अमेरिका-इस्राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब सीधे निशाने पर है। खाड़ी के इस देश के ऑयल फील्ड और एयरपोर्ट पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसी बीच रियाद में पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान की अहम बैठक हुई।

बैठक में ईरान के हालिया हमलों और उन्हें रोकने के उपायों पर चर्चा हुई। सऊदी रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बैठक संयुक्त रणनीतिक रक्षा समझौते के तहत हुई और इस दौरान दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने पर जोर दिया।

सऊदी अरब के ऑयल फील्ड पर हमले
हाल के दिनों में ईरान ने सऊदी अरब के शायबा ऑयल फील्ड को निशाना बनाया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि छह ड्रोन को मार गिराया गया, जबकि दो बैलिस्टिक मिसाइलें प्रिंस सुल्तान एयर बेस के पास नष्ट की गईं। यह क्षेत्र यूएई की सीमा के पास स्थित है और पिछले हमलों के बाद अब ईरान सीधे इसमें शामिल हो रहा है।

क्या बढ़ेगी पश्चिम एशिया में जंग?
ईरान और सऊदी अरब के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की कूटनीतिक भूमिका अहम हो गई है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने संसद में खुलासा करते हुए कहा कि हाल के दिनों में ईरान द्वारा सऊदी अरब पर हमलों में कमी या प्रतिक्रिया न देने के पीछे पाकिस्तान की कूटनीतिक पहल रही है। यह खुलासा पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक स्थिति को और जटिल बना देता है।

पाकिस्तान की कूटनीतिक भूमिका का खुलासा
इशाक डार ने बताया कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक रणनीतिक रक्षा समझौता है। जब ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ा, तो पाकिस्तान ने तत्काल ईरान से संपर्क किया। पाकिस्तान ने ईरान को इस रक्षा समझौते के बारे में आगाह किया और आश्वासन मांगा कि सऊदी अरब की जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने ईरान को यह आश्वासन भी प्रदान किया। इस कूटनीतिक प्रयास ने तत्काल टकराव को टालने में मदद की।

जंग फैलने की आशंका
अब तक चल रहे संघर्ष में खाड़ी देशों ने सीधे टकराव से खुद को दूर रखा था और अमेरिका ने भी इन देशों की जमीन का इस्तेमाल अपने हमलों के लिए नहीं किया था। हालांकि, अगर ईरान द्वारा सऊदी अरब पर हमले जारी रहते हैं और सऊदी अरब-पाकिस्तान रक्षा समझौता सक्रिय हो जाता है, तो स्थिति पूरी तरह से बदल सकती है। यदि पाकिस्तान सऊदी अरब की ओर से ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई में शामिल होता है, तो यह संघर्ष केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। यह सीधे तौर पर दक्षिण एशिया में भी फैल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के बीच एक लंबी सीमा लगती है।

क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपना सामान एयरपोर्ट पर ही भूल गए हों? एयरपोर्ट से निकलने की जल्दबाजी या फ्लाइट की थकान के कारण ऐसा कई लोगों के साथ होता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि जो सामान एयरपोर्ट पर छूट जाता है, उसके साथ क्या किया जाता है? आइए जानें।

लंबी उड़ान की थकान, आपाधापी और एयरपोर्ट से जल्दी निकलने के चक्कर में कई बार लोग अपना सामान बैगेज बेल्ट पर ही भूल जाते हैं। जल्दी-जल्दी में वे खुद तो घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका कीमती सामानों से भरा सूटकेस पीछे ही रह जाता है।

ऐसे में कई लोग समझते हैं कि ये सामान बैगेज बेल्ट पर ही गोल-गोल घूमता रहता है, लेकिन आपको बता दें ऐसा नहीं होता। दरअसल, एयरपोर्ट पर लावारिस छूटे सामान को लेकर एक बेहद सख्त प्रक्रिया फॉलो की जाती है। आइए जानते हैं कि अगर एयरपोर्ट पर सामान छूट जाए, तो उसके साथ क्या किया जाता है।

