दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया।

आम आदमी पार्टी के एक और नेता की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया है।

कैलाश गहलोत की पहले से चल रहे एक और जांच
अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के बाद कैलाश गहलोत सरकार में सबसे वरिष्ठ और आलाकमान के भरोसेमंद माने जाते हैं। उनके पास इस समय दिल्ली परिवहन के साथ कई अन्य महत्त्वपूर्ण विभाग हैं। लेकिन कैलाश गहलोत पर पहले ही डीटीसी बसों की खरीद में घोटाले करने के आरोप हैं। भाजपा ने आरोप लगाया था कि कैलाश गहलोत के परिवहन मंत्री रहते हुए दिल्ली सरकार ने एक हजार डीटीसी बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू की थी। भाजपा का आरोप है कि इन 1000 बसों की खरीद और इनके रखरखाव मामले में भ्रष्टाचार किया गया है। 

शराब घोटाला मामले में ईडी रिमांड पर हैं सीएम केजरीवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बृहस्पतिवार राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने ईडी रिमांड चार दिन के लिए बढ़ा दी। सुनवाई के दौरान रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए जांच एजेंसी के वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री जांच में नहीं कर रहे सहयोग हैं। मामले से जुड़े कुछ और लोगों से सीएम का सामना करवाना है। वहीं, सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आबकारी नीति बनने के दौरान कोई घोटाला नहीं हुआ। साथ में आरोप भी लगाया कि ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी (आप) को खत्म करना है।

केजरीवाल कोर्ट में बोले- मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं
इससे पहले छह दिन की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बृहस्पतिवार दोपहर बाद दो बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर अपना पक्ष रखा। करीब दस मिनट तक अपनी दलीलें रखने के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी का मकसद उन्हें फंसाना था। भले ही उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ईडी की रिमांड का विरोध नहीं कर रहे। वह जितने दिन चाहे उन्हें हिरासत में रख सकती है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ईडी आप को खत्म करना चाहती है। साथ में पैसे इकट्ठा करने के लिए जांच एजेंसी जबरन वसूली का रैकेट भी चला रही है।

पहले जानिए दिल्ली की नई शराब नीति क्या थी? 
17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थीं। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थीं। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं। नई नीति लागू होने के बाद 100 प्रतिशत प्राइवेट हो गईं। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा। 

सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस एल-1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को पांच करोड़ रुपये चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगिरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। 

घोटाले के आरोप क्यों लगे?
नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप है। वहीं, बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का यही आरोप है। तीन तरह से घोटाले की बात सामने आ रही है। इसे समझने के लिए हम थोड़ा आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं।

जानें कैसे शुरू हुई घोटाले की जांच?
इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आईं जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि, नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया था।

सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी। 

ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग-अलग जांच कर रही हैं। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है। वहीं, सीबीआई की जांच नीति बनाते समय हुई कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है। 

शराब नीति घोटाले मामले में ईडी इससे पहले अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी और आज अरविंद केजरीवाल के घर पर पहले छापेमारी फिर तलाशी और बाद में गिरफ्तारी की। 

1: विजय नायर
2: अभिषेक बोइनपल्ली
3: समीर महेंद्रू
4: पी सरथ चंद्रा
5: बिनोय बाबू
6: अमित अरोड़ा 
7: गौतम मल्होत्रा 
8: राघव मंगुटा
9: राजेश जोशी
10: अमन ढाल
11: अरूण पिल्लई
12: मनीष सिसोदिया 
13: दिनेश अरोड़ा 
14: संजय सिंह
15: के. कविता

दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत पर इनकम टैक्स की रेड के बाद विपक्ष में बैठी बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया है. दिल्‍ली बीजेपी अध्‍यक्ष मनोज तिवारी ने इस मामले को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है. उन्‍होंने कहा है कि केजरीवाल का गैंग भ्रष्‍टाचार में लिप्त है.

इसके साथ ही मनोज तिवारी ने कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने की मांग की है. उन्‍होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तरह कैलाश गहलोत ने भी कई जाली कंपनियां बनाईं और उसमें पैसे की हेरफेर हुई.

मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि अब कैलाश गहलोत की चोरियों का कच्चा चिट्ठा खुल गया है. गहलोत के द्वारा 120 करोड़ की टैक्स चोरी की गई है. मनोज तिवारी के मुताबिक कैलाश गहलोत ने भी सत्येंद्र जैन की तरह फर्जी कंपनी, नक़ली डायरेक्टर बनाए. इनके पास से दुबई में घर होने का सबूत मिला है. अलग-अलग कंपनियो में 70 करोड़ की एंट्री पाई गई है और कई फर्ज़ी हस्ताक्षर भी मिले हैं.

मनोज तिवारी ने आगे कहा कि एक शख्‍स, जो गहलोत की कंपनी में उपाध्‍यक्ष है, उसी को डीटीसी की व्यवस्था करने का जिम्मा गहलोत ने दिया. हालांकि मनोज तिवारी ने कोई भी सबूत नहीं दिखाया लेकिन कुछ दिन बाद सत्ता को हिलाने वाला बम फोड़ने की बात जरूर कह डाली. दूसरी तरफ कैलाश गहलोत ने आरोपों को निराधार बताया.

