मुख्यमंत्री सचिवालय, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (एमएएमसी) और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज (यूसीएमएस) को मंगलवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली। इससे सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद दिल्ली पुलिस, अग्निशमन विभाग और बम निरोधक दस्ते की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और परिसर में तलाशी और जांच शुरू कर दी।

हालांकि जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जांच के बाद ई-मेल के जरिए मिली धमकी को झूठा (होक्स) करार दिया गया। परिसर में और उसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भेजे गए ईमेल में दावा किया गया था कि आरडीएक्स जैसे विस्फोटक जिनकी एक किलोमीटर तक की धमाके की क्षमता है, इन तीनों स्थानों पर लगाए गए हैं। पहली एमएएमसी में बम धमाके की सूचना मिली थी।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल टीमें (बीडीडीटी) मौके पर भेजी गईं और जांच के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। शाहदरा के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) प्रशांत गौतम ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे यूसीएमएस (जीटीबी अस्पताल परिसर) से सूचना मिली कि कॉलेज को बम की धमकी वाला ईमेल मिला है। उसके बाद बिना कॉलेज को खाली कराया गया। डॉग स्क्वाड बुलाकर हर कोने की गहन तलाशी ली गई। दोपहर 1.30 बजे इमारत को सुरक्षित घोषित कर दिया गया।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2025 के तहत कॉलेज कैटेगरी की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। पिछले साल की तरह इस बार भी कॉलेज कैटेगरी की लिस्ट में हिंदू कॉलेज ने पहला स्थान और मिरांडा कॉलेज ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बता दें, इस बार हंसराज कॉलेज ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 की लिस्ट में अपना तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। 2024 की एनआईआरएफ रैंकिंग के मुताबिक हंसराज कॉलेज को 12वां स्थान प्राप्त हुआ था, जिसे 68.76 स्कोर मिला था। इसके साथ ही किरोड़ीमल कॉलेज ने भी इस बार अच्छा प्रदर्शन करते हुए NIRF Ranking 2025 की लिस्ट में चौथा स्थान प्राप्त किया है। इससे पहले 2024 में किरोड़ीमल कॉलेज को 9वां स्थान प्राप्त हुआ था। बता दें, इस बार कॉलेज कैटेगरी की टॉप 10 की लिस्ट में 6 कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं।

NIRF Ranking 2025: यहां देखें इस साल के टॉप 10 कॉलेज की लिस्ट
हिंदू कॉलेज (डीयू)
मिरांडा कॉलेज (डीयू)
हंसराज कॉलेज (डीयू)
किरोड़ीमल कॉलेज (डीयू)
सेंट स्टीफंस कॉलेज (डीयू)
रामा कृष्णा मिशन विवेकानंद कॉलेज (कोलकाता)
आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज (डीयू)
सेंट जेवियर कॉलेज (कोलकाता)
पीएसजीआर कृष्णामल कॉलेज (कोयंबटूर)
पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस (कोयंबटूर)

तमिलनाडु में PWD मंत्री ईवी वेलु के परिसरों पर आयकर विभाग की टीमों ने छापेमारी की। ईवी वेलु के 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ED की छापेमारी चल रही।

जल जीवन मिशन में मनी लॉन्ड्रिंग मामले छापा डाला है। ED राजस्थान में 25 से अधिक स्थानों पर तलाशी ले रही है। महादेव ऐप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ में भी छापा पड़ा है। सूत्रों ने विस्तृत जानकारी दिए बिना बताया कि यहां सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में तलाशी ली जा रही है। द्रमुक के वरिष्ठ नेता वेलु के पास एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली कैबिनेट में लोक निर्माण विभाग है।

दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है. अब दिल्ली में 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं क्लास के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग इंस्टिट्यूट खुलेंगे. DDMA ने स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए SOP जारी किए हैं. डीडीएमए के कहा है कि क्लास रूम की सीटिंग क्षमता के अधिकतम 50 फीसदी तक बच्चे एक बार में क्लास कर सकेंगे. हर क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अलग-अलग समय का फॉर्मूला होगा. मॉर्निंग और ईवनिंग शिफ्ट के स्कूलों में दोनों शिफ्टों के बीच कम से कम एक घंटे का गैप जरूरी होगा. बच्चों को अपना खाना, किताबें और अन्य स्टेशनरी का सामान एक-दूसरे से साझा नहीं करने की सलाह देने को कहा गया है.

