हरियाणा कृषि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक डिजिटल बदलाव की तैयारी कर रहा है। फसलों का अब डिजिटल सर्वे कराया जाएगा। इतना ही नहीं, किसानों का पूरा रिकॉर्ड एक ही डिजिटल प्लेटफार्म पर होगा।

किसान-रजिस्ट्री (एग्रीस्टैक) और डिजिटल क्रॉप सर्वे को योजना की अंतिम रूप दिया जा रहा है। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल के निदेश पर यह योजना तैयार की गई है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की जिन आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा वडिंग ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक में बताया कि लगभग एक करोड़ 78 लाख नंबर्स खंडों पर टीमों को सक्रिय करने की पूरी तैयारी है।

किसान-रजिस्ट्री कैसे एक जनवरी और डिजिटल क्रॉप सर्वे एक फरवरी से शुरू होगा। इससे किसानों और उनकी फसलों का एकीकृत, सटीक और पारदर्शी डेटा आधार तैयार होगा।

20 दिसंबर तक तीन प्रमुख एप्लिकेशन का सुरक्षा ऑडिट पूरा होना है। परियोजना की साप्ताहिक, दैनिक और मासिक-तीन स्तर की समीक्षाराजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डा. सुमिता मिश्रा वडिंग ने एग्रीस्टैक को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करती हुईं।

राजस्व एवं आपदा विभाग सभी आवश्यक डेटा केंद्रीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के साथ साझा कर चुका है। डिजिटल क्रॉप सर्वे पोर्टल अभी तक चालू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि किसान-रजिस्ट्री पोर्टल 17 दिसंबर तक पूर्ण रूप से कार्यात्मक होना चाहिए।

तीन प्रमुख एप्लिकेशन-सुमेरु संचालन, किसान पंजीकरण और रजिस्ट्रेशन 20 दिसंबर तक सुरक्षा ऑडिट पूरा कर ए स्टार पर उपलब्ध करा दिए जाने चाहिए। सर्वे आफ इंडिया को शेष गांवों की ज्योमेट्री भी 16 दिसंबर तक जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

डॉ. मिश्रा ने स्पष्ट किया कि1 करोड़ 78 लाख भूमि खंडों पर होगी सर्वे टीमों की तैनाती1 जनवरी से शुरू किया जाएगा किसान-रजिस्ट्री शिविर1 फरवरी से शुरू होगा डिजिटल क्रॉप सर्वे, फिर मिलेगा लाभ 1 दिसंबर तक किसान-रजिस्ट्री पोर्टल पूर्ण रूप से कार्यात्मक करने का लक्ष्य16 तक बचे गांवों की भीमा जमा कराए सर्वे आफ इंडियाकिसान-रजिस्ट्री साथी पीएम-किसान योजना से जुड़ी होगी।

किसान पंजीकरण के लेखों को समय पर पूरा करना अनिवार्य है। फील्ड स्टाफ जैसे पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक और अन्य टीमों तथा किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए समिति हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए।गेहूं, सरसों, चना व सूरजमुखी की फसलों का बीमा करा सकेंगे।

हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत रबी फसलों का बीमा शुरू हो चुका है। किसान गेहूं, सरसों, चना और सूरजमुखी की फसलों का बीमा कराने के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

प्राथमिक आपदाओं से फसलों को नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कारगर रही है। इससे किसानों का जोखिम कम हुआ है।

किसान के बीमित राशि का सिर्फ 1.5 प्रतिशत हिस्सा देना होगा, जबकि शेष प्रीमियम का भुगतान राज्य व केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। बीमा के बाद बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि व जलभराव से खड़ी फसल में नुकसान होने पर क्लेम राशि स्तर पर देय होगा। गांव में किसी फसलकिसानों को देना होगा नाममात्र प्रीमियमफसल कुल बीमित राशि किसान द्वारा देय

फसल (प्रति एकड़) राशि 1 (रुपये प्रति एकड़) राशि 2 (रुपये प्रति एकड़)
गेहूं 32,323.80 487.86
चना 15,966.31 239.79
जौ 20,727.21 310.91
सरसों 21,829.57 327.44