बैगेज क्लेम पर छूटे सामान के साथ क्या होता है?
अगर कोई सामान बैगेज बेल्ट पर रह जाए और यात्री उसे क्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी कुछ स्टेप्स फॉलो करती है-

लॉस्ट एंड फाउंड विभाग को सौंपना– एक निश्चित समय के बाद, स्टाफ बैग को बेल्ट से हटा देता है। इसे सुरक्षा जांच के बाद एयरलाइन के बैगेज ऑफिस या ‘लॉस्ट एंड फाउंड’ विभाग में सुरक्षित रख दिया जाता है। लेकिन इसकी भी एक समय सीमा है। शुरुआत के सिर्फ 24 से 72 घंटों तक इसे यहीं रखा जाता है।

यात्री से संपर्क की कोशिश– एयरलाइन स्टाफ बैग पर लगे टैग के जरिए यात्री का विवरण निकालता है। बुकिंग के दौरान दिए गए फोन नंबर या ईमेल पर सूचना भेजी जाती है। कई बार तो एयरलाइन घर तक डिलीवरी का विकल्प भी देती है। अगर यात्री वहां से किसी दूसरी जगह की उड़ान भर चुका होता है, तो कुछ मामलों में एयरपोर्ट अराइवल एयरपोर्ट पर सामान भिजवाने का प्रबंध भी कर सकती है।

सेफ जोन में रखा जाता है- अगर यात्री तुरंत जवाब नहीं देता, तो बैग को एक सुरक्षित जोन में रख दिया जाता है। भारत में नियम के अनुसार इसे 21 दिनों तक रखा जा सकता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह अवधि 60 से 90 दिनों तक हो सकती है। इस स्टेज में बैग में से जल्दी खराब होने वाली चीजें, जैसे- खाने-पीने का सामान तुरंत निकाल दिया जाता है। ऐसा स्वच्छता बनाए रखने और कीड़े-मकौड़ों को सामान की आकर्षित होने से रोकने के लिए किया जाता है।

नीलामी या दान- जब कानूनी रूप से निर्धारित समय सीमा समाप्त हो जाती है और कोई दावेदार नहीं आता, तो बैग को ‘अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी’ घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद इन्हें सार्वजनिक नीलामी में बेचा जाता है, दान कर दिया जाता है या रीसेलर्स को दे दिया जाता है। ऐसा करने से सामान बर्बाद होने से बच जाता है और जरूरतमंद व्यक्ति को वह सामान मिल जाता है।

अगर बैग का टैग फट गया हो या बैग खराब हो तो क्या होगा?
कभी-कभी सूटकेस बिना टैग के या फटी हुई स्थिति में मिलते हैं। ऐसी स्थिति में एयरलाइन मालिक की पहचान करने के लिए कुछ खास तरीके अपनाती है-

इंटरनल इंवेस्टिगेशन- बैग के अंदर रखे विजिटिंग कार्ड, बोर्डिंग पास या पहचान पत्र की तलाश की जाती है।

स्कैनिंग सिस्टम- टैग के फटे हुए हिस्सों या छिपे हुए बारकोड को स्कैन करने की कोशिश की जाती है।

क्रॉस रेफ्रेंसिंग- यात्री द्वारा दर्ज कराई गई मिसिंग बैग की रिपोर्ट और तस्वीरों से लावारिस बैग को मैच किया जाता है।

 भारत सरकार द्वारा पिछले वर्ष उड़ान स्कीम के तहत पठानकोट को शामिल किया गया था, लेकिन अब तक पठानकोट एयरपोर्ट से डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू नहीं हुई हैं, इसलिए क्षेत्र के लोगों ने इस चिरलंबित मांग को पूरा करते हुए इस स्कीम के तहत जल्द से जल्द उड़ानें शुरू करने की आवाज उठाई है, क्योंकि सुनसान पड़े एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होने पर जनता व व्यापारियों को राहत मिलेगी।

