केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में वैक्सीन लगवाई. केंद्र के सभी मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में ही वैक्सीन लगवा रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि किसान के “क” और खेती के “ख” से अनजान कांग्रेस सिंडिकेट बिचौलियों का बाजार बचाने को बेचैन है। रविवार को ग्राम धनैली उत्तरी में किसान चौपाल कार्यक्रम में नकवी ने कहा कि कांग्रेस एंड कंपनी, झूठ के झाड़ से सच का पहाड़ छुपाने की कोशिश कर रही है जो कभी कामयाब नहीं होगी।

नकवी ने कहा कि बिचौलियों के चक्रव्यूह को चकनाचूर करने और किसानों की मेहनत की भरपूर कीमत देने की गारंटी हैं कृषि सुधार बिल। कांग्रेस और उसके साथी दल किसान बिल पर भय और भ्रम का भूत खड़ा करना चाहते हैं। जब मोदी सरकार किसानों को सशक्त करने के लिए कदम उठा रही है तो कांग्रेस किसानों को ही गुमराह करने की साजिश रच रही है।

नकवी ने कहा कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक के पारित हो जाने से अब किसानों को अपने फसल के भंडारण और बिक्री की आजादी मिलेगी और बिचौलियों के चंगुल से उन्हें मुक्ति मिलेगी। किसान खरीददार से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे
किसानों की पहुंच अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद-बीज तक होगी।

किसानों को तीन दिन में भुगतान की गारंटी मिलेगी। किसान अपनी फसल का सौदा सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लाइसेंसी व्यापारियों के साथ भी कर सकते हैं, इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी और किसानों को अपनी मेहनत के अच्छे दाम मिलेंगे। देश भर में किसानों को उपज बेचने के लिए वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा।

नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के गांव, गरीब, किसान के हितों को समर्पित हैं और मोदी की सरकार में किसानों के किसी भी हक को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। मोदी सरकार में केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत ही अब तक किसानों को 92,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है।

नकवी ने कहा कि कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल देश के किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं कि कृषि सुधार विधेयकों के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी की व्यवस्था खत्म करने की तैयारी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार कह चुके हैं कि देशभर में एमएसपी की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, कई फसलों की एमएसपी भी बढ़ा दी गई है।

गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रूपये से बढ़ाकर 1975 रूपये, जौ का 75 रू. से बढ़ाकर 1600 रू; चने का 225 रू. से बढ़ाकर 5100 रू.; मसूर का 300 रू. से बढ़ाकर 5100 रू.; सरसों का 225 रू. से बढ़ाकर 4650 रू.; कुसुम का 112 रू. से बढ़ाकर 5327 रू. प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

नकवी ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के सशक्तिकरण को प्रतिबद्ध है। 2009-10 में यूपीए के समय कृषि बजट 12 हजार करोड़ था जिसे बढ़ाकर मोदी सरकार ने एक लाख 34 हजार करोड़ रुपये किया। 22 करोड़ से ज्यादा किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं।

पीएम फसल बीमा का लाभ आठ करोड़ किसानों को दिया गया है। मोदी सरकार द्वारा 10,000 नये फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन पर 6,850 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर पैकेज के तहत कृषि क्षेत्र के लिए एक लाख करोड़ की घोषणा की गई।

किसानों के लोन के लिए पहले के आठ लाख करोड़ के बदले अब 15 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। “प्रधानमंत्री किसान मान-धन” के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3000 रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान किया गया है। एमएसपी के भुगतान की बात करें तो मोदी सरकार ने छह साल में सात लाख करोड़ रुपए किसानों को भुगतान किया है जो यूपीए सरकार से दोगुना है।

नकवी ने कहा कि कांग्रेस एंड कंपनी का कहना है कि अनुबंधित कृषि समझौते में किसानों का पक्ष कमजोर होगा और वे कीमतों का निर्धारण नहीं कर पाएंगे, जबकि सच यह है कि किसान को अनुबंध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी कि वह अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर उपज बेच सकेंगे। यदि किसान अनुबंध से संतुष्ट नहीं होंगे तो किसी भी समय अनुबंध खत्म कर सकते हैं। किसानों के हितों की 100 प्रतिशत गारंटी हैं कृषि सुधार विधेयक।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को केंद्र सरकार की सौ दिन की उपलब्धियां गिनाईं। सर्किट हाउस में मीडिया से बोले, ये सौ दिन परिश्रम, परफार्मेंस और परिणाम के हैं। साथ ही कहा कि सरकार आतंकवाद और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति पर चल रही है। अभी पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम जेल गए हैं, जल्द ही राबर्ट वाड्रा का भी नंबर है।

नकवी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में पता ही नहीं चलता था कि प्रधानमंत्री कौन है और सरकार कौन चला रहा है। आज देश के साथ पूरी दुनिया को पता है कि धाक और धमक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैैं।

उन्होंने स्वीकार किया कि आर्थिक मंदी है, मगर इसे क्षणिक बताया। इसको लेकर शोर वही कांग्रेस के लोग मचा रहे हैं जो अपनी पार्टी में तंगी और मंदी दूर नहीं कर पा रहे हैं।

आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर बताया कि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। भ्रष्टाचार के मामलों में भी किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। जन धन की लूट को छूट नहीं दी जाएगी। जो गुनहगार हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा और जो बेगुनाह हैं उन्हें छुआ नहीं जाएगा।

यह सरकार इकबाल, ईमान और इंसाफ की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समावेशी विकास मोदी सरकार की राष्ट्रनीति है और सर्वस्पर्शी सुशासन राष्ट्रधर्म है। इस सौ दिनों में सरकार ने कड़े और बड़े फैसले भी लिए हैैं। इसमें तीन तलाक पर सख्त कानून, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करना, छोटे व्यापारियों व किसानों को पेंशन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैैंकों का विलय आदि को गिनाया।

अल्पसंख्यकों के लिए आगे आए

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मुद्रा, उज्ज्वला, सौभाग्य, आयुष्मान भारत से अल्पसंख्यकों को भी लाभ मिला है। अल्पसंख्यक छात्रों को वजीफा भी पहले से अधिक दिया गया। मोदी सरकार ने बिना तुष्टीकरण के सशक्तीकरण के संकल्प के साथ जो काम किया, उसका लाभ अल्पसंख्यकों को भी हुआ।

अल्पसंख्यकों को अभी तक जानबूझ कर अंधेरे में रखा गया था। सौभाग्य से उन्हें उजाला मिला। सरकार के पहले सौ दिनों में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के लिए मिशन मोड पर काम किया है। सौ कॉमन सर्विस सेंटर मंजूर किए। देश की छह लाख वक्फ संपत्तियों का डिजिटाइजेशन किया गया। इनका जियो टैगिंग व जीपीएस मैपिंग का काम शुरू हो गया है। हुनर हाट से पांच लाख दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य है। कश्मीर में हुनर हब की रूपरेखा तैयार हो रही है।