सूरजमुखी 22050.13 रुपये 330.75 रुपये की औसत पैदावार पूर्व निर्धारित सीएचसी केंद्र (उन सेवा केंद्र) के पैदावार से कम होने पर क्लेम राशि के सभी बीमित किसानों को मिलेगा।

फसल कटाई के 14 दिन में फसल सूखने पर भी क्लेम राशि स्तर पर देय होगी। बीमा कराने के लिए किसान आधार कार्ड, बैंक पासबुक, स्वघोषणा भूमि रिकॉर्ड/जमाबंदी, बुवाई प्रमाण पत्र तथा “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” संदेश संबंधित बैंक यासोयाबीन केंद्र (उन सेवा केंद्र) के पैदावार से कम होने पर क्लेम राशि के सभी बीमित किसानों को मिलेगा।

फसल कटाई के 14 दिन में फसल सूखने पर भी क्लेम राशि स्तर पर देय होगी। बीमा कराने के लिए किसान आधार कार्ड, बैंक पासबुक, स्वघोषणा भूमि रिकॉर्ड/जमाबंदी, बुवाई प्रमाण पत्र तथा “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” संदेश संबंधित बैंक यादिसंबर तक कृषि क्षेत्र में फसल परिवर्तन करवा सकते हैं।

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में इस साल जनवरी से अक्तूबर तक 899 किसानों ने आत्महत्या की है। इनमें से 537 किसानों ने छह महीनों में आत्महत्या की, जब बाढ़ से उनकी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।

कृषि राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है और योजनाओं व प्रोत्साहनों पर खर्च बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।

सिर्फ छह महीनों में 537 किसानों ने की आत्महत्या
छत्रपति संभाजीनगर संभागीय आयुक्त कार्यालय की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़े दिखाते हैं कि मराठवाड़ा में इस साल जनवरी से अक्तूबर तक रिकॉर्ड 899 किसानों ने आत्महत्या की है। इनमें 537 किसानों ने छह महीनों (एक मई से 31 अक्तूबर) में आत्महत्या की, जब भारी बारिश और बाढ़ ने कहर बरपाया था।

छत्रपति संभाजीनगर में सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्या की
बीड और छत्रपतिसंभाजीनगर जिलों में सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। जिलावार किसानों की आत्महत्या के मामलों को देखें तो छत्रपति संभाजीनगर में रिकॉर्ड 112, जालना में 32, परभरणी में 45, हिंगोली में 33, नांदेड़ में 90, बीड में 108, लातूर में 47 और धराशिव में 70 किसानों ने इन छह महीनों में आत्महत्या की है।

अत्यधिक बारिश और बढ़ा ने बरपाया कहर
राज्य सरकार ने मराठवाड़ा क्षेत्र के प्रभावित किसानों के लिए लिए 32 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की, जिसमें छत्रपति संभाजीनगर, जालना, नांदेड़, परभरणी, हिंगोली, लातूर, बीड और धराशिव जिले शामिल हैं। अत्यधिक बारिश और बाढ़ के कारण काफी क्षति हुई (20 सितंबर तक दर्ज), जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। जबकि करीब 1300 घर क्षतिग्रस्त हुए और 357 मवेशी मारे गए।

किसान नेता ने आत्महत्याओं र दुख जताया
किसान नेता और पूर्व सांसद राजू शेट्टी किसानों की आत्महत्याओं पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश के बाद आई बाढ़ और लंबे मानसून ने फलों के बागानों और फसलों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा, इस घटनाक्रम ने निसंदेह मराठवाड़ा के किसानों का मनोबल तोड़ा है। शेट्टी ने यह भी आरोप लगाया कि किसानों को फसलों के नुकसान के लिए वाजिब मुआवजा नहीं मिला।

 मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वर्ष 2025 के मानसून दौरान राज्य में आई भारी वर्षा एवं बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने हेतु एक विशेष योजना की घोषणा की। राज्य के सभी कृषि ट्यूबवैल उपभोक्ताओं के लिए जुलाई, 2025 से दिसम्बर, 2025 की अवधि के बिजली बिलों का भुगतान 6 माह के लिए स्थगित कर दिया गया है।