क्षेत्र के व्यापारी भी पठानकोट एयरपोर्ट से उड़ानें बंद होने के कारण अपने व्यवसाय के लिए दिल्ली एवं अन्य बड़े शहरों में समय पर पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करते आ रहे हैं। यहां यह बात बताने की है कि लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला व बठिंडा के बाद पठानकोट पंजाब का छठा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है तथा यह उत्तरी राज्यों पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर का मिलन बिंदु है।

कई उद्यमी पठानकोट से देश के विभिन्न राज्यों की यात्रा कर रहे हैं और विभिन्न राज्यों के कई उद्यमी कच्चे माल की खरीद, तकनीकी आवश्यकताओं, निर्यात और आयात, व्यापार आदि के उद्देश्य से पठानकोट की यात्रा करते हैं। इसके तहत लोग अपने बिजनैस कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं।

कुछ समय पहले पठानकोट हवाई अड्डा प्रतिबंधित तरीके से चालू था, जिसमें केवल एयर इंडिया ने अपने सीमित उड़ानें जारी रखी थी, लेकिन वह धीरे-धीरे बंद हो गई हैं, जिसके बाद से अब एयरपोर्ट सुनसान पड़ा हुआ है। पिछले समय में भी केन्द्र व पंजाब सरकार से अनुरोध किया जा चुका है कि यहां उड़ानें शुरू की जाएं, ताकि जिला औद्योगिक, आर्थिक, व्यापार, रोजगार, शिक्षा और पर्यटन में सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर हो।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) क्षेत्र में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीडा न केवल झांसी बल्कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति का नया केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बुंदेलखंड अब पिछड़ेपन की परिभाषा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रगति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा।

मुख्यमंत्री बुधवार को बीडा की प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बीडा क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही अगले छह माह के भीतर पूरी कर ली जाए। इसके लिए एक सप्ताह के अंदर रजिस्ट्री और राजस्व से जुड़े अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती और 15 दिनों में इंजीनियर व टाउन प्लानर की नियुक्ति सुनिश्चित करें। सीएम ने कहा कि बीडा को ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस और रोजगार सृजन का आदर्श मॉडल बनाना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीडा में एयरपोर्ट के लिए उपयुक्त भूमि चिह्नित की जाए और एनएचएआई से समन्वय कर आगरा–ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को झांसी/बीडा तक बढ़ाने की योजना पर काम तेज किया जाए। साथ ही दिल्ली–चेन्नई की चतुर्थ रेलवे लाइन के तहत बीडा क्षेत्र में नया रेलवे स्टेशन बनाने की दिशा में भी तेजी लाने को कहा। उन्होंने दिल्ली–नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक नोड बीडा में विकसित करने और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने की भी आवश्यकता जताई।

उन्होंने यूपीडा को निर्देश दिए कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बीडा से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे का एलाइनमेंट जल्द तय किया जाए, जिससे निवेशक और उद्योगों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके। बैठक में बताया गया कि बीडा के गठन के लिए कुल 56662 एकड़ क्षेत्रफल अनुमोदित किया गया है, जिसमें से 22028 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए बीडा ने विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिससे किसानों की सहमति से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। किसानों की सुविधा के लिए अगले माह से कॉल सेंटर की स्थापना भी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस पहल को सराहनीय बताया।

253 वर्ग किमी भूमि उपयोग का खाका तैयार
बीडा के मास्टर प्लान-2045 को बोर्ड की संस्तुति मिल चुकी है, जिसके तहत औद्योगिक (35.8%), आवासीय (15.2%), मिश्रित उपयोग (5.1%), वाणिज्यिक (1.5%) और हरित क्षेत्र (10.6%) सहित कुल 253.33 वर्ग किमी भूमि उपयोग का खाका तैयार किया गया है। सभी आठ सेक्टरों की जोनिंग और सेक्टर प्लानिंग 30 नवंबर तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बुनियादी ढांचे की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सड़क, सीवेज, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट निस्तारण और बिजली वितरण के कार्य मिशन मोड में पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि बीडा को एनएच-27 और एनएच-44 से जोड़ने वाली सड़क योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिससे कनेक्टिविटी और निवेश दोनों को मजबूती मिलेगी।
गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण दिसंबर तक करें पूरा : योगी

