पंजाब के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में फिलहाल कक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी। पंजाब सरकार ने यह जानकारी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करवाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दी है। हालांकि, पंजाब सरकार की नोटिफिकेशन इस बारे में मौन है कि परीक्षाएं कैसे आयोजित करवाई जाएंगी। पंजाब सरकार इस पर स्थिति का आंकलन कर 30 अप्रैल तक निर्णय लेगी।

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्रा मनप्रीत कौर व अन्य ने एडवोकेट वैभव गोयल के माध्यम से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसके तहत परीक्षाओं को ऑफलाइन करवाने की बात कही गई थी। छात्रों ने बताया कि यूजीसी ने नवंबर 2020 में यूनिवर्सिटी व कॉलेज खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे।

सीयू के वीसी ने 18 जनवरी को आदेश जारी कर ऑफलाइन परीक्षा अनिवार्य कर दी और साथ ही 26 मार्च से कक्षाएं भी कैंपस में लगाने का आदेश जारी कर दिया। कारोना के बढ़ते संक्रमण के बीच इस प्रकार के निर्णय से छात्रों व अन्य लोगों के जीवन के संकट में आने की दलील देते हुए छात्रों ने इन आदेशों को रद्द करने की हाईकोर्ट से अपील की।

सुनवाई के दौरान याची ने कहा कि कोविड के मामले में पंजाब नंबर एक की ओर बढ़ रहा है। मोहाली में सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। रात का कर्फ्यू लगाने का भी आदेश जारी हो चुका है। याचिकाकर्ताओं ने हालात को देखते हुए केवल ऑनलाइन परीक्षाएं ही आयोजित करने के निर्देश जारी करने की अपील की।

हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि पंजाब सरकार ने कोरोना के चलते लगभग सभी विषयों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं । लेकिन परीक्षाएं कैसे हों इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। पंजाब सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि लोगों के बीच इस विषय को लेकर दुविधा न रहे।

अब शुक्रवार को सुनवाई के दौरान भी केवल कक्षाएं ऑनलाइन होने की जानकारी दी गई, लेकिन परीक्षाओं को लेकर कुछ नहीं बताया गया। हाईकोर्ट में पंजाब सरकार ने बताया कि कक्षाएं ऑफलाइन करने का आदेश अब प्रभावी नहीं है और स्थिति का आंकलन कर परीक्षाओं के विषय 30 पर अप्रैल तक निर्णय लिया जाएगा।