ऊर्जा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि जुलाई 2025 में जारी बिजली बिल जनवरी 2026 में देय होंगे। इसी प्रकार अगस्त 2025 के बिजली बिल फरवरी 2026 में और दिसम्बर, 2025 के बिल जून, 2026 में देय होंगे। इस निर्णय से राज्य के लगभग 7.10 लाख कृषि उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि दौरान यू.एच.बी.वी.एन. और डी.एच.बी.वी.एन. द्वारा किसी भी कृषि ट्यूबवैल उपभोक्ता से विलंब अधिभार नहीं वसूला जाएगा तथा बिजली आपूर्ति सामान्य रूप से जारी रहेगी।

इस संदर्भ में बिजली निगमों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह निर्णय भारी वर्षा एवं बाढ़ से प्रभावित किसानों को तात्कालिक आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया ताकि किसान अपनी कृषि गतिविधियों को पुनः आरंभ कर सकें।

हरियाणा सरकार ने खाद वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए इसे अब पूरी तरह ‘मेरी फसल–मेरा ब्यौरा’ (एमएफएमबी) पोर्टल से जोड़ दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब किसानों को पोर्टल पर पंजीकरण के बाद ही खाद उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने इस प्रणाली को पंचकूला में सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है।

कृषि विभाग ने बताया कि इस व्यवस्था को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। मंजूरी के बाद इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम (आईएफएमएस) को ‘मेरी फसल–मेरा ब्यौरा’ (एमएफएमबी) पोर्टल से जोड़ दिया गया है। विभाग की ओर से किसानों को पंजीकरण कराने के लिए मैसेज भेजने शुरू कर दिए हैं।

कृषि विभाग के अनुसार, किसानों को खाद उपलब्ध कराने के फिलहाल कोई अतिरिक्त नियम या शर्त नहीं रखी गई है। सिर्फ पोर्टल पर पंजीकरण कराना पर्याप्त है। प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन पर किसान का पंजीकरण नंबर और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही खाद दी जाएगी।

प्रदेश में नई व्यवस्था बुधवार से लागू कर दी गई है। अब किसान केवल आधार कार्ड दिखाकर खाद नहीं ले सकेंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और बायोमेट्रिक मशीन पर किसान का अंगूठा लगने के बाद ही खाद वितरित की जाएगी।

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का पैसा केंद्र सरकार ने तीन राज्यों के किसानों को समय से पहले भेज दिया। दरअसल, जिन तीन राज्यों को PM Kisan Yojana की 21st Installment समय से पहले भेजी गई है, वहां बाढ़ की वजह से किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के 27 लाख से अधिक किसानों को ₹540 करोड़ से ज्यादा राशि सीधे खातों में भेजी। यह राशि 21वीं किस्त का अग्रिम वितरण के तहत भेज गई। इस समय ये राज्य प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हैं।

अब सवाल यह है कि आखिर बाकी राज्य के किसानों के खाते में किसान योजना की 21वीं किस्त का पैसा कब आएगा? यह सवाल करोड़ों किसान भाइयों के मन में जरूर आया होगा। दरअसल, केंद्र सरकार 21वीं किस्त भेजने की तैयारी कर चुकी है। आइए जानते हैं कि कब तक बाकी राज्यों के किसानों को 21वीं किस्त का पैसा मिलेगा।

बाकी राज्य के किसानों की कब आएगी 21वीं किस्त?
तीन राज्यों के किसानों को किस्त भेजने के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़े रहने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ₹2,000 की किस्त से किसानों को अपनी तत्काल घरेलू जरूरतें पूरी करने, अगले बुवाई चक्र के लिए बीज और उर्वरक खरीदने और खेती फिर से शुरू करने का आत्मविश्वास हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि वित्तीय सहायता के अलावा, यह किस्त इस बात का आश्वासन भी है कि सरकार हर किसान की परवाह करती है और प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ उनके संघर्ष में कोई भी पीछे नहीं छूटेगा।

सरकार की ओर से 21वीं किस्त को लेकर अभी ये जानकारी नहीं दी गई है कि कब बाकी राज्य के किसानों के खाते में 21वीं किस्त का पैसा भेजा जाएगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दिवाली से पहले सरकार किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये भेज सकती है। सरकार दिवाली से कुछ दिन पहले किसानों को 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment) का तोहफा दे सकती है।

इस बार दिवाली 20 और 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि किसानों को उससे पहले 21वीं किस्त मिल सकती है। किस्त का पैसा सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में आएगा।