पश्चिम एशिया में चले रहें युद्ध की वजह से देशभर में एलपीजी की किल्लत देखी गई। इसके साथ ही सरकार ने घरेलू सिलिंडर के दामों में इजाफा किया था। अब मीडिया रिपोर्ट के हवाल से यह कहा जा रहा है कि सिलिंडर को लेकर हो रही पैनिंग बुकिंग में कमी आई है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मध्य पूर्व में चल रहा युद्ध थमने के बाद भारत में एलपीजी को लेकर हो रही पैनिंग बुकिंग में कमी आई है। अप्रैल की शुरुआत में एलपीजी बुकिंग 9 मिलियन थी, जो 14 अप्रैल को घटकर 4.3 मिलियन रह गई।अगर मध्यपूर्व युद्ध से पहले भी देखें तो हर दिन 5.5 मिलियन एलपीजी सिलिंडर की बुकिंग होती थी।

आंकड़ों से यह भी पता चला है कि ओएमसी (Oil Marketing Companies) ने 14 अप्रैल को 4.76 मिलियन सिलिंडर की डिलीवरी की।   

क्यों हुई थी किल्लत?

दरअसल मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध की वजह से भारत में एलपीजी को किल्लत चल रही थी। क्योंकि भारत एलपीजी सप्लाई को पूरा करने के लिए 90 फीसदी आयात पश्चिम एशिया से करता है। लेकिन वहां युद्ध की वजह से यह आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही थी। 

इस मांग को पूरा करने के लिए भारत ने अमेरिका से एलपीजी खरीद बढ़ाई थी। इसके साथ ही अंगोला और ईरान जैसे देशों से भी एलपीजी प्राप्त कर रहा है। 

LPG Price: कितना है आपके शहर में दाम?

एलपीजी की कीमत में हर महीने की पहली तारीख को बदलाव होता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है सरकार हर बार सिलिंडर के दामों में बदलाव करें। 

केंद्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और दिहाड़ीदारों को रविवार को बड़ी राहत दी। ऐसे लोग अब सिर्फ पहचान पत्र दिखाकर किसी भी गैस एजेंसी से पांच किलोग्राम का फ्री ट्रेड एलपीजी( एफटीएल) सिलिंडर खरीद सकेंगे।

यानी सिलिंडर लेने के लिए पते के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। असल में स्थायी पते के अभाव में एलपीजी पाने में इन वर्गों को बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ रही थी और उन्हें खाना बनाने में परेशानी हो रही थी। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने एलपीजी की आपूर्ति भी बढ़ा दी है।

कितनी बढ़ी ऑनलाइन बुकिंग?

आईएएनएस के अनुसार, केंद्र सरकार ने कहा है कि आनलाइन एलपीजी बुकिंग 95 प्रतिशत तक बढ़ गई है और चार अप्रैल को 51 लाख से अधिक घरेलू सि¨लडर वितरित किए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, किसी भी तरह की कालाबाजारी को रोकने के लिए डिलीवरी आथेंटिकेशन कोड (डीएसी) आधारित वितरण भी 53 प्रतिशत से बढ़कर अब 90 प्रतिशत हो गया है।

उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे आनलाइन बु¨कग का इस्तेमाल करें। मंत्रालय ने कहा कि पांच किलो वाले एलपीजी सि¨लडरों की बिक्री शनिवार को 90,000 का आंकड़ा पार कर गई। साथ ही बताया कि 23 मार्च से अब तक देशभर में लगभग 6.60 लाख सि¨लडर बेचे जा चुके हैं।

पीएनजी कनेक्शनों का भी लगातार विस्तार किया जा रहा है और मार्च में 3.60 लाख कनेक्शन जोड़े गए हैं। एलपीजी और पीएनजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। एएनआइ के अनुसार, आल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे कमजोर वर्गों के लिए सरकार का एक अच्छा कदम बताया।

उन्होंने कि अब जरूरतमंद लोग केवल एक मान्य पहचान पत्र दिखाकर इन सिलेंडरों को अधिकृत वितरकों से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह सिलिंडर लेने वालों का साथ ही एक शपथ पत्र भी देना होगा कि वह इसका इस्तेममाल केवल खाना पकाने में करेंगे।

कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई तेज, अब तक 50000 सिलिंडर जब्त

पीटीआई के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि एलपीजी सिलिंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब तक 50,000 से ज्यादा सिलिंडर जब्त किए गए हैं।

एलपीजी वितरकों को 1,400 से ज्यादा कारण बताओ नोटिस थमाए गए हैं और इनमें से 36 की डीलरशिप निलंबित की जा चुकी हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे ऊर्जा की बचत करें और अफवाहों से सावधान रहें। ईंधन का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है। रिफाइनरियां पूरी क्षमता से उत्पादन कर रही हैं।

मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच दुनिया ईंधन की किल्लत का सामना कर रही है। इस बीच भारत ने बढ़ा कदम उठाते हुए अमेरिका से 1 लाख 76 हजार टन एलपीजी खरीदी है।

एसएंडपी कमोडिटीज एट सी (सीएएस) के मुताबिक, भारत का साप्ताहिक एलपीजी आयात 19 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में गिरकर 265,000 टन हो गया, जो 5 मार्च को 322,000 टन था। 19 मार्च को खत्म सप्ताह में पश्चिम एशिया का प्रवाह घटकर केवल 89,000 टन रह गया, जो जनवरी 2026 के बाद से सबसे कम है।

अमेरिका से कितना आयात कर सकता है भारत

हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि वैकल्पिक क्षेत्रीय आपूर्ति 19 मार्च तक के सप्ताह में बढ़कर 176,000 टन हो गई, जो मुख्य रूप से अमेरिका से थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय तेल विपणन कंपनियां 2026 में अमेरिका से 2.2 मिलियन टन एलपीजी आयात कर सकती हैं।

कई अन्य विकल्पों पर विचार कर रहा भारत

सीएएस डेटा में कहा गया है कि भारत के लिए अमेरिकी एलपीजी लोडिंग बढ़ रही है, जिसकी मात्रा अब पारंपरिक खाड़ी आपूर्तिकर्ताओं से अधिक हो गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों ने पुष्टि की कि अमेरिका से कुछ जहाज पहले ही आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने संख्या नहीं बताई।

अधिकारियों ने एलपीजी की उपलब्धता को “चिंताजनक” बताया है, भारत रूस और जापान सहित विविध स्रोतों से रसोई गैस सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है।

पश्चिम एशिया से एलपीजी की आपूर्ति भारत पहुंचने में 7-8 दिन लगते हैं। अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका से कार्गो को लगभग 45 दिन लगते हैं, जबकि रूस और जापान से 35-40 दिन लग सकते हैं। भारत अपनी एलपीजी आवश्यकता का लगभग 60% आयात करता है और लगभग 90% पश्चिम एशिया से आता है।

ईरान सरकार की विशेष अनुमति से होर्मुज जलडमरूमध्य से हो कर एलपीजी से लदा भारतीय जहाज शिवालिक सोमवार शाम को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच गया।

देश में एलपीजी की कमी को देखते हुए बंदरगाह पर शिवालिक के आगमन और उससे जुड़े सभी कागजी व अन्य प्रक्रियागत कार्रवाई पहले ही पूरी कर ली गई थी ताकि जितनी जल्दी हो एलपीजी को तेल रिफाइनरियों के डिपो तक पहुंचाया जा सके।

आज भारत पहुंचेगा नंदा देवी
कुछ ऐसा ही एक अन्य जहाज नंदा देवी के साथ भी होगा जो मंगलवार को भारतीय बंदरगाह पर पहुंचेगा। इसके अलावा यूएई से 81 हजार टन कच्चा तेल ले कर एक अन्य जहाज जग लाडली भी मंगलवार को पहुंचेगा।

ये जानकारी बंदरगाह, जहाजरानी व जलमार्ग मंत्रालय की तरफ से सोमवार को पश्चिम एशिया के हालात पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है। इन तीनों जहाजों के आने से देश में तेल व गैस आपूर्ति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

