ता सत्य सभरवाल इस पूरे मामले को देख रहे है।

बता दें कि इस साल के अप्रैल महीने में रामसेतु का एक पोस्टर रिलीज हुआ था। इस पोस्ट में अक्षय कुमार और जैकलीन कुछ खोजते नजर आए थे। इनके साथ सत्यदेव भी थे। पोस्ट से अंदाजा हुआ ये कि ये तीनों किसी गुफा में पहुंचे हैं और मशाल जलाकर कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं।

हालांकि अक्षय कुमार इस पोस्ट के बाद भी बुरी तरह से ट्रोल हुए थे। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनसे तरह-तरह के सवाल पूछे थे। क्योंकि जैकलीन के हाथ में टॉर्च भी नजर आ रही थी। तो लोग जानना चाहते थे कि जब टॉर्च है तो मशाल क्यों जलाई। पोस्टर पर फिल्म की रिलीज डेट इस साल दिवाली लिखी गई थी। फिलहाल तो अक्षय कुमार अपनी फिल्म रक्षाबंधन के प्रमोशन में बिजी हैं।