पटना:  केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीज़ल पर एक्साइट ड्यूटी कम की थी इससे इनकी कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कमी आ गई. केंद्र ने राज्य सरकारों ने कहा था कि अगर राज्य ईंधन पर वैट कम करें तो जनता को और राहत मिल सकती है. केंद्र की गुहार का असर दिखने लगा है. बिहार सरकार ने इस मामले में पहल की है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संदर्भ में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की.
इस मुलाकात से बिहार में वर्षों से बंद पड़े बरौनी फर्टिलाइजर के जीर्णोद्धार की उम्मीदें बढ़ गयी है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसके जीर्णोद्धार की आधारशिला रखेंगे.

मुलाकात के दौरान बरौनी रिफाइनरी के क्षमता विस्तार की योजना और बरौनी हल्दिया गैस पाइप लाइन के काम मे तेजी लाने पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात में पेट्रोलियम पदार्थों पर राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाले वैट दर को कम करने का एजेण्डा भी शामिल था. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पेट्रो उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला जीएसटी काउंसिल करेगी.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुलाक़ात में बिहार को मिले विशेष पैकेज के साथ ही पेट्रोल-डीजल पर वैट की दर कम करने पर भी बात हुई. प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए विशेष पैकेज में पेट्रोलियम मंत्रालय के सभी प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई है. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पेट्रोल-डीजल पर वैट की दर 5 फीसदी तक घटाने का आग्रह भी किया है. उन्होंने बताया कि बरौनी खाद कारखाना को फिर से चालू करने की तैयारी की जा रही है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के 1.25 लाख करोड़ के विशेष पैकेज के अंतर्गत 21,400 करोड़ का पेट्रोलियम मंत्रालय का प्रोजेक्ट था जिसे अब 25 हजार करोड़ कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत के दौरान पाइप लाइन के जरिए नेपाल को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की आपूर्ति पर भी चर्चा हुई. बताया गया कि रक्सौल से शुरू होने वाली इस परियोजना के लिए आगामी नवंबर माह में भारत-नेपाल के प्रधानमंत्रियों के बीच बात चित में  बिहार के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे.