लखनऊ. विधानसभा के शीतकालीन सत्र के ठीक एक दिन पहले योगी कैबिनेट की एक बैठक में अहम प्रस्तावों को मजूरी दी गई है। प्रदेश में अपराधों पर रोक लगाने के लिए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। बैठक में संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र के मकोका कानून की तर्ज पर यूपीकोका लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। शीतकालीन सत्र में यह प्रस्ताव विधानमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है।

अहम फैसले

-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में वर्णित तहसील स्तरीय समेकित गांव के गठन के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। समेकित गांवों के लिए अब तहसील स्तर पर 15 फीसदी बजट खर्च करने का अधिकार एसडीएम को होगा।
-वक्फ अधिकरण रामपुर को समाप्त कर दिया गया है। वक्फ अधिकरण लखनऊ का गठन किया जाएगा।

-पेराई सत्र 2012-13 में चीनी मिलों को गन्ना क्रयकर में एक वर्ष की दी गयी छूट के संबंध में आ रही विसंगतियों के निराकरण संबंधी प्रस्ताव पास हुआ। इसके साथ ही FSDA सेवा नियमावली-2017 को मंजूरी दे दी गई है।
-केजीएमयू के शताब्दी फेज 1 के थर्ड फ्लोर पर आर्गन ट्रांसप्लांट यूनिट ICU के प्राइवेट वार्ड को अपग्रेड करने का प्रस्ताव पास हुआ है। मॉड्यूलर ICU बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सूचना प्राद्योगिकी और स्टार्ट अप के संबंध में पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है।

-नई आईटी पॉलिसी ने निवेशकों को रियायत का प्रावधान किया गया गया है। स्टार्ट अप कार्पस फंड को 100 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ किया गया है।
-यूपी इलेक्ट्रॉनिक और मेन्युफेक्चेरिंग नीति को भी मंजूरी दी गई है। वहीं, बायोमैट्रिक एटेंडेंस का प्रयोग सभी अफसरों और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा। सचिवालय में भी बायोमैट्रिक प्रणाली को लगाए जाने को मंजूरी दी गई है।
-जमीन की उर्वरता को बनाये रखने के लिए सभी राजस्व गांवों में कंपोस्ट यूनिट बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। 75 फीसदी अनुदान किसानों को मिलेगा। बर्मी कंपोस्ट यूनिट के निर्माण कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

सीएम योगी ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक

-सुबह 12.30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें सभी पार्टियों के प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया है। वहीं, शाम 4 बजे विधानसभा सदन के सुचारू चलन को लेकर सुरक्षा बैठक भी होगी, इसमें प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी भी मौजूद रहेंगे।