काले धन की घोषणा न करने पर देना होगा 137 प्रतिशत टैक्स – Live Halchal https://livehalchal.com Latest News, Updated News, Hindi News Portal Fri, 24 Mar 2017 11:10:59 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-Live-Halchal-512-32x32.jpg काले धन की घोषणा न करने पर देना होगा 137 प्रतिशत टैक्स – Live Halchal https://livehalchal.com 32 32 काले धन की घोषणा न करने पर देना होगा 137 प्रतिशत टैक्स https://livehalchal.com/%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%a7%e0%a4%a8-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%98%e0%a5%8b%e0%a4%b7%e0%a4%a3%e0%a4%be-%e0%a4%a8-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%a6/44874 Fri, 24 Mar 2017 11:10:59 +0000 http://www.livehalchal.com/?p=44874 आयकर विभाग ने कालाधन रखने वालों को चेतावनी देते हुए कहा है कि विभाग को उनके हर क्रियाकलापों की जानकारी है। अगर वो उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी जमा राशि …]]>
आयकर विभाग ने कालाधन रखने वालों को चेतावनी देते हुए कहा है कि विभाग को उनके हर क्रियाकलापों की जानकारी है। अगर वो उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी जमा राशि का 137.25% उनसे वसूला जा सकता है।

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काले धन की घोषणा न करने पर देना होगा 137 प्रतिशत टैक्सविभाग ने समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अंतिम तिथि 31 मार्च है। विज्ञापन में कहा गया कि अपने बेनामी धन की घोषणा करने वाले कानूनी शिकंजे से बच सकते हैं। योजना के तहत कालेधन की घोषणा करने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा। जबकि जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। 

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एक संबंधित अधिकारी ने बताया कि जो लोग अपनी काली कमाई की घोषणा नहीं करेंगे, उन पर जमा राशि का 137 प्रतिशत जुर्माने के तौर पर लगाया जा सकता है। जबकि जो लोग घोषणा कर देते हैं उन्हें केवल 49.9 प्रतिशत टैक्स ही देना होगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने नोटबंदी के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 17 दिसंबर 2016 को शुरू की थी। इसके तहत घोषित काले धन का एक चौथाई हिस्सा बिना ब्याज के 4 साल के लिए सरकार के पास रखना होगा।
 
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