कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया एक्ट पर कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया संशोधन उसके सिद्धांतों के खिलाफ है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया (संशोधन) अधिनियम, 2020, जो कर्नाटक के छात्रों के लिए नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) में कुल सीटों का 25% प्रदान करता है, मूल अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत था। मूल अधिनियम ने एनएलएसआईयू को एक स्वायत्त संस्था बना दिया है जिसके पास राज्य में प्रवेश या किसी अन्य शैक्षणिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए कोई स्थान नहीं है।

मास्टर बालचंदर कृष्णन, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी), बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य के माध्यम से एनएलएसआईयू में एक सीट के आकांक्षी ने इस मुद्दे पर एक याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति बीवी नागरथन्ना और न्यायमूर्ति रवि वी. हसमानी की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने नए अधिनियम के संवैधानिक मूल्य पर भी सवाल उठाया। न्यू अमेंडमेंट में कहा गया है कि आरक्षित सीटों का 25% कर्नाटक के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थानों में न्यूनतम 10 वर्षों तक अध्ययन के लिए है और योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की है।

एनएलएसआईयू ने अपना प्रवेश परीक्षा नेशनल लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट (एनएलएटी) आयोजित करने का फैसला किया क्योंकि यह भारत भर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम से निकला है, जो सीएएलएटी आयोजित करता है। अदालत ने संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर तब रोक लगा दी जब NLSIU NLAT के संचालन पर निर्णय लेता है। NLAT का आयोजन 12 सितंबर को किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने NLSIU को 28 सितंबर को आयोजित CLAT के आधार पर प्रवेश लेने का निर्देश दिया।