देश में एलपीजी की आपूर्ति को लेकर चिंता- पेट्रोलियम मंत्रालय
इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि, “देश में एलपीजी की आपूर्ति को लेकर चिंता है लेकिन पीएनजी, सीएनजी या पेट्रोल-डीजल जैसे ईंधन की कोई किल्लत नहीं है और ना ही देश के किसी हिस्से में कमी होने की कोई सूचना है। इस बीच सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से एलपीजी उत्पादन में 36 फीसद की वृद्धि भी हुई है।”

वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए एलपीजी वितरण की स्थिति काफी अस्थिर है। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने स्तर पर वाणिज्यिक एलपीजी वितरण पर फैसला करें। ऐसा कुछ राज्यों ने शुरू भी कर दिया है जो स्थानीय जरूरत के हिसाब से होटलों या उद्योगों को कमर्शियल एलपीजी का आवंटन कर रहे हैं।

एलपीजी की कालाबाजारी सबसे बड़ी चिंता
सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता एलपीजी की कालाबाजारी व ब्लैक मार्केटिंग को रोकना है। इसके लिए रोजाना दो बार केंद्र सरकार के कुछ मंत्रालयों के अधिकारी, तेल कंपनियों के अधिकारियों व राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें हो रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के उक्त अधिकारी ने कहा कि कालाबाजारी को रोकने में राज्यों को ही बड़ी भूमिका निभानी है।

रविवार और सोमवार को असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में स्थानीय पुलिस व सरकारी तेल कंपनियों के अधिकारियों की टीम ने गैरकानूनी तौर पर एलपीजी सिलेंडरों को जमा करने वालों पर कार्रवाई की है।

होर्मुज के पश्चिमी हिस्से में फंसे 22 भारतीय जहाज
होर्मुज के पश्चिमी हिस्से में फंसे 22 भारतीय जहाजों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। इस क्षेत्र में 24 भारतीय जहाज फंसे थे, जिनमें से दो को ईरान सुरक्षित निकलने का रास्ता दिया। भारत और ईरान के बीच अन्य जहाजों को लेकर वार्ता चल रही है।

होर्मुज से जहाजों सुरक्षित निकालने के लिए ईरान से समझौता नहीं- जयशंकर
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक मीडिया को दिए गए साक्षात्कार में इस बात का संकेत दिया है कि सभी भारतीय जहाजों को होर्मुज से सुरक्षित निकालने का ईरान से कोई समझौता नहीं हुआ है बल्कि इस बारे में जो बात हुई है उसका कुछ फायदा हुआ है। अभी भी बातचीत जारी है।

ट्रंप के प्रस्ताव पर भारत का ठंडा रुख
भारत ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव को लेकर बेहद ठंडा रुख दिखाया है जिसमें होर्मुज से जहाजों के आवागमन को सामान्य करने के लिए अन्य देशों से सैन्य मदद मांगी थी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा है कि, “इस बारे में कुछ देशों के बीच बात हुई है लेकिन हमने किसी के साथ इसको लेकर द्विपक्षीय बातचीत नहीं की है।” जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे अमेरिका के सहयोगी देशों ने पहले ही इस प्रस्ताव में शामिल होने को लेकर अपनी अरुचि दिखा दी है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का घरेलू एलपीजी पेट्रोल और डीजल आपूर्ति को लेकर ताजा बयान आया है। सीएम सैनी ने कहा कि घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति बाधित होने की अफवाह फैलाई जा रही है।

पश्चिमी एशिया में बने युद्ध जैसे हालात के बीच पंजाब में रसोई गैस की संभावित किल्लत को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का घरेलू एलपीजी पेट्रोल और डीजल आपूर्ति को लेकर ताजा बयान आया है। सीएम सैनी ने कहा कि घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति बाधित होने की अफवाह फैलाई जा रही है। हरियाणा में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और निर्बाध हो रही है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई है। तेल कंपनियों ने आश्वस्त कि राज्य में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। एलपीजी गैस की भी आपूर्ति निरंतर हो रही है।

कॉमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति में अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। तेल कंपनियां शेष आपूर्ति सुचारु करने के लिए लगातार प्रयासरत है। सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की चोरी, कालाबाजारी या जमाखोरी पर तुरंत कार्रवाई करें।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अनावश्यक घबराहट या भंडारण से बचने और अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क और हर घर तक घरेलू गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।