इसके अलावा सरकार 9 जनवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर राज्यपाल के अभिभाषण का मामला कैबिनेट में लाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सुबह 11 बजे शिमला पहुंचेंगे। ऐसे में कुछ नए एजेंड़ा प्रस्ताव भी कैबिनेट की बैठक में शामिल हो सकते हैं। 

लगभग चार हजार पदों पर भर्तियों के निर्णय सहित कई नीतिगत फैसले वीरभद्र सरकार ने लिए थे। इन पर पुनर्विचार होना है। कुछ फैसले तो कैबिनेट खुद ही लेगी, लेकिन नीतिगत फैसलों को पलटने के लिए मंत्रिमंडल उपसमिति का गठन हो सकता है।

मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में बुधवार शाम तक तैयार एजेंडे में केवल पिछली सरकार के फैसले लिए गए हैं, लेकिन कई नए प्रस्ताव भी विभागों ने तैयार किए हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के 11 सदस्यों के सुबह शिमला पहुंचने के बाद अनुपूरक एजेंडा कैबिनेट में आ सकता है।

कुछ प्रकरणों में नए सिरे से भर्ती के आदेश भी होंगे। बैठक में पहला विधानसभा सत्र भी एजेंडा प्रस्ताव है। सरकार को राज्यपाल का अभिभाषण कैबिनेट में रखना है। इसके अलावा सत्र आहूत करने से संबंधित अन्य औपचारिकताओं पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लगेगी।

वीरभद्र सरकार के नीतिगत फैसलों में शुमार चाय बागानों में खाली जमीन पर पर्यटन गतिविधियां और निर्माण, हिमाचल प्रदेश धरोहर पर्यटन नीति, बीमार उद्योगों को उबारने के लिए दस साल का पैकेज, धार्मिक संस्थाओं की भूमि को लैंड सीलिंग एक्ट में राहत देने और विधायकों को सस्ती जमीन देने के मामलों का रिव्यू हो सकता है।

सरकार ने ट्रस्ट का गठन कर मंदिर को शेड्यूल 1 में डाला। इसके खिलाफ मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह हाईकोर्ट चले गए। कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद महेश्वर सुप्रीमकोर्ट गए। कोर्ट ने अधिग्रहण पर रोक लगा दी है।

महेश्वर सिंह अब भाजपा सरकार आने के बाद पूर्ववर्ती सरकार के आदेश पलटने की पैरोकारी कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार अधिग्रहण का फैसला निरस्त कर सुप्रीमकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सकती है।

बुधवार को विभागों ने एजेंडा प्रस्ताव तैयार किया, लेकिन मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल की गैर मौजूदगी में अब नए मामलों पर प्रस्ताव लाने को कैबिनेट से पहले अधिकारी मंत्रियों के पास जाएंगे।