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी में पाए गए दस्तावेज बड़े स्तर पर कर चोरी का संकेत दे रहे हैं। आयकर अधिकारियों का मानना है कि गहलोत ने जिस स्तर पर लेन-देन किया है, उससे लगभग 120 करोड़ रुपए की कर चोरी का अनुमान है।

आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि गहलोत और उनके संबंधियों के ठिकानों से बरामद दस्तावेजों की पड़ताल चल रही है। इनसे पता चलता है कि ऑफिस के चपरासी से लेकर कई कर्मचारियों को कर्ज दिया गया और मुखौटा कंपनियों (शेल कंपनियों) में हिस्सेदारी दी गई। कुछ दस्तावेज से पता चलता है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अचल संपत्तियों में निवेश किया गया है।

आयकर विभाग ने बुधवार और गुरुवार को राजधानी दिल्ली और गुरुग्राम में गहलोत से संबंधित में 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। गहलोत से संबंधित कंपनियों के दिल्ली स्थित वसंत कुंज, डिफेंस कॉलोनी, पश्चिम विहार, नजफगढ़, लक्ष्मीनगर और गुरुग्राम के पालम विहार इलाके में कार्रवाई की गई थी। सूत्रों के मुताबिक सुबह साढ़े छह बजे से ही 19 टीमों के 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने एक साथ छापेमारी की थी।

गहलोत ने छापे को विफल बताया

कैलाश गहलोत ने शनिवार को बयान जारी किया कि आयकर विभाग का छापा पूरी तरह विफल हो गया है। कुछ निहित स्वार्थी तत्व गलत जानकारी फैलाने में लगे हैं। कुछ लोग छापेमारी में ज्ञात स्रोतों से इतर 35 लाख रुपए नकद मिलने की बात कर रहे हैं, जबकि सिर्फ 11 लाख रुपए मिले हैं। उसका भी हमारे पास हिसाब है। शेष 24 लाख रुपए बड़े भाई के परिवार का है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने लगभग 60 घंटों तक छापेमारी की, लेकिन उन्हें सिर्फ 11 लाख रुपए मिले।

गहलोत की कंपनी के अधिकारी को सरकार में तैनात किया: विजेंद्र गुप्ता

भाजपा ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की कंपनी के अधिकारी को दिल्ली सरकार में तैनात करने का आरोप लगाया है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सुदित्या सिन्हा दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के टर्मिनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एसोसिएट तथा पार्किंग कमेटी के सदस्य हैं। उनकी नियुक्ति गहलोत द्वारा की गई है। वह नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बस टर्मिनलों का निर्माण समेत अन्य कार्य देख रहे हैं।

सुदित्या सिन्हा, गहलोत की कंपनी में भी वरिष्ठ पद पर तैनात हैं। आयकर विभाग उनकी जांच कर रहा है। नियमों की अनदेखी कर उनकी नियुक्ति दिल्ली सरकार में की गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को बताना चाहिए कि एक मंत्री की कंपनी में काम करने वाले को सरकार में कैसे तैनात किया गया है? यह अधिकारी दिल्ली सरकार की आधिकारिक बैठकों में भी शामिल होता है। यह गंभीर मामला है। विजेंद्र गुप्ता ने सरकार से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार को मिटाने के नाम पर केजरीवाल सत्ता में आए थे। अब उनके मंत्रियों, विधायकों और नेताओं पर एक-एक कर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है।

सर्वे के कारण चीन नहीं जा पाए परिवहन मंत्री

आयकर सर्वे के कारण कैलाश गहलोत चीन के दौरे पर नहीं जा पाए। उन्हें अंतिम समय पर अपना दौरा रद करना पड़ा। राजधानी में इलेक्टिक बसों को लेकर दिल्ली सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल को शनिवार को चीन के लिए रवाना होना था, जिसका नेतृत्व मंत्री गहलोत को करना था। मगर, तीन दिन से लगातार 60 घंटे तक आयकर विभाग के सर्वे के कारण गहलोत नहीं जा सके। परिवहन सचिव वर्षा जोशी चीन जाने के लिए पहले ही मना कर चुकी थीं।

परिवहन व कानून मंत्री कैलाश गहलोत के यहां हुए आयकर विभाग के सर्वे को दिल्ली सरकार ने राजनीतिक द्वेष भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है। सरकार का दावा है कि इस सर्वे में टीम को उनके घर से ऐसा कुछ नहीं मिला है, जिससे वह सवालों के घेरे में हों।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के लीगल टीम को इस मुद्दे पर काम करने का निर्देश दिया था। टीम का दावा है कि गहलोत के घर से 35 लाख रुपए की अनधिकृत राशि मिलने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जबकि सच्चाई में 11 लाख रुपए ही मिले हैं। दो करोड़ रुपये के आभूषणों की बात की जा रही है, जबकि उनकी पत्नी के आभूषण 28 लाख रुपए के हैं।

भाजपा ने की मंत्रीमंडल से बर्खास्त करने की मांग

भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के इतिहास में सबसे भ्रष्ट सरकार है। इसके मंत्री कैलाश गहलोत एवं सत्येंद्र जैन ने भ्रष्टाचार में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मीडिया से जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार गहलोत पर 120 करोड़ रुपए की कर चोरी और दुबई में अघोषित निवेश का आरोप है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपने भ्रष्ट मंत्रियों को लगातार बचाते रहे हैं।