वास्तुशास्त्र कई प्रकार से लाभदायक होता है. ऐसे में वास्तु के अनुसार रसोई में प्रयोग होने वाली ऐसी कई वस्तुएं है जिनके आसान से उपाय को कर हम अपनी किस्मत को चमका सकते हैं. आज हम आपको उन्ही के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आपको हैरानी भी होगी और आप खुश भी हो जाएंगे क्योंकि यह बहुत सरल टोटके हैं .

1. कहा जाता है अगर कोई भी अपने जीवन में कर्ज से परेशान है और कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसके लिए इस सरल टोटके को अपनाए जिससे आपतो लाभ मिलगे। इसके लिए हींग के पानी से स्नान करें जिससे धीरे धीरे कर्ज से छुटकारा मिलता है।

2. कहते हैं अगर घर को किसी की बुरी नजर लग गई है तो उसे उतरने के लिये 5 ग्राम हींग, 5 ग्राम कपूर व 5 ग्राम काली मिर्च को मिलाकर पाउडर बना कर इन की छोटी छोटी गोलियां बनाकर सुबह और शाम दोनों समय घर में तीन दिनों तक जलाएं इससे घर को लगी बुरी नजर उतर जाती है और लाभ होना शुरू हो जाता है.

3. कहते हैं कभी भी किसी भी काम से बाहर जा रहे हैं तो चुटकी भर हींग अपने ऊपर वार कर उत्तर दिशा में फेंक दें, ऐसा करने से आपके सारे काम आसानी से बनेंगे व काम में सफलता मिलेगी और लाभ होगा.

4. कहा जाता है हींग के पानी से कुल्ला करने से तांत्रिक दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है, इसी के साथ अगर दो महीनों तक हींग के पानी से कुल्ला किया जाए तो सभी प्रकार के टोटको का असर खत्म हो जाता है. वहीं होली के दिन हींग के पानी से कुल्लें का टोटका बहुत लाभकारक होता है और इसका महत्व ज्यादा होता है.

आरकॉम पर 50,000 करोड़ रुपये का कर्ज-

दो साल पहले बंद हुआ था आरकॉम का ऑपरेशन- 

सीईआईसी के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्‍तान पर विदेशी कर्ज का दायरा 2017 में जहां 96.7 बिलियन यूएस डॉलर था वह दिसंबर 2018 में बढ़कर 99.1 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुका है। 2006 के बाद से यह इसकी उच्‍चतम स्थिति है। इस खस्‍ताहाल स्थिति को सही करने के लिए पाकिस्‍तान लगातार विदेशी मदद के लिए हर दर पर जाकर कोशिश कर रहा है। यही कोशिश उसको पहले चीन और सऊदी अरब भी लेकर गई थी।

इमरान की कर्ज मांगने की कोशिशें-  मंत्री इमरान खान की कर्ज मांगने की कोशिशें रंग जरूर लाईं और चीन समेत सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्‍तान को अरबों डॉलर की मदद दी। लेकिन इस कर्ज से पाकिस्‍तान अपनी सरकारी तिजोरी कितनी और कब तक भरी रख सकेगा,  वो भी तब जबकि देश में मुद्रास्फिती की दर लगातार बढ़ रही है। खाने-पीने की चीजों में बेतहाशा तेजी हो रही है। उद्योग धंधे लगातार सिमट रहे हैं और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में यह सवाल बेहद वाजिब हो जाता है।

अमेरिका से मायूसी-  पाकिस्‍तान को कभी उसके करीबी रहे अमेरिका से भी कोई उम्‍मीद नहीं दिखाई दे रही है। अमेरिका लगातार पाकिस्‍तान पर शिंकजा कड़ा कर रहा है। पहले आतंकवाद के नाम पर दी जाने वाली आर्थिक मदद को कम किया और फिर इसको बंद भी कर दिया। इसके बाद वह अब पाकिसतानी नागरिकों को वीजा न देने पर भी विचार कर रहा है। यदि अमेरिका ने इस मुद्दे पर पाकिस्‍तान के हितों के खिलाफ फैसला लिया तो इसके गंभीर परिणाम पाकिस्‍तान को भुगतने होंगे। यूं भी पाकिस्‍तान का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने की कगार पर पहुंच चुका है। यदि पाकिस्‍तान को दिवालिया कहा जाए तो यह भी वर्तमान हालातों में गलत नहीं होगा। इसके अलावा एफएटीएफ की आगामी बैठक पर भी पाकिस्‍तान की नजर लगी हुई है।

