कैबिनेट सचिवालय ने सभी मंत्रालयों एवं विभागों के सचिवों से संक्षिप्त नोट जमा करने को कहा है, जिसमें उनके संबंधित कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले प्रमुख सुधारों की रूपरेखा दी गई हो। सभी मंत्रालयों और विभागों को ये नोट 17 मार्च तक सचिवालय में जमा करने होंगे।

सूत्रों ने बताया, “सभी सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वे लागू किए गए और प्रस्तावित प्रमुख सुधारों पर नोट जमा करें।” सरकार ने देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाने के लिए कई उपाय किए हैं।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले महीने एक साक्षात्कार में कहा था कि उनकी सरकार की रिफार्म एक्सप्रेस आम नागरिकों को बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचा रही है। उनका कहना था कि अगले दशक के लिए उनकी शीर्ष तीन सुधार प्राथमिकताएं होंगी- लगातार संरचनात्मक सुधार, नवाचार को गहरा करना व शासन को और अधिक सरल बनाना।

उन्होंने कहा है कि सुधारों से आम नागरिक को मदद मिली है, बिचौलियों की समस्या कम हुई है और बुनियादी ढांचे के विस्तार से कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है व लाजिस्टिक्स लागत में कमी आई है। हाल के दिनों में सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख उपायों में जीएसटी को तर्कसंगत बनाना, चार श्रम संहिताओं की अधिसूचना और एफडीआई के नियमों को आसान बनाना शामिल है।