केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दमन को केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के मुख्यालय के रूप में भी नामित करने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के विलय के मद्देनजर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स और एक्साइज ड्यूटी से संबंधित संशोधन / विस्तार / निरस्तिकरण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआइटी) के परमानेंट कैंपसों के निर्माण के लिए 2021-2022 तक की अवधि के लिए 4371.90 करोड़ रुपये की कुल लागत पर नए रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टीमेट को मंजूरी दे दी है।’

जावड़ेकर ने आगे कहा कि वर्ष 2009 में स्थापित किए गए एनआइटी और 2010-2011 से अपने संबंधित अस्थायी परिसर मेंसीमित स्थान और बुनियादी ढांचे के साथ काम करना शुरू कर दिया था। ये 31 मार्च से 2022 से संबंधित स्थायी परिसरों से पूरी तरह कार्यात्मक होंगे।