एफएटीएफ पर निगाह-  एफएटीएफ ने फिलहाल पाकिस्‍तान को काली सूची में नहीं डाला है, लेकिन यदि पाकिस्‍तान आतंकवाद पर काबू पाने में नाकाम रहा और अपनी जमीन को आतंकियों की शरण स्थिली बनाए रखा तो यह संस्‍था पाकिस्‍तान को काली सूची में डाल देगी। इसके बाद पाकिस्‍तान में विदेशी निवेश के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में पाकिस्‍तान बाहर से वित्‍तीय मदद भी नहीं ले सकेगा।

विदेशी कर्ज-  कि चीन से पिछले माह ही पाकिस्‍तान को 2.1 अरब डॉलर का कर्ज दिया गया है। इससे पहले पाकिस्तान को मदद के तौर पर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से भी एक-एक अरब डॉलर मिल चुके हैं। पिछले दिनों जब सऊदी के क्राउन प्रिंस पाकिस्‍तान गए थे तब उन्‍होंने पाकिस्तान में पेट्रोकेमिकल्स, ऊर्जा और खनन परियोजनाओं में 20 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की थी। यहां आपको ये भी बता दें कि सऊदी अरब पहले भी कई बार पाकिस्‍तान की वित्‍तीय मदद कर चनुका है। वर्ष 2014 में पाकिस्तानी रुपया के धड़ाम होने पर भी सऊदी अरब ने इस्लामाबाद को डेढ़ अरब डॉलर की मदद दी थी।

चीन का कर्ज-  चीन का पाकिस्‍तान पर करीब दस बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज अभी बकाया है। मालदीप पर चीन का करीब 1.5 बिलियन यूएस डॉलर कर्ज है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिकी देश इक्‍वाडोर ने 2024 तक तेल में 80 फीसद हिस्‍सेदारी चीन को देने के बदले में 6.5 बिलियन यूएस डॉलर का कर्ज लिया है।

सीपैक समेत अन्‍य परियोजना-  चीन की जहां तक बात है तो उसने चाइना-पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर में 62 अरब डॉलर का निवेश किया है। वहीं अब दोनों देशों के बीच कराची-पेशावर रेलवे लाइन के अपग्रेडेशन, द्वितीय चरण के मुक्त व्यापार समझौते और एक शुष्क बंदरगाह (ड्राई पोर्ट) के विकास के मसौदे पर समझौता हुआ है। पाकिस्तान के आर्थिक विकास के लिए कराची-पेशावर रेलवे ट्रैक का डबल ट्रैक में परिवर्तन जरूरी समझा जा रहा था, इसलिए पाकिस्तान ने इसके विकास पर दस्तखत किए हैं। इस परियोजना के तहत 1,680 किलोमीटर की लंबाई में नया रेलवे ट्रैक बनेगा। इसके लिए चीन 8.4 अरब डॉलर (58 हजार करोड़ रुपये) की सहायता देगा। पाकिस्तान की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 19 अरब डॉलर (1.32 लाख करोड़ रुपये) की मदद दे रहा है।

खस्‍ताहाल विदेशी भंडार-  आंकड़ों के मुताबिक दो माह पहले पाकिस्तान के पास महज आठ अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। अगस्त 2018 से ही पाकिस्‍तान खुद को डिफॉल्टर होने से बचाने की कोशिश में लगा है। इसके लिए पाकिस्‍तान ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से उसको कुछ हासिल नहीं हो सका। 1980 के दशक के बाद से पाकिस्तान आईएमएफ़ की शरण में 13 बार जा चुका है। जहां तक पाकिस्‍तान को कर्ज देने की बात है तो इसमें चीन और सऊदी अरब सबसे आगे हैं।

योगी सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों को बड़ी राहत देते हुए एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ कर दिया है. योगी कैबिनेट की मंगलवार शाम पांच बजे से बैठक शुरू हो गई है. कर्ज माफी के लिए योगी सरकार 36 हजार करोड़ रुपये देगी. फिलहाल प्रदेश के 2.15 करोड़ किसानों का एक लाख रुपये कर्ज माफ होगा.

लोक भवन में होने वाली योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में पांच प्रस्तावों पर मुहर लगेगी.

1. बीजेपी के चुनावी लोक संकल्प पत्र के मुताबिक लघु और सीमांत किसानों की कर्जमाफ़ी के प्रस्ताव पर मुहर लगने की उम्मीद थी. बीजेपी ने अपने लोक संकल्प पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा. कैबिनेट में किसानों की कर्ज माफ़ी का प्रस्ताव पास होने से बुलंदेलखंड के 86 लाख किसानों को लाभ मिलेगा. प्रदेश में लघु और सीमांत किसानों की कुल संख्या 2.15 करोड़ है. सीमांत किसान वे हैं जिनके पास 2.5 एकड़ भूमि या 1 हेक्टेयर से कम है. लघु किसान वे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ से कम भूमि है.

