दिल्ली में हाहाकार मचाते कोरोना और उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए योगी सरकार ने शादी-समारोहों में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर फिर से पाबंदी लगा दी है। पहले संक्रमण घटने पर यह सीमा बढ़ाकर 200 लोगों की कर दी गई थी। 

टीम-11 के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को और अधिक सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। योगी के निर्देश के बाद राज्य के स्वास्थ्य विभाग के साथ ही नगर विकास विभाग भी अब सक्रिय हो गया है।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव के संबंध में लोगों को लगातार जागरूक किया जाए। इसके लिए गृह, ग्राम्य विकास, नगर विकास, राजस्व, स्वास्थ्य तथा औद्योगिक विकास विभागों के पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग किया जाए। लोग मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, इसके लिए प्रत्येक जिले में डीएम, एसएसपी और सीएमओ विभिन्न संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ बैठक करें। उन्होंने मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

योगी ने कहा कि कोविड-19 की चेन को तोड़ने में मेडिकल टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे ध्यान में रखकर प्रदेश में टेस्टिंग कार्य पूरी क्षमता से संचालित किया जाए। प्रतिदिन किए जाने वाले टेस्ट में एक तिहाई आरटीपीसीआर और शेष दो तिहाई रैपिड एंटीजन विधि से हों। बाहरी राज्य से आने वाले लोगों की प्रभावी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए। रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जाए। 

ई-संजीवनी एप का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्रतिदिन सुबह कोविड चिकित्सालय में तथा शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में अनिवार्य रूप से बैठक करने के निर्देश दिए।

आयरलैंड सरकार फार्मों में पल रहे डेढ़ करोड़ से ज्यादा ‘मिंक’ को कुचलकर मारने की तैयारी कर रही है। आयरलैंड के कृषि मंत्रालय के मुताबिक डेनमार्क के मिंक फार्म में कोविड-19 के म्यूटेशन की आशंका के बाद यह फैसला किया गया है। 

हालांकि अब तक किए गए परीक्षणों में आयरलैंड के किसी मिंक फार्म में कोविद-19 के सबूत नहीं मिले हैं। इसके बावजूद स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, मिंक पालन जारी रखने से मिंको में फैलने वाले कोरोना वायरस के नए रूप का खतरा बना हुआ है।

आयरिश मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, देश के तीन बड़े मिंक फार्मों में करीब एक लाख मिंक पाले जा रहे हैं। बता दें कि मिंक उदबिलाव की एक प्रजाति है। बीते हफ्ते डेनमार्क में मिंक फार्म में काम करने वाला एक कर्मचारी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था। जांच में बड़े अलग किस्म का कोविड-19 वायरस मिला। 

इसके बाद आशंका जताई जा रही है कि मिंको में कोविड-19 म्यूटेट कर चुका है। वायरस के किसी जीव में दाखिल होकर रूप बदलने को म्यूटेशन कहा जाता है। उधर, स्वीडन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने दावा किया है कि मिंक इंडस्ट्री में काम करने वाले कई लोग कविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं।

प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है, कि क्या मिंक में मिला कोरोना वायरस का स्ट्रेन ही इंसानों में भी मिला है? लिहाजा महामारी को रोकने के लिए आयरलैंड में डेढ़ करोड़ से ज्यादा मिंको को मारने की योजना है। हालांकि इतने बड़े पैमाने पर मिंक मारने का आयरलैंड में विरोध भी हो रहा है। 

मिंकों को मारने का आदेश देने वाले कृषि मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। उन पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए सारे मिंक फार्मों के लिए आदेश जारी करने के आरोप सही साबित हुए हैं। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दावा किया है कि अमेरिका, इटली, नीदरलैंड्स और स्पेन के मिंको में भी कोरोना वायरस मिला है। 

मिंक उदबिलाव प्रजाति का ही एक जीव है। जमीन और पानी में रहने वाले मिंक ऊदबिलाव से थोड़े छोटे होते हैं। मूल रूप से मिंक उत्तरी अमेरिका और यूरोप में पाई जाने वाली एक प्रजाति है। अमेरिकन मिंक की लम्बे समय से फार्मिंग हो रही है।

पशु प्रेमियों के विरोध के बावजूद फर और फैशन के लिए हर साल लाखों मिंक मारे जाते हैं। 58 लाख की जनसंख्या वाले डेनमार्क में इंसान के मुकाबले तीन गुना ज्यादा मिंक पाले जाते हैं।

डेनमार्क दुनिया में मिंक का सबसे बड़ा निर्यातक है। डेनमार्क, स्वीडन और आयरलैंड से आ रही खबरों ने अमेरिका, इटली, नीदरलैंड और स्पेन के मिंक पालकों को परेशान कर दिया है।

