उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, “केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2015-16 में 19,566 करोड़ रुपये, वर्ष 2016-17 में 38,376 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2017-18 में 36,996 करोड़ रुपये की राशि बिहार राज्य को दे चुकी है। यह राष्ट्रीय केंद्रीय कर के अलावा दी गई राशि है।”

उन्होंने कहा कि केंद्र से मिली राशि बिहार सरकार खर्च नहीं कर पा रही है और यह राशि वापस लौट रही है। इस कारण राज्य में सही मायने में विकास नहीं हो पा रहा है। उन्होंने वर्ष 2015-16 की कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उक्त वित्तीय वर्ष में 182 ऐसी योजनाएं थी, जिनमें एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के तीन वर्षो का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जो वादे किए थे, उसे केन्द्र सकार हर हाल में पूरा करने में लगी है। प्रधानमंत्री अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं।

उन्होंने केन्द्र सरकार की विकास कार्यो की चर्चा करते हुए कहा, “देश में व्याप्त बेरोजगारी तथा गरीबी को प्राथमिकता देते हुए केंद्र ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना के तहत अभी तक करीब सात करोड़ लोगों को 50 हजार रुपये से 10 लाख रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराए जा चुके हैं। रोजगार सृजन के लिए आजादी के बाद से अब तक का यह सबसे बड़ा तथा महत्वपूर्ण कदम है। अभी तक इसके अंतर्गत करीब चार लाख करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इससे सात करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।”

उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार में विकास दर जहां 4़8 प्रतिशत थी, वहीं वर्तमान सरकार ने अपने शासन के प्रथम चरण में ही अपनी योजनाओं एवं निवेश के जरिए इसे 7़ 4 प्रतिशत तक पहुंचा दिया है।

इस संवाददाता सम्मेलन में बिहार विधानमंडल दल के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय भी उपस्थित रहे।