आयरलैंड सरकार अब जल्दी ही तलाक कानून में बदलाव करने की तैयारी में है।  यहां जनता ने तलाक के कड़े कानून में ढील देने के पक्ष में बड़ी संख्या में मतदान किया है। आयरलैंड की जनता देश में इस कड़े कानून को लेकर काफी परेशान है। इस कानून के मुताबिक तलाक लेने के लिए दंपतियों को 5 से 4 साल  तक अलग रहना जरूरी होता है उसक बाद उन्हें तलाक मिलता है।

अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसमें बदलाव करते हुए इस अवधि को कम कर देगी। लगभग 82 प्रतिशत जनता ने इस बदलाव के पक्ष में अपनी स्वीकृति दी है। उम्मीद की जा रही है कि अलगाव की अवधि को कम करके दो से तीन साल कर दिया जाएगा। यहां की सरकार ने पिछले महीनों में कई कानूनो में बदलाव किए हैं। उसी कड़ी में सरकार अब यह नया फैसला करने जा रही है। क्या कहता है यह कानून-  आयरलैंड में 1995 में इस कानून को  लागू किया गया था। इस कानून के मुताबिक अगर कोई दंपति तलाक लेना चाहता है तो उन्हें 5 से 4 साल तक अलग रहना होगा। उस वक्त इस कानून के पक्ष में 50.3% लोगों ने अपना मतदान किया था, जबकि अब वर्मतान में इसके बदलाव के पक्ष में 82.1 फीसद जनता ने अपनी सहमति दी है। इससे पहले आयरलैंड सरकार ने विवादित अबॉर्शन कानून  में भी बदलाव किया है। साथ ही लियो वराडकर के नेतृत्व वाली नई सरकार ने समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने संबंधि कानून को भी पास कर दिया है। 

ऑस्ट्रिया के सांसदों ने बुधवार को एक ऐसे कानून को मंजूरी दी जिसका मकसद प्राथमिक स्कूलों में हेडस्कार्फ (सिर ढकने वाला) को प्रतिबंधित करना है. इस कानून से सिखों की पगड़ी और यहूदियों का किप्पा प्रभावित नहीं होगा. इस कदम का प्रस्ताव सत्तारूढ़ दक्षिण पंथी सरकार ने पेश किया था.

मुसलमानों के प्रति भेद भाव पैदा करने के आरोपों से बचने के लिए इस कानून के मूलपाठ में लिखा हुआ है, ‘‘वैचारिक या धार्मिक रूप से प्रभावित कपड़े जो सिर ढंकने से जुड़े हैं.’’ हालांकि गठबंधन सरकार के दोनों धड़ों मध्य-दक्षिणपंथी पीपुल्स पार्टी (ओईवीपी)तथा घोर-दक्षिणपंथी फ्रीडमपार्टी (एफपीओई) के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है कि यह कानून इस्लामिक पटके पर केन्द्रित है.एफपी ओई शिक्षा प्रवक्ता वेंडिलिन मोइल्जर ने बताया कि यह कानून ‘‘राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ चेतावनी है’’ वहीं ओईवीपी सांसद रुडोल्फ शच्नेर ने कहा कि लड़कियों को दमन से मुक्त करने के लिए यह कदम जरूरी था. सरकार का कहना है कि सिख लड़कों द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला पटका अथवा यहूदियों का किप्पा इससे प्रभावित नहीं होगा.

हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड (एचएमआरएल)

ने लॉ असिस्टेंट के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है. इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार 24 अप्रैल 2017 तक अपना आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले आप भर्ती से सम्बन्धित समस्त जानकारी के लिए लिंक पर जाएं.

पदों का विवरण –
पद का नाम -लॉ असिस्टेंट
पद संख्या -1 

शैक्षिक योग्यता
उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री होनी चाहिए,योग्यता से संबंधित अन्य जानकारी के लिए लिंक पर जाएं.

कुछ इस तरह से करें अप्लाई-
योग्य उम्मीदवार – gmahmr@gmail.com पर 24 अप्रैल 2017 तक अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं.

समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव राजधानी लखनऊ की सबसे अमीर प्रत्याशी हैं. लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहीं अपर्णा यादव ने सोमवार को अपना नामांकन किया.

नामांकन के दौरान अपर्णा ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी दिया. हलफनामे के अनुसार अपर्णा यादव के पास 23 करोड़ से भी ज्यादा की चल और अचल संपत्ति है. इसमें प्रतीक यादव की 5.23 करोड़ की लेम्बोर्गिनी कार भी शामिल है. चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में अपर्णा ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हुए कहा है कि उनके पास 3.27 करोड़ की चल संपत्ति है वहीं 12.5 लाख की अचल संपत्ति है. उनके पति प्रतीक यादव के पास 20 करोड़ की संपत्ति है.

वहीं लखनऊ कैंट से बीजेपी की उम्मीदवार और मौजूदा विधायक रीता बहुगुणा जोशी के पास कुल चल और अचल संपत्ति 2.11 करोड़ रुपये हैं. हालांकि रीता बहुगुणा जोशी के संपत्ति में भी इजाफा हुआ है. 2014 के लोक सभा चुनावों में उनके द्वारा दाखिल हलफनामे में उनके पास कुल चल और अचल संपत्ति 1.92 करोड़ रुपये थी.

सोमवार को अपर्णा यादव के अलावा बसपा, बीजेपी समेत 73 अन्य उम्मीदवारों ने भी नामांकन किया.

उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच सात चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अखिलेश धड़े के बीच गठबंधन के बावजूद बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा. केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद जिस तरह से बीजेपी को दिल्ली और बिहार में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, वैसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है. मुख्यमंत्री चेहरे को सामने न लाकर एक बार फिर बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर दांव खेला है. इसका कितना फायदा उसे इन चुनावों में मिलेगा वह 11 मार्च को सामने आ ही जाएगा.

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इस बार उत्तर प्रदेश चुनावों में समाजवादी पार्टी में मचे घमासान के अलावा प्रदेश की कानून व्यवस्था, सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी और विकास का मुद्दा प्रमुख रहने वाला है. जहां एक ओर बीजेपी और बसपा प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश सरकार को घेर रही हैं, वहीँ विपक्ष नोटबंदी के फैसले को भी चुनावी मुद्दा बना रहा है.

यूपी विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं. 2012 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने 224 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी. पिछले चुनावों में बसपा को 80, बीजेपी को 47, कांग्रेस को 28, रालोद को 9 और अन्य को 24 सीटें मिलीं थीं.