गंगा एक्सप्रेसवे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक भविष्य की रीढ़ हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण दिसंबर तक हर हाल में पूरा कराने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें ताकि राज्य के पश्चिमी और पूर्वी अंचलों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक परियोजना की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा हो और कार्य की गुणवत्ता पर किसी प्रकार का समझौता न हो।

बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार स्वरूप प्रस्तावित मेरठ-हरिद्वार लिंक एक्सप्रेसवे, नोएडा-जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, चित्रकूट-रीवा लिंक एक्सप्रेसवे व प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र तक प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेसवे व विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के रूट पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नए एक्सप्रेसवे की योजना बनाते समय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से प्रस्तावित एक्सप्रेसवे और हाईवे नेटवर्क का पूरा ध्यान रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़े सभी नोड (लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट) में स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर रक्षा उद्योग से जोड़ना चाहिए, जिससे रोजगार सृजन के साथ ही क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। बैठक में बताया गया कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए अब तक लगभग 30819 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। 5039 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है।

तीन साल में उपयोग नहीं तो रद्द होगा भूमि आवंटन
सीएम ने कहा कि भूमि आवंटन के तीन वर्ष के भीतर अगर निवेशक उसका उपयोग नहीं करता है तो ऐसा आवंटन स्वतः निरस्त किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि उपयोग की निगरानी की पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए और निवेशक को केवल वास्तविक प्रगति की स्थिति में ही आगे की सुविधाएं दी जाएं। बैठक में यह भी बताया गया कि एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित हो रहे औद्योगिक क्लस्टर और लॉजिस्टिक पार्कों में निवेश आकर्षित करने के लिए यूपीडा ने बिजली, जल आपूर्ति, ट्रक टर्मिनल और हेल्थ-इमरजेंसी सुविधाओं की व्यवस्था के लिए समयबद्ध योजना बनाई है।

एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में अपने घरेलू उड़ानों के टर्मिनल बदलने की योजना बनाई है। 26 अक्तूबर से एअर इंडिया 60 दैनिक घरेलू उड़ानों को टर्मिनल-2 (टी-2) में शिफ्ट करेगी, जबकि एअर इंडिया एक्सप्रेस अपनी सभी घरेलू उड़ानों को टर्मिनल-1 (टी-1) में ले जाएगी।

यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि टर्मिनल-3 (टी-3) में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए जगह बढ़ाने का काम चल रहा है। टी-3 की क्षमता में कमी के कारण कुछ घरेलू उड़ानों को टी-2 और टी-1 में स्थानांतरित करना जरूरी हो गया है। दिल्ली एयरपोर्ट में तीन टर्मिनल हैं – टी1, टी2 और टी3। टी2 का नवीनीकरण कार्य पूरा हो चुका है और यह 26 अक्टूबर से फिर से खुल जाएगा।

एअर इंडिया की टी2 से उड़ानों के फ्लाइट नंबर चार अंकों में बदले गए : एअर इंडिया की टी2 से उड़ानों के फ्लाइट नंबर चार अंकों में बदल दिए गए हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, जैसे एआई1XXX। जिन यात्रियों की उड़ान अभी भी टी3 से है, उन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए सही टर्मिनल चेक करने की सलाह दी जाएगी। ऑनलाइन चेक-इन करने वाले यात्रियों को भी टी2 से उड़ान के लिए नोटिफिकेशन मिलेगा। एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस की सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें टी3 से जारी रहेंगी।