स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए SOP

• लंच ब्रेक को किसी ओपन एरिया में इस अलग-अलग समय पर रखने की सलाह दी गई है ताकि एक समय में ज्यादा भीड़ एकत्र न हो.
• सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से किया जाए कि एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था हो
• बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए माता-पिता की मंजूरी जरूरी है. कोई अभिभावक यदि अपने बच्चे को स्कूल भेजना नहीं चाहता है तो इसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा.
• कंटेंमेंट जोन में रहने वाले टीचर स्टाफ या छात्र को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी
• स्कूल परिसर में एक क्वॉरंटीन रूम बनाना अनिवार्य है, जहां जरूरत पड़ने पर किसी भी बच्चे या स्टाफ को रखा जा सकता है.
• यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल के कॉमन एरिया की साफ-सफाई नियमित तौर पर हो रही है. शौचालयों में साबुन और पानी का इंतजाम है. साथ ही स्कूल परिसर में थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर और मास्क आदि की उपलब्धता है.
• एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनर अनिवार्य होगी. बच्चों के साथ-साथ स्टाफ के लिए भी मास्क जरूरी होगा. इससे अलग एंट्री गेट पर ही बच्चों के हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे.
• हेड ऑफ स्कूल को एसएमसी मेंबर्स के साथ मीटिंग, कोविड प्रोटोकॉल प्लान और थर्मल स्कैनर, साबुन और सैनिटाइजर आदि का इंतजाम कर लेने के लिए कहा गया है.

स्कूल प्रमुखों को ये भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि स्कूल में आने वाले सभी टीचर और स्टाफ वैक्सीनेटेड हो, अगर नहीं हैं तो इसे प्रमुखता देनी होगी. जिन स्कूलों में वैक्सीनेशन और राशन बांटने का काम चल रहा है वहां उस हिस्से को स्कूल में एकेडमिक एक्टिविटी वाली जगह से अलग रखा जाएगा. इसके लिए अलग एंट्री-एग्जिट पाइंट बनाए जाएंगे और सिविल डिफेंस स्टाफ को तैनात किया जाएगा.

प्रदेश के स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीयन कराने से छूट नहीं पाएंगे। पंजीकरण नहीं कराने पर इनको राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की क्षेत्रीय बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की क्षेत्रीय बैठक शुक्रवार को हरिद्वार बाईपास स्थित एक होटल में हुई। बैठक में श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में 10 से ज्यादा कर्मी काम करते हैं, लेकिन वे कभी भी ईएसआइसी में पंजीयन नहीं कराते हैं।

इससे स्कूल, कॉलेज में कार्यरत कर्मी ईएसआइसी सुविधा से वंचित रहते हैं। उन्होंने कहा कि अब हर स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज को ईएसआइसी में पंजीयन कराना जरूरी है। यदि कोई संस्थान नहीं कराता है तो स्कूल को राज्य सरकार से मिलने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा।

इतना ही इस प्रस्ताव को लेकर इनको मान्यता देने वाले उत्तराखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आइसीएसई बोर्ड, एआइसीटीई, एमसीआइ के पास भी जाएंगे। इससे यदि पंजीयन नहीं कराते हैं तो इन्हें मान्यता नहीं मिलेगी। मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रस्ताव मंजूर होने के साथ ही आज से ये नियम लागू होगा। चाहे एक साल हो या 100 साल पुराने स्कूल, कॉलेज सभी को ईएसआइसी में पंजीयन कराना होगा। इस प्रस्ताव पर बोर्ड ने भी मुहर लगा दी है।

अफसरों के विवाद पर मंच पर नहीं लाने की दी सलाह

क्षेत्रीय निदेशक मुहम्मद इरफान ने शासन स्तर पर अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने श्रम मंत्री हरक सिंह से मामले में कार्रवाई की मांग की। इस पर श्रम मंत्री रावत ने कहा कि शासन से भी ईएसआईसी के अधिकारियों की शिकायत मिली हैं इसको सार्वजनिक मंच पर उठाना सही नहीं है। जल्द ही दोनों को बुलाकर वार्ता की जाएगी।