कोरोना वायरस महामारी से ना सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। देश में मशहूर लुधियाना की वुलन होजरी इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से सालों से प्रसिद्ध इस इंडस्ट्री को 5000 करोड़ रुपये के कारोबार का नुकसान हुआ है।

हर साल 10 से 12 हजार करोड़ रुपये का कारोबार करने वाली लुधियाना वुलन होजरी इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई है। लॉकडाउन में इंडस्ट्री में काम ठप रहने से लुधियाना की वुलन होजरी इंडस्ट्री का उत्पादन इस साल 40 से 50 फीसदी कम हुआ। वहीं, बात अगर तिब्बत बाजार की करें, तो लॉकडाउन से इसका 500 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हुआ है। 

इस संदर्भ में निटवियर एंड अपैरल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ लुधियाना (KAMAL) के प्रेसिडेंट सुदर्शन जैन ने कहा कि जिस समय ज्यादा उत्पादन होता है, उस समय लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियों में काम बंद था। इसके बाद जब लॉकडाउन खुला, तो कर्मचारियों की समस्या थी क्योंकि वे अपने गांव वापस चले गए थे।

जबकि इससे पहले के सालों में वुलन होजरी का उत्पादन जुलाई तक पूरा हो जाता था। लेकिन इस साल प्रोडक्शन सर्दियां आने तक चला और सिर्फ 40 से 50 फीसदी ही उत्पादन हो पाया और फिर सप्लाई शुरू हो गई। 

हालांकि इस साल अनुमान जताया जा रहा है कि सर्दी ज्यादा रहने वाली है। इसलिए पूरे तैयार माल की बिकने की उम्मीद है। देश में कोरोना के मामले दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अगर इसके रोकथाम के लिए फिर से लॉकडाउन लगाया जाता है, तो कारोबार पर और बुरा असर पड़ सकता है। 

प्रोडक्शन में देरी से इस साल सप्लाई भी लेट हुई है। पहले जहां सर्दियां शुरू होने से पहले ही तैयार माल की सप्लाई विक्रेताओं तक हो जाती थी और जुलाई में माल रिटेलर्स को निकलना शुरू हो जाता था, वहीं अब सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। साथ ही ऑर्डर भी सही तरीके से बुक नहीं हो पाए हैं।

सिर्फ कोरोना ही नहीं, किसान आंदोलन से भी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। मामले में निटवियर क्लब, लुधियाना के चेयरमैन विनोद थापर ने कहा कि पंजाब में किसान आंदोलन के चलते ट्रांसपोर्टेशन रेल ट्रैक जाम होने और मालगाड़ियां न चल पाने से उत्पादों की डिस्पैचिंग प्रभावित हुई है।

कोविड-19 की रोकथाम और उपचार के लिए होम्योपैथिक दवा के क्लीनिकल ट्रायल को दिल्ली सरकार ने सैंद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि दो होम्योपैथिक डॉक्टरों की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है, अब आयुष मंत्रालय के दिशनिर्देशों का इंतजार है।

दिल्ली सरकार ने कहा कि ट्रायल के लिए आगे बढ़ने को संस्थागत आचार समिति (आईईसी) से मंजूरी के साथ-साथ रोगी के संबंध में ब्योरा सहित क्लीनिकल ट्रायल के लिए रजिस्ट्री इंडिया का सहमति पत्र और परीक्षण के लिए रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। सरकार ने अदालत को बताया कि दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयुष निदेशालय पर इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होगा। इसके लिए आयुष मंत्रालय की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 

केरल के डॉ. रवि एम नायर और पश्चिम बंगाल के डॉ. अशोक कुमार दास की याचिका के जवाब में कहा कि केंद्र, दिल्ली सरकार और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी (सीसीआरएच) से ट्रायल के लिए सहमति मांगी गई थी। वकील सुविदत्त सुंदरम की ओर से दायर याचिका में दोनों डॉक्टरों ने मांग की है कि डॉक्टरों को एलोपैथिक के पूरक दवाओं के तौर पर कोविड-19 के इलाज के लिए रोगियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए होम्योपैथिक दवा का वितरण किया जाए।

दिल्ली सरकार के वकील ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं को इस सिलसिले में 17 जुलाई को मंजूरी मिल गई थी। पीठ ने यह भी बताया कि इस साल मई में कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षा और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दवा की होम्योपैथिक प्रणाली के तहत चरणों में जांच और सुझाव के लिए पांच सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया।

