नकली, नारकोटिक्स श्रेणी की दवाएं, एक्सपायर्ड दवाओं की री-पैकिंग समेत अन्य की कालाबाजारी आगरा में पहले भी पकड़ी गई है। पशुओं की भी नकली दवाएं पकड़ी जा चुकी हैं। बीते 10 साल में 260 करोड़ रुपये से अधिक की दवाएं जब्त की गई हैं। इनमें अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय गैंग सक्रिय हैं। इनका रैकेट 10 राज्यों के साथ बांग्लादेश तक है।

एंटी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स, एसटीएफ और औषधि विभाग की टीम ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान में नकली, नारकोटिक्स श्रेणी, सरकारी दवाओं, री-पैकिंग समेत अन्य के मामले पकड़े हैं।

जांच में बांग्लादेश तक कफ सिरप और मानसिक रोगों की दवाओं के नशे के लिए कालाबाजारी का खेल सामने आया था। सहायक आयुक्त औषधि अतुल उपाध्याय ने बताया कि पकड़े गए मामलों में केस दर्ज कराया, कई को सजा भी हुई।

आगरा में फिर पकड़ी दवाएं
आगरा में बरेली नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) टीम ने नुनिहाई में ऑटो से अवैध रूप से नारकोटिक्स श्रेणी की दवाएं जब्त की हैं। कफ सिरप, नींद की दवाएं भरी हुई थीं। टीम ऑटो चालक, दो हॉकर को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की टीम ने फव्वारा बाजार में फर्म पर भी छापा मारा। वह बंद मिली। कार्रवाई अभी चल रही है।

ये बड़े मामले पकड़े
2025: ताजगंज में इदरीश के घर बने गोदाम से से अवैध रूप से दवाएं बरामद की। दवाएं इसके रिश्तेदार पप्पू की बताईं।

2024: शास्त्रीपुरम में जीजा-साले अश्वनी गुप्ता, सौरभ दुबे की पशुओं की नकली दवा बनाने की दो फैक्टरी पकड़ी।

2024: कमला नगर निवासी विजय गोयल की चार अवैध फैक्टरी में नकली दवाएं, मशीनें और कच्चा माल पकड़ा।

2021: आवास विकास कॉलोनी में धीरज राजौरा, प्रदीप राजौरा, नकली, एक्सपायर्ड दवाओं की री-पैकिंग का खेल पकड़ा।

2019: फ्रीगंज में दिल्ली की नारकोटिक्स टीम दो गोदाम पर छापा मारा। चार दिन तक कार्रवाई चलती रही।

2018: कमला नगर निवासी पंकज गुप्ता का अंतरराज्यीय गैंग की नकली, सरकारी दवाओं की कालाबाजारी पकड़ी।

2016: कमला नगर निवासी कपिल अरोड़ा और जितेंद्र अरोड़ा का पंजाब एसटीएफ ने तीन गोदाम सील किए।

2015: शास्त्रीपुरम स्थित निखिल होम्स में दवाओं से भरे हुए दो गाेदाम पकड़े।

मध्य प्रदेश में खाद के लिए किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। लंबी लंबी लाइनों में लगने के बावजूद खाद नहीं मिल रहा है। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कहा कि प्रदेश में खाद-बीज की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मानसून खत्म होते ही किसान रबी की सीजन में सरसों, गेहूं, चना समेत अन्य फसलों की बुआई शुरू कर देते हैं। इसके चलते कृषि केंद्रों पर खाद का वितरण शुरू हो गया है। किसानों को कई जगह लंबी लंबी लाइनों में लगकर खाद लेने का इंतजार करना पड़ रहा है। किसी को खाद मिल रहा है तो किसी को नहीं मिल रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में खाद-बीज की उपलब्धता और वितरण की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में खाद-बीज की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं होगी।

सीएम ने निर्देश दिए कि जो कालाबाजारी करते पाया जाए उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाई सुनिश्चित की जाए। रबी सीजन में किसानों को खाद-बीज की कमी नहीं रहे। इसके लिए अभी से ही खाद-बीज के भण्डारण और आपूर्ति करने की व्यवस्था की जाए। बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना, मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त मोहम्मद सुलेमान तथा अपर मुख्य सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास अशोक वर्णवाल तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर कृषि विकास अधिकारियों को 15 अक्टूबर तक प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फसलों के बोने के क्षेत्र चिन्हित कर आवश्यकतानुरूप खाद-बीज की व्यवस्था करें। अक्टूबर-नवम्बर माह में खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे, जिससे किसानों को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि जन-प्रतिनिधियों एवं जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से खाद-बीज की उपलब्धता के संबंध में चर्चा की जाएगी।

डीएपी का आवंटन बढ़ा
बैठक में जानकारी दी गई कि भारत सरकार ने डीएपी का आवंटन बढाकर 8 लाख मीट्रिक टन कर दिया है, जबकि रबी 2024-25 के लिए 6 लाख मीट्रिक टन डीएपी के आवंटन की सहमति दी गई थी। डीएपी के स्थान पर एनपीके के उपयोग के लिए जिलों को निर्देश जारी किए गए, जिससे खरीफ 2024 में डीएपी की कमी परिलक्षित नहीं हुई। डीएपी की कमी की पूर्ति के लिए प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में यूरिया एवं एसएसपी उपलब्ध है।