देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए चरणबद्ध तरीके से अभियान चला रहे चुनाव आयोग ने 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को यह अभियान शुरु करने के लिए सभी आवश्यक तैयारी पूरी कर लेने के लिए कहा है। आयोग ने इस संबंध में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर एसआईआर की तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

आयोग ने जिन राज्यों को यह प्रक्रिया पूरी करने को कहा है उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं। गौरतलब है कि आयोग ने गत वर्ष 24 जून को पूरे देश में मतदाता सूची में सुधार के लिए एसआईआर अभियान शुरु किया था और इसके तहत पहले चरण में बिहार में सफलतापूर्वक इसे पूरा किया गया।

आयोग के अनुसार बिहार में कोई अपील उसे नहीं मिली और प्रक्रिया में मतदाता सूची को पूरी तरह साफ-सुथरा बनाया गया। आयोग का कहना है कि उसने दूसरे चरण में 12 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में यह अभियान शुरु किया जिसमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप शामिल हैं। इनसे कई जगह एसआईआर का काम पूरा हो चुका है और कई जगह यह अभियान चल रहा है। इस प्रक्रिया में अंतिम मतदाता सूची फरवरी में प्रकाशित हो चुकी है या प्रकाशन की प्रक्रिया चल रही है।

राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को लिखे पत्र में आयोग ने कहा है कि अब शेष 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल से एसआईआर प्रक्रिया शुरू की जा सकती है इसलिए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस प्रक्रिया से संबंधित तैयारी जल्द से जल्द पूरी कर देनी चाहिए। इस प्रक्रिया में बूथ लेवल अधिकारियों की ट्रेनिंग, फॉर्मों की छपाई, हाउस-टू-हाउस गणना की योजना और अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं।

आयोग का लक्ष्य है कि कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं और सूची में कोई अयोग्य या फर्जी नाम न रहे। आयोग ने मतदाताओं से भी अपील है कि वे चुनाव आयोग की साइट पर अपने नाम को देखें, आवश्यक दस्तावेज जमा करें और नए पात्र मतदाता फॉर्म भरकर सूची में शामिल हों। यह अभियान 2002-2004 के बाद सबसे बड़ा है, जो आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मजबूत आधार तैयार करेगा। आयोग का दावा है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी रखी जा रही है।