समिति की सिफारिशों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने इसके लिए अध्ययन कर रही है। इसमें दवा के प्रभाव का आकलन किया जा रहा है ताकि क्लीनिकल ट्रायल किया जा सके। कमेटी की देखरेख में इसके लिए अध्ययन के तहत 15,000 व्यक्तियों के सैंपल शामिल किए गए हैं। अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा कि दो डॉक्टरों की बजाय कोविड -19 की रोकथाम और इलाज के लिए होम्योपैथिक दवाओं के क्लीनिकल परीक्षण के लिए अनुमति सरकार की ओर से क्यों नहीं ली गई।

डॉक्टरों ने अपनी दलील में कहा कि जून में सीसीआरएच की ओर से जानकारी दी गई थी कि राज्य सरकारों को इसके लिए आगे पहल करनी पड़ेगी। परीक्षणों के लिए सीसीआरएच से जून में संपर्क करने के बाद दिल्ली सरकार को भी पत्र लिखा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

यूनिसेफ ने भी जल्द वैक्सीन उपलब्ध होने के वादे के साथ अपनी नई रिपोर्ट में पूरी एक पीढ़ी का भविष्य खतरे में होने की चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र की बच्चों के लिए काम करने वाली इस इकाई का मानना है कि बच्चों के लिए खतरा घटने के बजाय बढ़ा है, क्योंकि विश्व महामारी के कारण होने वाली आर्थिक गिरावट से जूझ रहा है।

140 देशों में किए गए सर्वे पर आधारित रिपोर्ट एक पीढ़ी के सामने मौजूद तीन तरह के खतरों की चेतावनी देने वाली तस्वीर खींचती है। इन खतरों में महामारी के सीधे परिणाम, आवश्यक सेवाओं में रुकावट और बढ़ती गरीबी व असमानता को शामिल किया गया है।

यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन्स फंड यानी युनिसेफ का कहना है कि यदि टीकाकरण और स्वास्थ्य समेत सभी बेसिक सेवाओं में आ रही बाधाओं को नहीं सुधारा गया तो करीब 20 लाख बच्चे अगले 12 महीने में मौत का शिकार हो सकते हैं और अतिरिक्त दो लाख अभी जन्म ले सकते हैं।

रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि स्कूलों को बंद रखने से वायरस के फैलाव की गति थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन लंबे समय में यह नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि उच्च शिक्षा संस्थानों ने महामारी के सामुदायिक प्रसार में एक भूमिका निभाई है, रिपोर्ट में शामिल 191 देशों में किए गए अध्ययनों के डाटा से पता चला है कि स्कूलों के दोबारा खुलने की स्थिति और कोविड-19 संक्रमण दर के बीच कोई सुसंगत संबंध नहीं है।

यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि वैश्विक समुदाय के तत्काल अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव लाने तक शायद युवा पीढ़ी अपनी क्षमता खो सकती है। यूनिसेफ के मुताबिक, बच्चे और स्कूल सभी देशों में महामारी प्रसार के मुख्य वाहक नहीं हैं। इस बात के सबूत हैं कि स्कूलों को खुला रखने का शुद्ध लाभ उन्हें बंद रखने के मोल को कम कर देता है।

यूनिसेफ के मुताबिक, महामारी की पहली लहर के पीक पर आने तक पूरे विश्व में 90 फीसदी छात्रों (करीब 1.5 अरब बच्चे) की कक्षाओं में होने वाली पढ़ाई बाधित हो चुकी है और 46.3 करोड़ बच्चों के पास रिमोर्ट लर्निंग (ऑनलाइन कक्षाओं) की सुविधा मौजूद नहीं है।

यूनिसेफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि जितने ज्यादा समय तक स्कूल बंद रहेंगे, उतने ज्यादा बच्चे व्यापक सीखने के नुकसान से जूझेंगे। इसके दीर्घकालिक निगेटिव प्रभाव होंगे, जिनमें भविष्य की आय व स्वास्थ्य भी शामिल है।

रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर तक करीब 60 करोड़ बच्चे स्कूल बंद होने से प्रभावित हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा देशों की सरकारों ने वायरस के दोबारा जोर पकड़ने के कारण स्कूलों में तालाबंदी के आदेश को रिन्यू कर दिया है।

न्यूयॉर्क शहर में ही बृहस्पतिवार से समूचा पब्लिक स्कूल सिस्टम बंद कर दिया गया है और अन्य शहरों में भी ऐसा ही किया जा रहा है। लेकिन यूनिसेफ का मानना है कि ऐसे कदम वायरस के फैलाव को धीमा करने में सहायक साबित नहीं हुए हैं।