2. एंटी रोमियो स्क्वायड गठन के प्रस्ताव को भी मिलेगी मंजूरी.

4. 100 प्रतिशत गेहूं खरीद के प्रस्ताव को भी मिलेगी हरी झंडी.

5. गाजीपुर में स्टेडियम बनाने के प्रस्ताव पर भी लग सकती है मुहर.

यूपी का मुख्‍यमंत्री बनने के बाद ताबड़तोड़ फैसले करके सुर्खियों में आए योगी आदित्‍यनाथ की पहली कैबिनेट पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की नजर लगी हुई है. सबसे बड़ी वजह किसानों की कर्जमाफी के वादे से जुड़ी है. उनके फैसलों की वजह से लोगों की उम्‍मीदें बढ़ गई हैं.

अभी-अभी: सीएम योगी ने BJP नेताओं को दिया बड़ा झटका, उड़ गए सबके होश…

सरकार के कई मंत्री कह चुके हैं कि इसी बैठक में कर्जमाफी पर फैसला हो जाएगा. क्‍योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि पहली कलम से लघु एवं सीमांत किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा. उप मुख्‍यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह चुके हैं कि संकल्‍प पत्र हमारे लिए धर्म ग्रंथ जैसा है. उसमें किया गया हर वादा निभाया जाएगा.

पार्टी ने ‘मुफ्त’ के जो पांच बड़े वादे किए हैं उससे ही सरकार पर करीब 35 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ने की संभावना है. जबकि उत्‍तर प्रदेश सरकार पर इस वक्‍त 2,95,770 करोड़ रुपए का कर्ज है.

लखनऊ: किसानों का कर्ज माफ करने की अपनी चुनावी घोषणा को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग से पूरा ब्योरा मांगा है। 19 मार्च को शपथ लेते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने प्रमुख सचिव वित्त अनूप चन्द्र पांडे को तलब कर किसानों की कर्ज माफी की घोषणा को पूरा करने के उपायों को ढूंढने के निर्देश दिए थे। इसके बाद प्रमुख सचिव वित्त ने भी कृषि विभाग से लघु एवं सीमांत किसानों की कर्ज माफी की स्थिति का आंकलन कर उसकी समुचित रिपोर्ट जल्द देने के निर्देश दिए हैं।

अभी-अभी: वायरल हुई तस्वीर योगी आदित्यनाथ ने सरकारी नल से पिया पानीश्री पांडे ने बताया कि कृषि विभाग से बजट मांगा गया है कि कर्ज माफी के लिए उनको कितनी रकम चाहिए। कर्ज माफी के लिए मानक निर्धारित करने के भी निर्देश कृषि विभाग को दिए गए हैं। भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र (चुनाव घोषणा पत्र) में सरकार बनने पर लघु एवं सीमान्त किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत भाजपा सभी बड़े नेताओं ने चुनावी सभाओं में भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही थी। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ इस चुनावी वादे को पूरा करने के लिए सक्रिय हो गए। इस सिलसिले में योगी आदित्य नाथ वित्त विभाग समेत अन्य सबंधित विभागों के आला अफसरों से कई चरणों में बात कर चुके हैं।

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पहली बैठक में कर्ज माफ़ी

प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि किसानों के कर्ज माफी का मामला विधानसभा की पहली बैठक में ही हल हो जाएगा। इसके लिए होमवर्क हो रहा है। वह शुक्रवार को मुख्यमंत्री के निर्देश पर झांसी आए थे। उन्होंने यहां पर कई विभागों के साथ विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक की इसके बाद पत्रकारों से रूबरू हुए।

उन्होंने कहा भाजपा सरकार बुन्देलखण्ड के प्रति गंभीर है। निर्देश दिए हैं कि 15 अप्रैल तक हर हाल में सभी किसानों के मृदा कार्ड उन तक पहुंचा दिए जाएं। आने वाले दिनों में बुन्देलखण्ड की समस्याओं के स्थाई समाधान की तैयारी है। खरीफ 2016 में बर्बाद हुई किसानों की फसल का भुगतान न होने पर उन्होंने फोन पर प्रमुख सचिव को निर्देश दिए कि हर हाल में 31 मार्च तक भुगतान करा दें, अन्यथा बीमा प्रतिनिधि को जेल भेज देंगे।